काठमाडौं । कांग्रेसकै कारण एमालेको पहलमा बनेको दुईमहिने गठबन्धन तोडाएर पुरानै गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न सफल कांग्रेस संस्थापनले इतरपक्षलाई हैसियतअनुसारको मन्त्रालय भाग नदिँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको सम्पूर्ण अपजस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूहले लिनुपर्ने देखिन्छ भने, महाधिवेशनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शेखर–गगन समूहको मागलाई जायज करार गर्दै देउवाको पेलाहा प्रवृत्तिका कारण कांग्रेसभित्र भाँडभैलो मच्चिएको पुष्टि हुन्छ ।

दसदलीय गठबन्धनको सरकारमा आठ मन्त्रालय पाको कांग्रेसले चार मन्त्रीसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी भए पनि आन्तरिक किचलोकै कारण बाँकी चार मन्त्री नै पठाउन सकेको छैन । जसले गर्दा दाहाल नेतृत्व सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच चैत १६ गते मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटाए पनि कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसक्दा चैत १७ गते कांग्रेसले चार जनालाई मात्र सरकारमा पठाएको हो । कांग्रेसबाट सरकारमा उपप्रधानसहित रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत, उद्योगमा रमेश रिजाल र सहरी विकासमा सीता गुरुङ सहभागी छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका मोहनबहादुर बस्नेत र एनपी साउदलाई मन्त्री बनाउने निश्चित जस्तै छ तर, शेखर र गगन पक्षले तीन मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारमै नजाने अड्डी कस्दा देउवाले बाँकी ४ को नाम प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउन सकेका छैनन् । देउवाले शेखर गगन समूहलाई दुई मन्त्रालयमात्रै दिने बताइरहेका छन् ।

उक्त समूहले सभापति देउवासँग मात्रै नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नै वार्ता गरेर आफ्ना पक्षबाट मन्त्रीहरू अहिलेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी नहुने र सदनमा सरकारको विरोध गर्ने जनाउ दिएपछि प्रचण्ड पनि बाध्य भएर अहिले कांग्रेसबाट चार जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएर अघि बढेको बुझिएको छ ।  शेखर—गगन समूहले अहिले पार्टीमा आफ्नो तर्फबाट तीन जना मन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट सन्देश सभापतिलाई दिइसकेको इतर पक्षले जनाउँदै आए पनि देउवा आफ्नो कुरामा अडिक रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । इतर पक्षबाट शेखर कोइराला निकट मानिने उपसभापतिसमेत रहेका धनराज गुरुङ र नेता डिगबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री पठाउन खोजेका छन् । तर, महामन्त्री गगन थापासहित केही नेताहरूले उनीका अतिरिक्त अर्को एक नेतालाई पनि सरकारमा पठाउन चाहेका छन् ।

त्यसका लागि तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको इतर पक्षले नत्र सरकारमै नजाने अडान लिएका छन् । इतर पक्षबाट सरकारमा जानेहरूमा उपसभापति गुरुङ र नेता लिम्बू पक्का जस्तै रहे पनि अर्को मन्त्रालय पाएपछि को जाने भन्ने विषयमा उक्त समूहभित्र छलफल भएको छैन । महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाउन चाहेका छन् भने सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन् । देउवाले आफू निकटलाई रक्षा, अर्थ, उद्योग र सहरी विकासमन्त्री बनाइसकेपछि इतर समूहले परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ । त्यसमध्ये साउदलाई परराष्ट्र र बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउने देउवाको तयारी छ । त्यसो हुँदा इतर समूहले कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले इतर समूहले मन्त्रालय र संख्यामा चित्त नबुझेकै कारण अहिलेसम्म देउवालाई मन्त्रीको नाम पठाएको छैन ।

कांग्रेसकै कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिका साथै शशांक कोइरालाले पनि सरकारमा भाग खोज्दै आएका छन् । तर, सभापति देउवाले अन्य समूहहरूलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । अझ शेखर र गगन समूहले पनि केही समयभित्र मन्त्रीको नाम नदिए आफैं पठाउने देउवाको तयारी रहेको निकटहरूको दाबी छ । त्यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह झन् तीव्र हुनेछ । जसका कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा समेत असर पर्ने विश्लेषण गर्न पनि थालिएको छ । कांग्रेसमा मात्रै नभएर अहिले जसपाले पनि दुईमध्ये एक मन्त्रीको मात्रै नाम दिएको भने दोस्रो व्यक्तिबारे अहिले छलफल भएको छैन भने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र उक्त पार्टीले अर्को नाम पठाउने बताइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकार विस्तारमा कठिनाइ हुने बताइए पनि निर्वाचन आयोगले सरकारमा विस्तारमा फरक नपर्ने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले तत्काल दाहाल नेतृत्व सरकारले पूर्णता पाउने छाँट देखिएको छैन । अहिले कांग्रेसबाट चार, जसपाबाट एक र जनमत पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको काँधमा अझै ६ मन्त्रालय रहेको छ ।