काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज सय दिन पूरा भएको छ ।

यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदो यात्राको सङ्केत गर्छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता पनि अहिले सेलाएको छ ।

राहदानी विभागमा लाइन घटे पनि अरु सास्ती उस्तै रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । सरकारको सय दिनमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्नसरकारले नसकेको जनगुनासो छ ।

तर सरकारले भने सय दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नुभएको हो ।

यो विचमा सरकारले पुर्णता नपाउदा र एकल रुपमा १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्दा कतिपय विवादित निर्णय गर्नु भएको छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने, माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्ने र अनमीनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको सरकारले निर्णय गरेको हो । यि निर्णयमा अहिलेपनि विरोध भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले गएको चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसको ११ दिनपछि प्रचण्डले गएको शुक्रवार सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । तर नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।