काठमाडौं । सत्तारूढ १० दलीय गठबन्धन संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको रक्षा र त्यसको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विकाससहित देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वय, परराष्ट्र सम्बन्धनमा सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभदेका अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्राथमकितामा रहेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेसहितका नौ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, गठबन्धनका दलहरूले ११ बुँदे संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रम ल्याएका छन् । मुलुककको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा संक्रमणकालीन न्याय, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने दलीय प्रतिबद्धता रहेको छ । गठबन्धनका दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता दिने विषयमा विभिन्न पाँच बुँदा अघि सारेको छ ।

आर्थिक सुधारका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र प्रस्तावलाई उनीहरूले अघि सारेका छन् । त्यस विषयमा २३ बँुदामा आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा पनि १४ बुँदामा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका उनीहरूले तत्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका विषयमा पनि विभिन्न प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सारेको छ । बाढी प्रभावित देखिएका विभिन्न पक्षलाई राहत पुग्ने गरी उनीहरूले सातबुँदे कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालाई संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । तर, भर्खर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा साथै लिएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सहज भने नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।