काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता बाहिर भएको नेपाली कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन महिनाको बीचमा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका दाहाल उनीहरूसँगको सहकार्यमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षमा तत्कालै पुगेको थियो । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्ने विगतको निर्णय सच्याउँदै अघि बढ्न तयार भएसँगै पुरानो गठबन्धन ब्युुँतिएको छ ।

र, एमाले, राप्रपासहितको गठबन्धन छाडेर माओवादी केन्द्र पुरानो गठबन्धनसहित अघि बढ्न तयार देखिएसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो । सोही अनुसार माओवादीसहितका दलहरूको समर्थनमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरेसँगै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समर्थनमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । अघिल्लो गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार दाहालले माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्लाई करिबकरिब पूर्णता दिएका थिए । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा हुँदै एमाले पनि फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहाल नेतृत्व सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टीका नेता मात्र सहभागी थिए । र, १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मेवारीमा थियो । दलीय सहमतिमा मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेपछि दाहालले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरेका छन् । यद्यपि दाहाल नेतृत्व सरकारले अझै पूर्णता पाउन बाँकी छ । बढीमा २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दाहाल नेतृत्व सरकार माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी भएसँगै अहिले १७ सदस्यीय बने पनि ६ मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन बनेका छन् ।

आठ मन्त्रालय भाग पाएको कांग्रेसले चारजनालाई मात्र मन्त्री बनाएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री नहुने बताउँदै आएका खड्काले आफू उपप्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर कहीँ नभनेको पनि दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सभापति देउवा समूहबाट पार्टी महामन्त्री पराजित महत समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत पाउने भाग्यमानी नेता हुन् । रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सीता प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित कांग्रेस एक मात्र सांसद हुन् भने रिजाल देउवा समूहबाट लामो समयदेखि सक्रिय मधेसका नेता हुन् ।

यसैगरी दुईवटा मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले एउटा मात्र मन्त्री पठाएको छ । यसैगरी जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री भएका अब्दुल खानले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका छन् । यसरी ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका हुन् । परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र खेलकुद मन्त्रालय पनि कांग्रेसको भागमा परेको छ । चारमध्ये दुई मन्त्रालय पार्टीको संस्थापन इतर समूहका नेतालाई पठाउने र बाँकी दुईमा सभापति देउवाले एनपी आउद र मोहनबहादुर बस्नेतलाई सहभागी गराउने तयारीमा छन् । तर, इतर पक्षले मन्त्रालयको संख्यामा चित्त नबुझाउँदा कांग्रेस भागमा परेको चार मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । इतर समूहले सम्मानजनक सहभागिताबिना सरकारमा सहभागी नहुने जनाउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी तथा सरसफाइ, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपा र खानेपानी मन्त्रालय जनमतको भागमा परेको छ । यसअघि सरकारमै रहेको जनमत पार्टीले आफ्नो रोजाइको मन्त्रालय नपाएको भन्दै अब्दुल खानले शुक्रबार पदबाट राजीनामा गरेका छन् ।  जनमतले कृषि या उद्योग मन्त्रालयमध्ये एउटा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो । उद्योगमा कांग्रेस र कृषि नेकपा एसले पाएपछि जनमत पार्टी रुष्ट बनेको छ ।

विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा नारायणकाजी श्रेष्ठको सरुवा भएको छ । उनले यसअघि सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)लाई छाड्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नेकपा एसबाट प्रकाश ज्वालाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नेकपा एसबाटै बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भने जनता समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र रायले यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यी भण्डारी २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि सर्वाधिक मन्त्री बन्ने नेता हुन् भने महेन्द्र प्रतिस्पर्धामा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । टीकापुर घटनाको आरोपमा उनकी श्रीमान् रेशम चौधरी हाल कारागारमा छन् ।

माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने दाहालका साथै उपप्रधान तथा गृहमा श्रेष्ठसहित शक्ति बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् भने सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएकी छन् ।

अनुभवी र नयाँको समिश्रण रहेको दाहाल नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकटलाई पार लगाउँदै जनचाहनाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिको जनआकांक्षालाई पूरा गर्दै संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती विद्यमान छ । तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीच र उनीहरूको आन्तरिक किचलोले अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकारको ९० दिनलाई ‘हनिमुन पिरेड’का रूपमा लिने गरिन्छ । उक्त समयमै दुई पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुगेका दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकार समृद्धिको कामलाई अघि बढाउन विलम्ब हुने देखिएको छ । त्यसले सरकार र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति मात्र होइन अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै आम जनतामा थप वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन नदिने सत्ता साझेदार दलले तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।