काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनुभएको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताउनुभयो । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने पनि बताउनुभयो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरु राखेका राखेका थिए ।

उनीहरुले आफ्ना ६ वटा मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । उनीहरूलाई अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसको बारेमा सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभएको छ ।