काठमाडौं । कांग्रेसले समर्थन दिएर आफूलाई सजिलो हुनासाथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई शक्तिमान ठानेर आवश्यकताभन्दा बढी हैसियत कब्जा गर्न खोजेकै कारणले सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेन । माओवादीले केन्द्रमा धेरै वटा र मुख्यमुख्य मन्त्रालय एवं प्रदेशमा पनि हैसियतभन्दा बढी भाग खोजेपछि समस्याको गाँठो फुक्न नसकेको हो । तत्काल निर्णय नगरेर अल्मल्याइरहँदा आफूसँग भएका मुख्यमुख्य मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरू भ्याइहाल्ने नियतले पनि माओवादीले हलो अड्काएका आंशका छ ।

अरू राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नै आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर रहेका लडाकु र अयोग्य ठहरिएका समेत लडाकुलाई सन्तुष्ट पार्न राज्यको ढुकुटीसमेत खोल्ने बदनियतपूर्ण काम सार्वजनिक भइसकेको छ । यही मौका छोपेर उनी आफ्नो संगठनलाई बलियो पार्न तथा आफूसँग असन्तुष्ट भई पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई रिझ्याउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हाकाहाकी रूपमै गरेका छन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यसरी अवसर र ओहोदाको दुरुपयोग गरेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेससहित आफूलाई बैकल्पिक राजनीति गर्ने र विकृति विसंगतिविरुद्ध प्रतिकार गर्ने दलको रूपमा परिचय दिने दावा गरिआएका अन्य दलहरू मूकदर्शक भएर बसेकाले पनि समस्या सुल्झ्याउन माओवादीले तत्परता नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा व्यक्ति प्रतिबद्धताबाट बरालिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे पनि त्यसले हनिमुन समयको समयसम्म पनि निरन्तरता पाउन सकेन । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने एमालेको समर्थनमा तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले पुस १० गते एमालेसँग मिल्न जाने कदमलाई सच्याउँदै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितको पुरानो गठबन्धनमा फिर्ता भएका छन् ।

पुस २६ गते संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लिएका दाहालले चैत ६ गते फेरि धारा १०० को २ अनुसार विश्वासको मत लिँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका छन् । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले यति छोटो अन्तरालमा विश्वासको मत याचना गर्नु परेको यो पहिलो अवसर हो । निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै कोर्स करेक्सनमा प्रमुख दलहरू जुटेसँगै आमजनता वर्तमान गठबन्धनबाट जारी राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै देशमा आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न थालेका छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने १० दलको सहभागिता रहेको र बाँड्न सकिने मन्त्री पद २५ मात्र भएको अहिलेको अवस्थामा जटिलता आउन सक्ने अपेक्षा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको छ । त्यसमा खेलेर फेरि सत्तामा पुग्ने आशामा एमाले बसेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्थामा गठबन्धनका दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा छलफलमा जुटेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको एक साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अहिलेसम्म ठोस आधार तयार भएको छैन । त्यसले गठबन्धन भत्काएर सत्तामा पुग्ने आसमा चाखेदाउ थापेर बसेको एमालेलाई राहत मिल्न सक्छ भने जनतामा वर्तमान गठबन्धनप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउन सक्नेछ । यसलाई मध्यनजर गरेर गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सत्ता साझेदारीमा समझदारी गर्दै जनहितमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालयको विषय तत्काल टुंगो लगाउँदै देशको मूल समस्यामा लाग्न विलम्ब गर्न नहुने बताउँदै गठबन्धन दलका नेताहरूले पनि विकास निर्माणलाई अघि बढाउनुको साथै अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् यो अवस्थाबाट सुधार गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुको साथै आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी विकासका काममा लाग्नुको विकल्प नभएको बुझाइ छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता छ । संघ र प्रदेशका सरकार र मन्त्रालयहरूमा तत्काल दलीय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यामा उनीहरूबीच ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले १०, नेकपा एस र जसपाले ३÷३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने नेकपा एसले गृहसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय अन्य दललाई नदिने पक्षमा रहेको उसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय आफूलाई राखेर सरकारमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई सहभागी गराउन लचिलो देखिएको छ ।

कांग्रेस पनि आठ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर नेकपा एस र जसपालाई दुई-दुई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि एक÷एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन् । तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले भने कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री, जसपाले उपराष्ट्रपति पाएकाले अब मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । त्यसले गर्दा सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद हुन सक्ने आकलन गर्दै संसद्मा विश्वासको मत लिएकै दिन प्रतिनिधिसभामा सिट संख्यालाई आधार बनाएर जान सकिने धारणा राखेका थिए । त्यसो गर्दा नेकपा एसको भागमा एक मात्र मन्त्रालय पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसबाट एक मन्त्रालय झिकेर एसलाई एक मन्त्रालय थप गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । कांग्रेसको सांसदलाई १० ले भाग गरेर ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने तथा जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई ५ ले भाग गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा जसपा र नेकपा एसको भागमा दुई÷दुई मन्त्रालय पर्ने निश्चित हुन्छ । यही हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीविहीन १६ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपालाई १२  मन्त्रालय र बाँकी चार मन्त्रालय अन्य दललाई एक-एक भाग लगाउने तयारी छ ।

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा देखिए पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू उपनिर्वाचन अघि उसलाई सहभागी नगराउने रणनीतिमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नजिक वा टाढा दुवै हुन नदिने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचनपछि मात्र उक्त दललाई सरकारमा सहभागी गराउन केही मन्त्रालय विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग रहनेछन् । अध्यक्ष रवि लामिछाने एमालेसँग निकट देखिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनुको साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारको पक्षमा अन्तिम समयमा देखिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिंदै गठबन्धनमा रहेका दलहरू सहभागी हुनेछन् भने एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्दै गठबन्धन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको समर्थनमा कोसी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिन दलहरू लचिलो देखिएका छन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले लिनेछ । सुदूरपश्चिममा अहिले नै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । सोहीअनुसार सहमति निर्माण गर्ने र सरकारको साझा कार्यक्रमसमेत तय गर्न दलीय छलफललाई गठबन्धनका प्रमुख दलले निरन्तरता दिएका छन् ।