काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सो दृढता व्यक्त गर्नु भएको हो । तर सामाजिक विभेद सम्बन्धि समस्याको समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताउनु भयो । विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफै कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो ।

उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शको पनि मुलुकमा आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।

दलित समूदायमाथि हुने अपमान, विभेदको अन्त्य गर्नको निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, अझ त्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

यो प्रक्रियासँगै फेरी हामीले विकास, निर्माण र समृद्धिको, शिक्षाको, संस्कृतिको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण हुने मलाई विश्वास उहाँको छ । आधुनिक ढंगले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउँदा सामाजिक कूरीतिको पनि अन्त्य हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र नै अझै तयार भईनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताउनु भयो ।

आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले दलीत मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कर्म गर्ने पनि दोहो¥याउनु भयो ।