काठमाडौं– दलित समुदायले सहर तथा सहरी क्षेत्रमा डेरा नपाएको र विभेदमा परेको भन्ने समाचार बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ । दलित समुदायका मानिसलाई डेरामा राख्नु हुँदैन भन्ने सोच भएका मानिसका कारण यस्ता विभेद समाजमा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा त विभेद भयो। पानी छुन दिइएन तर शिक्षित भनिएको सहरी क्षेत्रमा नै विभेद गरियो भन्ने सुन्दा नमिठो लाग्छ तर भएको यस्तै छ ।

सामान्य दलित समुदायका नागरिकले डेरा नपाएको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भएको भए पनि सांसद नै त्यस्तो विभेदमा परेको विषय बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएर काठमाडौँ आएपछि ४ महिनासम्म डेरा पाउन नसकेको बताए । उनले विभिन्न ६ स्थानमा डेरा खोज्न गए पनि अन्त्यमा जात सोधेर डेरा नदिएको पीडा सुनाए ।

सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सांसद भएर काठमाडौँ आएपछि प्रत्यक्ष रुपमा मैले भोगेँ । ४ महिनासम्म मैले डेरा पाइनँ । ६ ठाँउमा मेरो पक्का भएपछि रद्द भयो ।’

उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा पनि यस्तो पीडा भोगेको भन्दै सामान्य दलित समुदायका मानिसको हालत के होला भन्ने प्रश्न गरे । उनले छुवाछूत र भेदभाव समाजमा के कति मात्रामा गहिरो छ भन्ने फेहरिस्त सुनाउँदै आफूमाथि परेको विभेदको घटना सुनाए ।

‘कुरा गर्न जाँदा सबै मिल्छ । अन्तिममा हिँड्ने बेलामा हजुर के थरी भन्नुहुन्छ? म विश्वकर्मा हो भनेपछि श्रीमतीसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । श्रीमानसँग कुरा गरेको छ भने श्रीमतीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसरी ६ ठाँउमा डेरा रद्द भयो,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘लास्टमा म दलित समुदायकै मानिसको घरमा बसिरहेको छु अहिले । त्यसखालको दुःखद् अवस्था छ अहिले पनि ।’

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि सहर तथा सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद भइरहेको गुनासो उनले गरे । सांसद विश्वकर्माले मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गरेको तथ्य पेश गर्दै त्यस्तो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा नै जातीय विभेदको घटना भए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ ।

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, दलित समुदायको सीप र श्रम चल्ने तर पानी नचल्नेजस्ता व्यवहार अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण जरुरी रहेकामा उनीहरुको जोड छ ।

सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामसमेत नभएकामा उनले गुनासो गरे ।