काठमाडौं । राष्ट्रियसभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गर्नु भएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने र समाजमा पछि परेका समूदायहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराईरहनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।

पछाडि परेका÷पारिएका दलितहरुको उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार पछि परेका समुदायलाई दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भो ।

सांसद कमला पन्तले दलित भित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके÷नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

गरिवीका कारण दलितहरु पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई उहाँको सुझाव थियो ।

सांसद पन्तले संविधानले दलितहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।