देशमा पहिलो पटक बहालवाला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग लगाएर औपचारिक रूपले कार्बाही गर्न अदालतमै माग भयो । अदालतले यस्तो आरोपमा किन कार्बाही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग कारण माग भएको छ । यो पछिल्लो समय प्रकट भएको एउटा गम्भीर राजनीतिक परिदृश्य हो । यसबेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफू त्यस्तो व्यक्ति होइन भनेर प्रष्टीकरण दिनमा व्यस्त हुनु परेको छ । यी दृश्य सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका सन्दर्भमा प्रकट भएका हुन् । शान्ति प्रकृया समयमा नै टुंग्याइएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । अवस्था कस्तो भने अहिले त प्रधानमन्त्रीनै द्वन्द्वपीडित जस्तो हुन आइपुग्नु भयो ।

यो संक्रमणकालीन न्यायप्रति बेवास्ता गरिँदाको अवस्था हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष प्रवेश भएको छ । यतिका धेरै वर्षसम्म स्थिति यथावत् रह्यो । यसक्रममा द्वन्द्वपीडितको हक, सर्वोच्च अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको सरोकारको पनि सम्बोधन भएन । २०६३ मंसिर ५ मा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो  । त्यो सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने’ भन्ने उल्लेख भएको थियो ।   ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने भनिएको कुरा १६ वर्षसम्म पूरा नहुनु राज्यकै लागि पनि लाजमर्दो अवस्था हो ।

पीडितहरूको सख्या पनि सानो छैन । सम्बन्धित आयोगमा नै यसको रेकर्ड भएको छ । २०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमध्ये सत्य निरूपणमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित भएका विवरण त्यसैबेला आएका हुन् । त्यसपछि पनि यस्तो उजुरी दिने क्रम रोकिएको छैन । पीडितहरूको यो संख्या व्यक्ति नभएर परिवारको हो । यसले करिव ६५ हजार परिवार पीडित रहेको बुझाउँछ । यसको अर्थ हो अहिलेकै अवस्थामा पनि करिब ६५ हजार परिवार त्यस्तो द्वन्द्वको घाउ बोकिइरहनु भएको छ ।
पीडितको यो सख्या अझ बढी हुन सक्तछ । डरत्रासका कारण उजुरी नपरेका अवस्थाको अन्तरकथा भिन्नै छ । उजुरी परेका माथि पनि कुनै छानबिन भएको उजुरीकर्ताका गुनासा निरन्तर आइनै रहेका समाचारहरूको थुप्रो लागिरहेको पाइन्छ ।
यो सम्झौतामा पीडितहरूको परिपूरणको पनि कुरा छ । त्यसबाट यति लामो समयसम्म पीडितहरूले परिपूरण नपाएको अवस्था गम्भीर हो । जस्तो परिपूरण भित्र घाइतेहरूको उपचार पनि पर्छ । यसको अर्थ हो यो द्वन्द्वका समयमा पीडितहरू घाइते हुनुभएको रहेछ भने यति लामो समय उहाँहरूले उपचार पनि पाउनु भएन ।
पछिल्लो समय बहालवाला प्रधानन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग लागेकोे अवस्था आउनुको कारणमा उहाँले तीन वर्ष अघि त्यो द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय क्षतिका सन्दर्भमा दिनुभएको मन्तव्य बन्यो । यो एउटा राजनीतिक सबाल थियो तर अदालतमा नै बहसको विषय बन्यो । त्यो सम्झौताअनुसार प्रक्रियालाई टुंग्याइएको भए यस्तो बोल्नसमेत नपाउने अवस्था आउने थिएन । यो प्रक्रियालाई नटुंग्याइँदा अब नेतृत्वमाथि पनि यसको मार पर्न थालेको अवस्था हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी अभियोगका रूपमा अदालतमा पुगेको मुद्दामा तीन वर्ष अघि उहाँले भन्नुभएको भनी सार्वजनिक भएका विवरण उल्लेख भएका छन् ‘… मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा÷नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।…

मानव अधिकार सत्य निरूपण आयोग हुँदै अदालत लगायतका निकायमा उजुरी दिनुभएका पीडितहरूले भन्नुभएको छ– ‘हाम्रा परिवारका सदस्य मारेको खुल्लमखुल्ला अभिव्यक्तिबाट कानुनलाई चुनौती दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । यस्तो बयान सामान्य नागरिकले दिएको भए कालकोठरीमा पुग्नुपथ्र्यो । प्रचण्डले पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी लिएर साबिति बयान दिएका छन् । निजलाई सजाय नगरिँदा विधिको शासन कमजोर हुने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकमा आघात पुग्ने स्पष्ट छ ।’ माओवादीको त्यो ‘जनयुद्ध’ का सर्वोच्च कमान्डरबाट ‘जनयुद्ध’ शान्तिप्रक्रियामा परिणत भएको बाह्रवर्षपछि मानवीय क्षतिको यस्तो विवरण सार्वजनिक हँुदा त्यसका पीडितहरूलाई आक्रोशित बनायो नै । त्यसबेलाका रिपोर्टहरूले भन्छन्, मारिएकामध्ये निहत्था व्यक्तिको संख्या ठूलो थियो । अदालतमा परेको मुद्दाको प्रमुख विषय रिट दर्ता गर्नू भन्ने आदेशले पनि बताउँछ । तर त्यो आदेश हुनुअघि भएको दरपीठमा भने विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाएको पाइन्छ । त्यसमा यसो भनिएको थियो– ‘द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साथै द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको भनी निवेदक स्वयंले उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरूपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’ रजिस्ट्रारको तहबाट भएको यस्तो आदेशलाई नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
पछि सर्वोच्च अदालतको यही आदेशअनुसार रिट दर्ता भयो र माथि उल्लेख भएअनुसार कारण देखाउन आदेश नै आयो । सर्वोच्चको त्यो आदेशमा ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ भनिएको हुनुपर्छ । सत्रौं वर्ष प्रवेश हँुदा पनि यो विषय जस्ताको तस्तै रहनु भनेको द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्ने काम भएकै अवस्था हो । नेतृत्वले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ ।

यो सम्झौतापछि एउटा पक्ष अर्थात् त्यस्तो युद्धको आह्वान गर्ने पक्ष माओवादी त्यो बेलादेखि आजसम्म निरन्तर सत्तामा छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा यो सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रह्यो । जनताले यो दललाई यो रूपमा स्वीकारियो । त्यसअनुसर यसको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो । माओवादीको ठूलो दलको यो हैसियत पाँच वर्षको सेरोफेरोमा रह्यो । त्यसपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नु परका अवस्था आएका हुन् । अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा त्यस्तो मुद्दा पर्दा यसको सर्वोच्च कमान्डर आदरणीय पुष्पकमल दाहाल नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ।

यतिबेला पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय नमान्ने भन्नु भएको छैन । यो प्रक्रियाको छिनोफानो नहुँदा दुवैतर्फका पीडित र त्यो बेला पीडकका दर्जामा राखिएकाहरू समेत पीडामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्नु पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रक्रियाको यो सत्रौं वर्ष प्रवेशमा प्रक्रियालाई जहाको तहीँ छाँडिदाका अवस्थाहरू यसरी प्रकट हुन थालेका छन् ।

यो प्रक्रियाकाबारे विस्तृत जानकारी राख्नु हुने विज्ञहरूका अनुसार ‘एउटा व्यापक राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यसमा भएका अत्याचारहरूको छानबिन गर्ने व्यवस्था नै संक्रमणकालीन न्याय हो । अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि न्याय निरूपणका लागि संयन्त्र गठन गरियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइयो । यी संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा नियतवश नगरिएका, गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघन नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको फौजदारी कानुनले पनि गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघन भनेर किटान नगरेका विषयमा पीडित, पीडक र समाज तिनै पक्षलाई राखेर आयोगका सदस्यहरूसँगै बसेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितले आफ्नो समस्या भन्ने, पीडकले क्षमा याचना गर्ने अथवा स्वीकार गर्ने र समाजले सत्यतथ्य बोल्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, अंगीकार गर्ने र अनुमोदन गर्ने हो । तीनै पक्षबीच छलफल गरिसकेपछि आयोग चाहिँ उनीहरूले गरेको कामको निर्णयको रोहबरमा बसिदिने हो । तत्काल केही गर्नुपर्ने या राहत नदिई नहुने पीडित या घाइते छन् र तिनको उपचार हुन सकेको छैन भने तत्कालै उपचारको प्रबन्ध गर्ने हो ।’

यो प्रक्रियामा नजाँदा वा त्यसको त्यसको अवलम्बन नहँुदा पीडित घाइतेको यति लामो समयसम्म उपचारसमेत हुन नपाएको अवस्था सामान्य होइन । यसमा तत्काल केही गर्नुपर्ने या राहत नदिई नहुने पीडित या घाइते छन् र तिनको उपचार हुन सकेको छैन भने तत्कालै उपचारको प्रबन्ध गर्ने कुरा यो प्रक्रियामा पर्छ भने राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि कति ठूलो अन्याय गरिहेको छ भन्ने यसबाट बुझन सकिन्छ ।

आम नागरिक मअओवादी र राज्यपक्ष दुवै पक्षबाट बाट पीढित हुनुहुन्छ । माओवादीको पीडक भनेको राज्यपक्ष मात्रै होला । सर्वसाधारणले माओवादीलाई पीडा दिएको भन्ने कुरा कतै आएको छैन । यो हुने कुरा पनि होइन । माओवादीबाट सार्वजनिक रूपमा नै कम्तीमा पाँच हजारको हत्याको जिम्मा लिइसकिएको अवस्था छ । यतिखेर माओवादी आफैं यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन माग गरिहेको छ । अब यो प्रक्रिया यथास्थितिमा रहन हुँदैन । यसले द्वन्द्वका नाममा झन् द्वन्द्व बढाउँछ । नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।