काठमाडौं । लामो समयसम्म गठबन्धनभित्रको झगडा र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण धेरै  समय खेर गइसकेको छ भने कुनै पनि आशातीत कामहरू पनि हुन सकेन । एमालेले परिस्थितिको लाभ उठाउने परम्परागत लालसाले बिग्रिएको राजनीतिक परिस्थिति नयाँ र स्वाभाविक समीकरणपछि भर्खर लयमा फर्किन लागेको छ ।

राजनीतिक दलहरूसँग अब धेरै समय बाँकी छैन । सत्तालाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाई आएको नेकपा एमालेले परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै अब सत्ताको फोहोरी राजनीतिक खेलमा लाग्ने सट्टा आफ्नो हैसियत अनुरूपको प्रतिपक्षी भूमिका निभाउँदै राष्ट्रय हितका सवालमा सरकारलाई सहयोग जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभाउन उपस्थित हुनेछ भने सत्तापक्षीय गठबन्धन बढी उत्साहित हुनुको सट्टा जटिल परिस्थितिको मर्म अनुरूप संयमित र साहसिक कदम चाल्दै अघि बढ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

विगतका सरकारहरूले सत्तामा नपुगेका दलहरूले पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको र उनीहरूको कारणले गर्दा लोकतन्त्रप्रति निराशाको अवस्था उत्पन्न भएको कटुसत्य सबैले स्वीकार्नै पर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वर्तमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था भए पनि यस व्यवस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धि दलहरूका कमजोरीले गर्दा हासिल हुन नसकेको प्रष्ट छ ।

गत निर्वाचनहरूमा कुनै पनि दलले अनपेक्षित स्थान प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । यस यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्ने र जनताप्रति गरेको कबुललाई इमान्दारीपूर्वक पालना नगर्ने हो भने दलहरूको भविष्य झन् खतरामा पर्न सक्ने कुरा स्वयं दलका नेताहरूले महसुस गरेको संकेत पाइन्छ । तर, आफ्ना अनुभूतिलाई व्यवहारमा उतार्ने सट्टा क्षणिक सत्तास्वार्थमा नै केन्द्रित हुने गरेकाले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको अविश्वास उत्पन्न भएको हो । तसर्थ अब ढिलो नगरी जनताका दैनानुदिन आवश्यकता र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितप्रति संवदेनशील भएर ठोस कदम चाल्न सत्तापक्षले ढिलो गर्नु हुँदैन ।

देशमा प्रमुख पदहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पदहरू संसद्को सभामुखदेखि मुलुकको राष्ट्राध्यक्षसमेतको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्राध्यक्षमा यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्, जो नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा समर्पित रहिआएका नायक हुन् । जनताको हित र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि सदैव सक्रिय र समर्पित नेता राष्ट्राध्यक्षको रूपमा स्थापित हुनु सरकारको लागि पनि अगाडि बढ्ने सुन्दर मौका मिलेको छ । यो निर्वाचनको परिणामले सरकारलाई स्वाभाविक रूपमा सही दिशाबोध गराउनुका साथै ऊर्जासमेत प्रदान गर्न सक्दछ । तर, सत्तापक्षीय गठबन्धन आफ्नो दलगत स्वार्थ र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट कति माथि उठ्न सक्दछन् भन्ने निक्र्योलमा पुग्न केही दिन पर्खनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लामो समय व्यतित हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको एउटा दयनीय दृश्य सबैले देख्नु परिरहेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कोटको खल्तीमा  हालेर लामो लामो भाषण छाँट्दै हिँडिरहेका छन् । जुन कारणले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएको हो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को निर्वाचनपश्चात् त्यो पनि समाप्त भएको छ । अल्मलिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनताले प्रमुख दलको रूपमा मानी आएको नेपाली कांग्रेससित अब कुनै निहुँ बाँकी छैन ।

भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैछन् । उनले विश्वासको मत हासिल गर्ने निश्चित प्रायः छ । जनताले नेकपा माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा सीमित गरिदिए पनि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको साथ पाएकाले एमालेबाहेक प्रायः सबै दलले प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेको छ । त्यसैले अब सत्तापक्षीय गठबन्धनले मन्त्रिमण्डलको खाका सँगसँगै तत्काल चाल्नुपर्ने प्रभावकारी कदमबारे संकल्प गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

 गठबन्धनका दलहरूबीच प्रायः मन्त्रिमण्डल गठनको बेला ठूलो भाग खोज्ने होडबाजी चल्ने गरेका घृणित खेलहरू बारम्बार देख्ने गरिएको छ । यस्तो खेलले सानो दलले ठूलो भाग पाए पनि त्यसको महत्व बढेको हुँदैन भने सानो दलले सामान्य मन्त्रालय पाउँदा पनि जनतालको प्रशंसा आर्जन गर्ने काम गर्न सक्दछ । तसर्थ आजको सन्दर्भमा भागबन्डालाई भन्दा विवेकपूर्ण सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउँदैमा ठूलो भाग अर्थात् सबै राम्राराम्रा र आकर्षक मानिने मन्त्रालयहरू आफ्नो दलसँग राख्ने जिद्दी गर्नु उचित हुँदैन । सहयात्री दलहरूलाई अन्याय नगरी उदार मन राखेर सहमति कायम गरेमा नै सरकारले स्थिरता पाउने सम्भावना बढ्दछ । उदारताले लोकप्रियता बढाउन सक्दछ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताच्युत गर्नुलाई मात्रै आफ्नो उद्देश्य नठानेर जनताको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने मन्त्रालय आफूले लिने दिशामा सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले सरकारमा कसको नेतृत्वमा आफ्नो प्रतिनिधि मन्त्री मण्डलमा पठाउँछ भन्ने व्यापक उत्सुकताको विषय बनेको छ । कांग्रेसको टोलीको नेतृत्व जसले गर्ने हो उसको भूमिकामा सरकारको प्रभावकारिता र दिशा धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ । तसर्थ निर्णायक नेताहरूले आफ्नो निकटभन्दा पनि पार्टीको सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम बुझेको देशको अवस्था र साधन स्रोतबारे पर्याप्त ज्ञान भएको प्रशासनिक अनुभव र नेतृत्व कौशल भएको तथा अन्य सहभागी दलहरूले दिन सक्ने दबाब र अवाञ्छित कामहरूको नियन्त्रण गर्न सक्ने कुशल नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिलाई यो जिम्मेदारी दिनुपर्दछ भन्ने आम चाहना देखिन्छ ।

विगतका दिनहरूमा कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो गुटका मान्छेलाई मात्र मौका दिने गरेको धारणालाई पन्छाएर नयाँ छवि निर्माण गर्ने अवसर कांग्रेस नेतृत्वले पाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउँदै आफ्नो निजी स्वार्थलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर तदनुरूप निर्णय गरेमा स्वयं उनका लागि पनि घातक हुन सक्छ ।