वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नबन्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिने सम्भावना बढ्न थालेको छ । कमजोर बन्दै गइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप साथ र सहयोग चाहिएका बेला वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन नबन्दा नेपाल ग्रे लिस्ट अर्थात् नकारात्मक सूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिइसकेको सार्वजनिक भएको छ । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने र  त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने तथा विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउन सक्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कालोसूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न कठिनाइ हुने तथा त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपालले पाइसकेको यो प्रतिवेदनका बारेमा सरकारले यसै साता जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ । तर, सरकारले जवाफ पठाए पनि हालसम्मको कार्यप्रगतिका आधारमा रोकिने वा नरोकिने भने स्पष्ट भइसकेको छैन । 

फाइनान्सियल टास्क फोर्सले झन्डै दुई दशकअघिदेखि नै नेपाललाई निगरानीमा राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र त्यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिँदै आएको थियो । तर, सरकारले यस बारेमा गम्भीर ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । 

सरकारले गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न १९ वटा कानुन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक नै चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएकाले तत्काल यो विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । अघिल्लो संसद्ले समयमा आवश्यक काम गर्न नसक्दा यो संसद्लाई कामको चाप त छ नै, गर्नैपर्ने काममा पनि विलम्ब भइरहेको छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय परिवर्तन भएको राजनीतिक समीकरणको असर संसद्मा पर्न थालेको छ भने यसको असर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न पेस भएको विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ । 

नेपालबारे अध्ययन गर्न आएको एपीजीको टोलीले गत पुसमै आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले उक्त सुझावलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको हो । नेपालले १० वर्षअघि नै आवश्यक कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । 

सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको विधेयक पनि अपूरो रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । विदेशबाट ल्याएको, स्रोत नखुलेको तथा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको लगायत धनका बारेमा निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको र कारबाही पनि फितलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निष्कर्ष छ । पछिल्लो पटक तयार पारिएको विधेयकमा पनि स्रोत नखुलेको धनका बारेमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको, एक पटकलाई स्वघोषणा गरेर कर तिर्न लगाएर वैध बनाउन दिने वा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेपालले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।

नेपाल कालोसूचीबाट बच्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार अहिले ६ वटा कारणले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा पर्ने सम्भावना छ । तीमध्ये दुई वटा कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापनासम्बन्धी छन् भने बाँकी ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन । खासगरी नेपाल नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर रहेको बताइन्छ । 

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम नचाले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गिर्नेछ भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संस्था तथा दातृ निकाय र मुलुकहरूबाट पाउँदै आएको सहयोग, अनुदान तथा ऋण रकम पनि रोकिनेछ । नेपाली व्यवसायीको विदेशमा रहेको लगानीमा पनि असर पर्नेछ र नेपाल तथा नेपालीमाथि संसारभर निगरानी हुनेछ । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख जोगाउन पनि जतिसक्दो चाँडो संसद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।