देशले ७३औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाको समयमा तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उच्चस्तरको अभ्यास चलिरहेको छ । कार्यवाहकको समेत हिसाब गर्ने हो भने त अबको राष्ट्रपति चौथो हुनुहुनेछ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्थो । उहाँले एकैपटक देशको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले उहाँलाई यस्तो भूमिका दिएको हो ।

त्यसपछि यो १५ वर्षको बीचमा निर्वाचनबाट नै दुईजना दुईदुई कार्यकाल हुनेगरी सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुभयो । देश गणतान्त्रिक भएपछि पहिलोमा डा. यादव र संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेपछि विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँहरू दुवैजना दोहोरिएर गणतान्त्रिक देशको यस्तो सर्वोच्च गरिमामय पदमा आसीन हुन पाउने व्यक्तित्व होे । संविधानले राष्ट्रपतिको आवधिक समय पनि संसद्जस्तै पाँच वर्षका लागि तोकेको छ । एकजना राष्ट्रपतिले दुई पटक नै निर्वाचित हुनुभयो भने दुई कार्यकालको उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ । दोस्रो राष्ट्रपतिको अहिले चलिरहेको कार्यकाल दोस्रो हो जो फागुनको अन्त्यमा समाप्त हँुदैछ ।

नेपालमा राष्ट्रपति पद स्थापित र प्रयोग भएको डेढ दशकमात्रै हँुदैछ । जनताका छोराछोरी विधिवत् निर्वाचनबाट देशको सर्वोच्च पदमा पुग्नु भएका दुईवटा राष्ट्रपति मात्रै अनुभव गएिको छ । विगत २५० वर्ष लामो जहानियाँ शासन व्यहोरेको समाजका लागि यो डेढ दशक निश्चय नै लामो समय होइन । अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । अब आउने राष्ट्रपति को र कस्तो हुनुहोला भन्ने देशव्यापी बहस सुरु भएको छ । २०४७ सालको संविधानले जुन ठाउँमा राजालाई राखेको थियो २०७२ सालको संविधानले त्यो ठाउँमा जनताका छोराछेरीलाई राखेको छ । त्यसकारण यो पदमा पुग्ने व्यक्तिप्रतिको अपेक्षा पनि उच्च हुने स्वाभाविक हो ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक र संविधानको संरक्षक एवं पालक मानेको छ । यो सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने काम त्यहीअनुसार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यस्तो सर्वोच्च पदबाट संविधानले निर्देशित गरेकाबाट अलिकति यताउता भयो भने त्यस्ता व्यक्ति आलोचित हुनु परेको विगतका अनुभव छन् । त्यसकारण पनि अब बन्ने राष्ट्रपतिका बारे आमतहमा नै जिज्ञासा बढ्ने गरेको हुनुपर्छ । विगतमा राष्ट्रपतिमाथि लाग्ने आरोपमध्ये संविधानको पालना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नाममा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट बढी सक्रियता देखाइएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । यसले संविधानको परिकल्पनाअनुसार ‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ को अवधारणा खण्डित हुने खतरा बढाउँछ । सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ यही हो । देशले अनुभव गरेका दुवै राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हिसाबले ठीकै थिए होलान् तर आआफ्नो कालमा दुवै विवादबाट मुक्त रहनु भएन । संवैधानिक अवस्था जे भए पनि अभ्यासका क्रममा केही कमी, कमजोरी देखिएर नै आलोचना भएको हुनुपर्छ । विज्ञहरूको बुझाइमा राष्ट्रपतिहरू कसैका लागि बढी सक्रिय र कसैका लागि अस्वाभाविक निष्क्रिय रहँदा विवादित बन्नुभएको हुनुपर्छ ।

संविधानसभापछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको परिणाम आउँदा नआउँदै भावी राष्ट्रपतिका बारे चर्चा सुरु भइसकेको थियो । यो पदको आकर्षण कति भने देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै संवैधानिक राष्ट्रपतिका लागि अभियान चल्यो । संसद्को दोस्रो ठूलो दलले आफ्नो रोजाइमा राष्ट्रपतिलाई राख्यो । उसले त्यो पद नपाउँदा उसले बनाएको गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुग्यो ।

अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपतिको पद कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भन्दा आकर्षक बन्न गएको अवस्था छ । पहिलो राष्ट्रपति (डा. यादव) को कार्यकालमा प्रधानसेनापति प्रकरण सधैँ चर्चामा रह्यो भने दोस्रो राष्ट्रपति (भण्डारी) माथि संवैधानिक निष्पक्षता अवलम्बन नभएको आरोप लागेको छ जसले उहाँको पदावधि सकिन लाग्दा पनि आलोचित बनाइरह्यो । पहिलो राष्ट्रपतिको कामबारे प्राडा लोकराज बरालको भनाइ ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नमानी प्रधानसेनापतिलाई आफ्नो काम जारी राख्न मार्गप्रशस्त गर्नुलाई संविधानको भावना प्रतिकूल राजनीतिक अग्रसरताको अर्थमा लिइएको भए पनि त्यतिखेरको परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो । वर्तमान संविधान लागू भएको पनि थिएन । राजनीति सधैं कानुनी व्याख्याले मात्र चल्दैन भन्ने हेक्का नराखे दुर्घटना हुने डर रहिरहन्छ । माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तीन महिना धैर्य गरेको भए कटुवाल स्वतः हट्ने थिए, तर त्यसो भएन । राष्ट्रपतिको त्यस्तो राजनीतिक निर्णयका पछाडि सबैजसो दलका नेता थिए जसको ध्येय माओवादीलाई सत्ताकब्जाको आकांक्षा पूरा गर्नबाट रोक्नु थियो । माओवादी अति हतारिएको र राज्यका सबै अंगमा एकदलीय व्यवस्थामा झैं वर्चस्व कायम गर्न उद्यत् रहेको आकलनले सबैलाई आतंकित पारेको थियो । त्यसैले राष्ट्रपतिले राजनीतिक निर्णय लिन पुगे । तर त्यसलाई अपवादका रूपमा मात्र लिनुपर्छ । वर्तमान संविधानअन्तर्गतका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चल्नैपर्ने बाध्यता छ ।’ (कस्तो राष्ट्रपति ? कान्तिपुर ३ फागुन)

डा. बरालका अनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार नियुक्त हुनुभएका राष्ट्रपतिबाट त आफू संविधानभन्दा माथि रहेको भन्ने सन्देश दिइयो जसले गर्दा आज राष्ट्रपतिको पदमाथि मुख्य दलहरूका नेताहरूको चासो बढेको हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्छ भन्नेतिर नभई आफ्ना दलका नेताको अभीष्ट पूरा गर्ने कारकका रूपमा यो पद प्रयोग भयो । राष्ट्रपतिलाई विवादरहित बनाउन गरिएको संवैधानिक मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गर्न खोजेको अवस्थाका बारे राष्ट्रिय बहस नै गर्नुपर्ने स्थिति पनि यसैकारण आएको हुनुपर्छ ।

नयाँ संविधानपछिको सात वर्ष नेकपा एमालेबाट प्रस्तावित राष्ट्रपतिको समय हो । त्यसबेलाका राष्ट्रपतिको कामले तेस्रो कार्यकालका लागि यो दलबाट प्रस्तावित नामलाई यो बेलासम्म अरू कुनै दलले सहजै स्वीकार्न मानेको अवस्था देखिएन । कतिसम्म भने एमालेको ठूलो समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले समेत उक्त दलले अघि सारेको नामलाई स्वीकार्न सकेन । त्यसका लागि बरु उसले गठबन्धननै फेर्न पनि तयार भएको देखियो । स्थिति कतिसम्म भने एमालेका अध्यक्षले आठजनासम्मको नाम विकल्पमा अघि सारिरहनु भएको भनी समाचारमा आइरहे ।

यसको कारण हो यो दलले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने अरू दलको बुझाइ । यसका थुप्रै उदाहरण छन् ।

ती मध्येका तीनवटा नमुना :

एक : २०७४ माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाका लागि तीन जना (गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेल) को नाम मनोनीत गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस राष्ट्रपतिको कार्यालयमै गायब बनाइयो । यो सिफारिस नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको थियो ।
त्यसपछि फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठिन सरकारले फागुन ८ गते त्यही पदका लागि नयाँ नामहरू (युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल) लाई सिफारिस गर्‍यो । त्यो सिफारिस भने केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो ।

दुई : २०७८ जेठ ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भन्ने जानकारी गराइयो । त्यही जानकारीका आधारमा राष्ट्रपतिबाट बहालवाला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई वा कुनै प्रक्रियाबाट पदमुक्त नभई संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भयो । यो जेठ ६ गते साझ ७ः५६ जारी भएको सूचना थियो जसमा ७ गते साँझ ५ः ०० बजेसम्म दाबी गर्न भनिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयोे । त्यहीबेला बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि दाबी गयो । जेठ ७ गते मध्यराति राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट दुवैको दाबी अस्वीकृत भएको विज्ञप्ति जारी भयो ।
यसरी त्यसबेला १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री छानेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन । संविधानको सम्बन्धित प्रावधानअनुसार बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार गुमाउन प¥यो । पछि, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको यो कामलाई गलत सावित गरिदियो ।

त्यसबेला १३६ जना भए बहुमत पुग्ने थियो । त्यसका विरुद्ध यता अल्पमतमा पर्नु भएका प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भयो र त्यही दिन मध्यरात (जेठ ८ गते बिहान १ः४९ बजे) राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना प्रकाशित भयो ।

तीन : ९ जेठ २०७८ मा (ओली नेतृत्व) सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले तुरुन्तै जारी गरिदियो । तर, उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न २७ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ।
त्यसको करिब एकवर्ष पछि तिनै विषय समेटेर २०७९ साउनमा यसबेलाको सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटकसम्म पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक यो फागुनसम्म फिर्ता भएको छैन । यो विधेयक संसद्बाट पारित हुँदा एमाले विपक्षमा थियो । संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)बाट पारित भएपछि तत्कालीन सभामुखले पहिलोपटक १५ साउन २०७९ मा र दुवै सदनले पुनः पारित गरेर फेरि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि गएको थियो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक पुनः पारित भएर आएको १५ दिनभित्र (४ असोजसम्म) प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तेस्रो ः राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बेलामा अबको राष्ट्रपति कस्तो भनेर बहस हुँदा विगतका यस्ता विषय पनि उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रपतिका माननीय मतदाताहरूले यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु हुन्छ भन्ने सबैतिरबाट अपेक्षा प्रकट भइरहेका छन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुन्न ।