काठमाडौँ– स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता ओलीले रिटको सुनुवाइ फागनु १२ गतेलाई तोकिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।

आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने  १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।