काठमाडौं । आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति चुनावले मुलुकको राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ, चुनावको लागि मनोनयन दर्ता तोकिएको दिन फागुन १३ गते नजिकि“दै गर्दा राजनीतिक घटनाक्रमहरू बढ्दै गएका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएका कारण गठबन्धनबीच संशय त बढेकै छ, कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जित्ने दाबी गरेका कारणले त झन् राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिएर नयाँ समीकरण बन्नेसम्मको स्थिति देखा पर्दैछ ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू एमाले र माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वबीच दैनिकजसो राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर वार्ता भइरहँदा पनि निष्कर्षमा पुगेन भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेकोले पनि पछिल्लो दाबी पुष्टि हुनेतर्फ राजनीतिक सहमति बन्ने सम्भावना देखिएको छ । दर्जनौं पटक वर्तमान गठबन्धनबाट बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बालुवाटार र बालकोटमा वार्ता हुँदा पनि सहमति नहुनुले पनि यो गठबन्धनको छिनोफानो यही चुनावले हुने स्पष्ट हुन्छ, भने अर्कोतर्फ सरकार बनाउने बेलामा पछुताएको नेपाली कांग्रेसका सबै शीर्षस्थ नेता उत्साहित भएबाट नया“ गठबन्धनको सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो इशारामा नचाउन प्रयास गरेकै कारण प्रचण्ड–ओली सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पुस १० यता मात्रै दाहाल–ओलीबीच एक दर्जनभन्दा बढी पटक एक्लाएक्लै वार्ता भइसकेको छ भने कुनै पनि वार्तामा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
बालकोटको बार्दलीमा भएको सहमतिले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरे पनि राजनीतिक रूपमा भने यसलाई प्रमाणित गर्न गठबन्धन दल सफल हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिसकेको छ भने जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएकै छैनन् । सरसर्ती हेर्दा यो गठबन्धन जम्मा चार दल एमाले, माओवादी, राप्रपा र जनमत पार्टीको मात्रै देखिएको छ । एकमात्र मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टी सन्तुष्ट छैन भने सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राप्रपाभित्र विवाद चुलिएको छ । गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो नहुँदा गठबन्धन लामो समय जान नसक्ने स्पष्ट भइसकेको राजनीतिका पण्डितहरूले घोषणा गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर राज्य सत्ताका अधिकांश पद हत्याउन लागेको एमालेले यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिइसकेको छ भने प्रदेश एक, गण्डकी र लुम्बिनीको प्रदेश सरकार पनि हात पारिसकेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष यसअघिदेखि नै एमालेकै छ । अब राष्ट्रपति पनि आफैंले पाउनुपर्ने र आफ्नो उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उसको तर्क छ । त्यसका लागि पुस १० मै बालकोटमा सहमति भइसकेको उसको दाबी छ ।
एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमति पुस १० मै भइसकेको दाबी गरिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी, त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादीका नेताहरूले भने राष्ट्रपतिका विषयमा कुनै सहमति नभएको बताइरहेका छन् । पुस १० मा प्रधानमन्त्री र सभामुखका बारेमा मात्रै आलोपालो सहमति भएको माओवादीको भनाइ छ ।

पुस १० देखि पुस २६ सम्म पुग्दा नै धेरै विषयमा नयाँ मोड आइसकेको र अझै थपिने क्रममा रहेको माओवादीको बुझाइ छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेको र यसलाई कायम राखिराख्नुपर्ने माओवादीको तर्क छ । कांग्रेसले पनि आफू राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा नै रहेको बताउँदै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन र कांग्रेसले पनि भन्दै आइरहेको राष्ट्रिय सहमतिको कुराबीच तालमेल मिल्दै गएकाले पनि गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले तर्सिन थालेको छ । सोही त्रासका कारण ओलीले कहिले बालुवाटार तथा कहिले बालकोटमै बोलाएर प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीले जुन दलको उम्मेदवारलाई समर्थन ग¥यो, त्यही उम्मेदवारले जित्ने निश्चित छ ।

माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेमा सोही दिन अहिलेको गठबन्धन टुट्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । गठबन्धन टुट्ने जोखिम बढिरहेको संकेत स्वयं ओलीले नै गर्न थालिसकेका छन् । माओवादीले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने आकलन गरेका ओलीले यदि त्यसो भए सोही दिन गठबन्धन टुटाउने तयारीसमेत गरिसकेका छन् । त्यसका लागि उनले गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
एमालेसहित केही दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएमा कांग्रेससहित हाल विपक्षमा रहेका दलहरूले सरकारलाई समर्थन जनाउने र आवश्यक परे प्रचण्डलाई पुनः विश्वासको मत दिने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढ्न थालेको छ । तर, राष्ट्रपतिको चुनावमा पराजित भए पनि सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेमा एमाले अझै निर्णयमा भने पुगिसकेको छैन ।