काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटाएर पुस ११ गते सत्तारोहण गरेको नेकपा एमाले फेरि सत्ता बाहिर पुगिने हो कि भन्ने भयबाट ग्रसित हुँदै बर्बराउन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि नै झस्केको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अहिलेको गठबन्धनले निरन्तरता नपाउने निष्कर्षसहित साझेदार दलहरूलाई नै गालीगलौजमा उत्रिएको छ । त्यतिमात्र होइन सत्ता साझेदार दलभित्र मोर्चाबन्दी गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास जारी राखेका छन् । सरकारविरुद्ध आफैं षड्यन्त्रमा लागेका ओली बाहिर भने सत्ता गठबन्धनमाथि षड्यन्त्र हुन थालेको बताउन थालेका छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा एक महिना पहिला नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति नबनाउने स्पष्ट संकेत गरे पनि उसले भने आफ्ना हनुमानलाई फेरि शीतल निवास पठाएर आफूले चाहेअनुसारको निर्णय गराउने पक्षमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पनि ओलीले जे भन्यो त्यही गर्ने देवराज घिमिरेलाई एमालेले सभामुख बनाएको छ । महाकाली सन्धिका बेला निर्णायक भोट दिएका घिमिरेलाई देखाएर ओलीले दक्षिणी छिमेकीसँग पनि राष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । उत्तरी छिमेकी चीनलाई खुसी बनाउन र प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब खडा गर्न महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने रणनीतिमा रहेका एमाले सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धनभित्र उत्पन्न अविश्वास चुनौती खडा गरेको भन्दै गठबन्धन र सरकार फुटाउन षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि गठबन्धन टुटाउन अहिले चाहेर पनि कांग्रेसले सक्ने अवस्था छैन ।

किनकि माओवादी र एमालेबीचको मिलाप रहेसम्म गठबन्धन टुट्ने कुनै आधार छैन । तर, ओलीले दाहाल माथि एकपछि अर्को गर्दै दबाब खडा गर्ने र मोर्चाबन्दीले माओवादी केही झस्किन भने पुगेका छन् । तर एमाले आफैं भने चुनावअघिको जस्तै घेराबन्दी गर्न लागेको र त्यसले गर्दा गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउन लागिपरेको समेत आशंका गरिएको छ । एमालेले सरकार, गठबन्धन र राष्ट्रपतिको विषयमा उच्चस्तीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गरेर अघि बढ्ने समेत जनाएको छ । पुस १० गते नयाँ कोर्स निर्माण गर्दाको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई उसको भागमा परेको जिम्मेवारी अर्थात् गृह मन्त्रालय दिन एमालेले पार्टी बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्ट जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन भने नागरिक उन्मुक्ति रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य अजेन्डा बनाउँदै आएको छ । चौधरी रिहाइका लागि एमाले अनुदार देखिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन । जसले गर्दा त्यहाँको सरकार ढलेर नयाँ बनेको छ । ओली नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमो बैठकमा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी भएन भने सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी पनि गएन । त्यसले पनि एमाले र खासगरी ओलीलाई गठबन्धनको निरन्तरता नपाउने पक्षमा पुगेका छन् । फेरि सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आउन लागेको बुझाइमा पुगेका उनीहरूको चिच्याहट र बर्बराहट सुरु भएको छ ।