काठमाडौँ– संघीय संसदका विषयगत समितिहरूमा सामान्य शब्दावलीहरूमाथि कहिलेकाहीँ गहन छलफल हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि यस्तै दृश्य देखियो ।

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन, काम कारवाही र कार्यविधि नियमति गर्न नियमावली बनाउने गर्छ ।

नियमावली बनाउने क्रममा यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखि सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउदै संसद बैठक सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने विषय नै मुलभूत प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

तर मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधिमाथिको छलफलको क्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले ‘संविधान संशोधनको कार्यविधिमाथि जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधरणको जानकारीका लागि बनाइयो भन्ने सुनाउने
बित्तिकै सो शब्दावलीमाथिको वहस प्रारम्भ भएको हो ।

आम नागरिक र सर्वसाधरण मध्ये के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति सदस्यहरूको वहस लामो भएपछि समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले ‘दोहोरी’ छलफल भयो भन्दै पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो ।

लामो वहसपछि संविधानमा नै सर्वसाधारण भन्ने शब्दावली भएकाले सोही शब्दावली राख्ने निर्णयमा समिति पुगेको थियो ।