काठमाडौं– सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न बिचौलियाहरुलाई तत्काल जेल चलान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रमुख सचेतक शाहीले नेपाली किसानहरूलाई आत्महत्या हुनबाट जोगाउन भन्दै उनीहरुलाई तत्काल हत्कडी लगाएर जेल चलान गर्न कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग माग गरेका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। नेपालमा व्यापार नभएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका किसानहरुलाई राहत दिन पनि सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा प्रतिबन्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँको हरियो तरकारी आयात गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालको ठूलो धनराशि यसरी खेर गइरहेको बताए ।

उनले एशीयामा नै कहलिएका ४४ वटा उद्योग कहाँ गयो भनी सरकारलाई प्रश्न। सरकारले चर्को व्याजदर असुली गरेका कारण साना किसानहरुले आत्महत्या र आत्मदाहको बाटो रोज्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने पनि बताए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले भने,  ‘चुनावको बेलामा हामीले भोट माग्दै गर्दा र जनताले हामीलाई भोट हाल्दै गर्दा आफ्नो सपना र भविष्यलाई आत्मासात गर्दै हामीलाई भोट हालेका हुन्। तर, यो संसदमा आएर हामीले जसरी समय बर्बाद गरिरहेका छौं। यसका लागि जनताले हामीलाई मत हालेका होइनन्। म यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र, साथसाथै हामीलाई भोट मात्रै होलेका होइनन्। आफ्नो भविष्यलाई, आउने पुस्ताको समेत भविष्यलाई आत्मासात गरेर भोट हालेका हुन् । आज प्रजातन्त्र आएको झण्डै ७२ वर्ष भएछ। यसबीचमा झण्डै चारवटा व्यवस्था फेरिए। यो कुर्सीको रङ फेरियो, त्यो रोष्टमको रङ फेरियो। यहाँ व्यक्ति फेरिए । तर प्रवृत्ति उही रह्यो। हिजो भारतर बंगलादेशबाट हामीले मजदुर आयात गथ्यौं। आज एक रोटी खानका लागि र एकसरो कपडा ढाक्नका लागि नेपालीहरु विदेश जानुपर्ने परम्परा बसेको छ। अझै हामीले संसदमा बसेर ठूलो कुरा गर्ने सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। आज व्यापारीले व्यापार गर्न पाएको छैन। आज किसानले खेती गर्न पाएको छैन । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालका किसानहरुले भारतमा तरकारी बेच्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि अन्त्य गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।