चुनावबाट नयाँ सरकार बने पनि सरकार निर्माणदेखि नै विवादमा परेको र स्थिरता दिन नसकेको कारण पुरानो चुनावी सरकारले गरेकै थिएन । जननिर्वाचित सरकार पनि कछुवा गतिमा अघि बढ्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० आधा समय सकिँदासमेत जम्मा बजेट खर्च ३२ प्रतिशत र विकास खर्च १४ प्रतिशतमात्र हुँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयन असफलता उन्मुख देखिएको छ । संघमा मात्र होइन, ७ वटै प्रदेशको हालत पनि यस्तै भएकोले विकास खर्चको बिजोग भएको देखिन्छ । यसले मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकांकलाई त प्रभावित पार्ने नै छ, तरलताको अवस्था पनि निराशाजनक हुने प्रष्ट छ । त्यसैले समयमै निर्वाचित सरकारले स्थिरतासहितको कदमहरू उठाएर विकास खर्च कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएन भने बिजोगको अवस्था हुने निश्चित छ ।

सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा  ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ बराबर खर्च गरेको छ । समग्रमा ३२ प्रतिशत खर्च देखिए पनि यो अवधिमा पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च १४ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको छ । चालू आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाखबराबर बजेट छुट्ट्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाखबराबर भएको हो । सरकारी खर्चमात्रै कमी छैन, राजस्व संकलन पनि लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन । राजस्व संकलन ३४ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

कोभिड महामारी सुरु भएयता, सरकारले कुनै पनि वर्ष बजेटमा गरिएको लक्ष्यअनुसार न आम्दानी गर्न सकेको छ, न खर्च । यसमा पनि विकास खर्च बर्सेनि निराशाजनक हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष विकास खर्च हुन सकेन भनेर तत्कालीन सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहँदा यस वर्ष पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित करिब चार खर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेशहरूको विकास खर्च पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मका ६ महिनामा कुनै पनि प्रदेशले २० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गरेको प्रदेश १ को प्रगति १९.२७ प्रतिशत मात्र छ । कर्णालीले त ९.०८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सातवटा प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च कर्णालीमै भएको हो । त्यस्तै, मधेसले १०.३०, बागमतीले १०.४६, सुदूरपश्चिमले ११.०८, लुम्बिनीले १४.८२ र गण्डकीले १६.२९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् ।

सरकारले न लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न सकेको छ, न राजस्व संकलन नै गर्न सकेको छ । वैदेशिक अनुदान पनि अपेक्षाकृत पाउन सकेको छैन । जसको असर सरकारको सञ्चित कोषमा परेको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ ।

चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पटकपटक तरलता अभाव देखिएको छ । सरकारी कोष नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र नै असन्तुलित देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेकाले सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको छ ।
चालू खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्बबराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट मन्त्रालयले २४ अर्बभन्दा बढी रकम बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको अर्थले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्नसमेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको बताइए पनि सरकारी कोष भने झनै दबाबमा परेको छ । विनियोजित बजेट खर्च हुनै नसक्ने, विकास आयोजनामा बजेट निकासा नगर्ने तर, व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा सञ्चित कोषमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले विकास खर्च वृद्धि गर्न ध्यान नदिँदा मुलुक तदर्थवादमा चल्न थालेको हो ।
सरकारले अहिले चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि यसबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा पनि असर पर्ने र अन्ततः विकास खर्चमा नै असर पुग्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । विकास आयोजनाको खर्च र अन्य आयोजनाको खर्चका बारेमा छुट्टाछुट्टै नीति बनाएमात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनीहरूको सुझाव छ ।