स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने बताउँदै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थामाथि अनुगमन गरी कारबाही हुने बताएका हुन् ।

मन्त्री गिरीले भने, ‘नर्सहरूले ८ हजार, १० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने सुनेँ । यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिईकन, तलब, भत्ता पनि नदिईकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठिक हुन सक्दैन ।’

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल नर्सिङ संघको ६१ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले मासिक ८/१० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सले काम गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै तथ्य र प्रमाण जुटाउन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा समेत गरे ।

उनले भने, ‘त्यस्ता तथ्य र प्रमाण भेटिए भने हामी यसको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । हामी त्यो काम गर्छौं । तथ्य र प्रमाणको आधारमा तपाईँहरूले हामी पनि सूचना दिनुहोस् ।’

मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले नर्सहरूलाई अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री गिरीले कोभिड कालमा नर्सले जीवन जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक तलब भत्तासहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।