काठमाडौँ – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरू देखिएको बताएका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरूको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताए। उनले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फितिको सम्बन्ध हुने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरू र समाधानका उपायहरू सरकारलाई दिन आग्रह गरे।

उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त कानुनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।

उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान होरु त्यस हिसावमा पनि सुझाव दिनुहुनेछ। ब्याजदर महँगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फिर्तीसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले मुद्रास्फिर्ती र महँगीलाई नियन्त्रण गर्दै महँगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो।

अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने बताए।

उनले वर्तमान सरकार कुनै पनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

उनले सरकार साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि बताए। उनले एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता भए ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गरे।

उनले प्रक्रियागत रूपमा देखिएका झन्झटहरूलाई समेटेर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन पनि निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे।

उनले भने, ‘आकारमा सानो तर योगदानमा ठूलो यो क्षेत्र लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्नसक्छौँ। यो क्षेत्रका समस्या कसरी सम्बोधन गर्नसक्छौँ र सबैभन्दा सार्थक उपाय हामी खोज्नसक्छौँ। त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ। यो सम्मेलन समस्या केन्द्रित होस्। सरकार कुनैपनि क्षेत्रको नीति निर्माणका सन्दर्भमा कुनैपनि क्षेत्रका निर्णयका सन्दर्भमा सरकारले वा नीति निर्माताहरूले, निर्णय कर्ताहरूले निर्णय गर्ने र नीति अघि सार्ने र त्यो इम्पोज गर्न यो सोचबाट बाहिर आउन चाहन्छौँ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने काम शुरु भइसकेको बताए। उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि आफू अर्थमन्त्री बनेको बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्टार्टअप कार्य योजना ल्याए पनि आफू हटेको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्नु दुखद् भएको बताए।