प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित माननीय सदस्यहरूको कुल उपस्थितिको ९९ भन्दा बढी (९९.२५) प्रतिशत मतले संसद्को तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि आफ्नो विश्वास जनायो । यो सरकारका लागि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल प्रस्तावक थियो भने विश्वासको मत दिएर सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस समर्थक बन्यो । यसले सो दिन सभामा २७० को संख्या उपस्थित रहेकोमा उहाँमाथि २६८ को विश्वास प्रकट भयो । २०५१ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०२ मत खसेकोमा १९९ को विश्वास पाउनु भएको थियो । २८ वर्षपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास जनाउने क्रममा त्यही कुरा दोहोरिएको छ ।

फरक कति भने त्यसबेला त्यो सरकारलाई विपक्षले विश्वासको मत दिएर नटिकाएको भए सरकार मध्यावधिमा जाने थियो । अघिल्लो मध्यावधिबाट सम्पन्न आमनिर्वाचनको तीन हप्ताको कुरा हो यो । एउटा निर्वाचन सकिएको तीनै हप्तामा फेरि अर्को निर्वाचनको प्रस्ताव हुनु देशका लागि अनुकूल थिएन ।

पहिले र अहिले फरक अवस्था
यो पटक स्थिति भिन्न छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानमा चार प्रकारले सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्येको पहिलो हो कुनै एक दलको बहुमत हुनु । यस्तो बहुमत प्राप्त दलले बनाएको सरकारले विश्वासको मतसमेत लिन पर्दैन । आदरणीय नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको प्रावधान दोस्रो हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो मत नपाएका खण्डमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्छ ।

यतिबेला प्रतिनिधिसभमा सबैभन्दा ठूलो दल भनेको नेपाली कांग्रेस हो । यो दलले पनि सरकार बनाएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने संविधानअनुसार सरकार निर्माणको चौथो प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने अनिमात्र देश मध्यावधिमा जान्छ ।

अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने दल कांग्रेस थियो । तर कांग्रेस त्यो चरणसम्म पुग्न खोजेन । कारण थियो भर्खर सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम । निर्वाचनको गठबन्धनले एक, दुई सिट पुगनपुगबाहेक सरकार गठवन्धनभित्रबाटै बन्ने थियो । कांग्रेसको विश्वासको मतमाथि प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपले हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ यही हो । अर्कै गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको दलले सरकारको नेतृत्व गरेको भए र कांगे्रसले त्यसलाई विश्वासको मत दिएको भए त्यसपछि चाहिँ गम्भीर सवालहरू उठ्न सक्थे । अहिलेको स्थिति त्यस्तो होइन । आफ्नै गठबन्धन अर्थात् सँगै चुनावमा गएको नेतृत्वलाई नै कांग्रेसबाट विश्वासको मत दिइयो । अहिलेको सरकारकोे नेतृत्वले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस भने दिने ठाउँबाट माग्ने ठाउँमा आएको छ । पुस १० अघिको कांग्रेस र पुस १० पछिको कांग्रेसको खासगरी राजकीय पदहरूमा यसको उपस्थितिका बारे जस्तो अवस्था देखिएको छ त्यो नै यसको उदाहरण हो । यो स्थिति के कसरी आयो ? त्यसमा दलभित्र कसको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने चाहिँ गम्भीर अध्ययन हुन आवश्यक छ । आउँदा दिन यसको समीक्षा हुनैपर्छ ।

सरकारको प्रसंग
कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि यो सरकार चुनावको समयको मत प्राप्त हैसियतमा पुगेको अवस्था छ । यो सरकारले चुनावमा जे जस्तो सर्त र प्रतिबद्धताबाट मत पाएको थियो सरकार गठन हुँदा भने त्यसको भिन्न गठबन्धन बनेको थियो । यो भनेको निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतको भिन्न अवस्था हो । तर पछि विश्वासको मतमा भने कांग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो गठबन्धन यो सरकारलाई समर्थन गर्नेमा प्रकट भयो जसले सरकार संसद्मा विश्वासको मतमा ऐतिहासिक बन्न गयो ।
यसले चुनावमा जुन गठबन्धनबाट जनमत प्राप्त भएको थियो विश्वासको मतले त्यसलाई समर्थन भएपछि सरकारले जनतालाई ढाँटेको भन्ने आरोप पनि आफैं खण्डित भएको छ । अबको काम भनेको जुन गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गइएको हो त्यसका प्रतिबद्धताहरूले प्राथमिकता पाउनुुपर्छ अनिमात्र त्यसबेला प्राप्त मतको कदर भएको मानिनेछ । निर्वाचनमा विपरीत गठबन्धनका कार्यक्रमहरू नै अहिलको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बढियो भने यो एक प्रकारले जनमतप्रतिको धोका मानिने अवस्था आउँछ ।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा हो, यो निर्वाचनमा सबै दल कसै न कसैको नेतृत्वमा गठबन्धन गरेर नै गइएको हो । त्यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको दल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध थियो । निर्वाचनमा सहभागिता एउटा गठबन्धनबाट भयो र त्यो निर्वाचनलगत्तै सरकार भने अर्को गठबन्धनबाट हुँदा त्यसले आउँदा दिन गठबन्धनको संस्कारलाई व्यंग्य गरेको जस्तो हुन्थ्यो । कांग्रेसको विश्वासले सरकार यो अवस्थाबाट जोगिएको छ । नेपाली कांगे्रसले चुनावमा गठबन्धन गर्दा १६५ मध्ये ७४ सिट अरू दललाई छाडेको थियो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाउने दल हो माओवादी । पाथीबाट मानामा खन्याउँदा केही बाहिर पनि परे होलान् तर माओवादीले यो निर्वाचनमा तेस्रो हैसियत पाउनुमा कांग्रेसका मतको पनि ठूलो योगदान छ भन्ने बिर्सन हुन्न । निर्वाचनलगत्तै चुनावमा विपक्षी भएर प्रतिस्पर्धा गरिएको अर्को गठबन्धन रोजिँदा यो जनमतले आफू अपमानित भएको महसुस गर्छ नै । तिनलाई चित्त बुझाउने दायित्व अहिलेको नेतृत्वमा आइपरको छ । कांग्रेसको विश्वासको मतको सारभूत हो जनमतको कदर गरौं ।

सरकारको नेतृत्वलाई संसद्बाट विशवासको मतमा ऐतिहासिक बनाएको कांग्रेसकै मतले हो । अहिले सरकार बाहिर रहेकाहरूसमेतको सरकार निर्माण क्रममा कुल मत सरदर १६९ थियो । प्रतिनिधिसभामा त्यसदिन उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भयो । १६९ को सख्यालाई २६८ बनाउने मत कांग्रेसकै हो । यसले सरकारलाई संसद्मा अर्थात् सांसदको ऐतिहासिक मत पाउनेमा परिणत गरिदिएको अवस्था सरकारका लागि अविस्मरणीय नै हो जसले राष्ट्रिय सहमतितर्फ ढोका खोल्छ ।

कांग्रेसले यो मत दिँदा उसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नरहेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका लागि यो आरोपलाई कांग्रेस र सरकारले सामान्य रूपले लिन हुन्न । कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भने सरकार त्यसबाट लाभान्वित भयो । उल्लेखित आरोपले बुझाउने अर्को कुरा हो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा यो सरकारका लागि कांग्रेसले राजनीतिक जोखिम उठाएको छ । यद्यपि संसद्मा विपक्षी दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको यो पहिलो घटना भने होइन । संसद्मा त्यसका नजिर छन् । तर पनि कांग्रेसमाथि आरोप लागेको छ । ठाउँ पर्दा सरकारले त्यो जोखिमको मूल्य तिरोस् ।

संसद् विघटनको कुरा

वाम विचारको चुनावी गठबन्धनले दुईतिहाइ मत पाएको संसद्को अघिल्लो कार्यकालको सबैभन्दा चर्चित घटना संसद् विघटन थियो । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि पनि फेरि विघटनमा प¥यो । एउटा प्रधानमन्त्रीले पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक संसद् विघटन गरिएको नेपालको संसदीय इतिहासको यो पहिलो घटना थियो । यता संविधानले भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस रूपले विघटन गर्न दिँदैनथियो । सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा नै यो कुरा उल्लेख भएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भ नै विघटन हुन सक्ने भन्नेबाट सुरु भयो । २५ पुस निर्वाचनपछि संसद् सुरु भएको पहिलो दिन हो । त्यसै दिन यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो समर्थक दल एमालेका नेताले नै संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने स्थापित गराउनु भयो । यसले दिने सन्देश हो यो सरकारलाई संसद् विघटनका लागि बाध्य बनाउने सम्भावना बढ्दैछ ।

त्यसको जवाफमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले संसद्मा नै भन्नुप¥यो संसद् विघटनविरुद्ध उभिन प्रधानमन्त्रीलाई साथ छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो– आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकले तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको अवस्थामा संविधान रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ  । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो, संविधान रक्षाका लागि उभिने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिएको तर आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारको गुण वा दोषका आधारमा विरोध वा समर्थन गर्ने काम हुन्छ ।
कांगे्रसको यो मतले तत्कालका लागि संसद् विघटनको चर्चा भने अन्त्य गराइदिएको अवस्था बन्यो । नत्र यो संसद्को प्रारम्भ नै विघटनको त्रासबाट भएको थियो । माननीय सांसद चित्रबहादुर केसीका भनाइले पनि त्यस्तै बुझाउँछ । संसद् विघटनबारे उहाँको चिन्ता यसरी प्रकट भयो– संसद्् विघटन गर्न पाउनुपर्छ यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हो भनेर आवाज सुन्दा म आफैं अप्ठ्यारोमा परेको छु  ।

जनमतको रेखा नाघ्दा
निर्वाचनमा मतदाता सामु गठबन्धनका नेताहरूबाट सबैभन्न्दा बढी रूपमा यो गठबन्धन लामो समय रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । १५-२०-२५ वर्षसम्म कायम रहने भनी समयसमेत तोकिएको थियो । त्यो अनुसार सरकार चलाउन गठबन्धनलाई बहुमत पनि आयो । पुग नपुगमा एक, दुई सिट थिए होलान् । तर, चुनावलगत्तै यो जनमत छोडेर अर्को धुरी रोजिँदा सबैभन्दा कठिन प्रधानमन्त्रीमाथि नै आइपरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको दलसँग महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय पनि रहेनन् । राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सबै सत्ता साझेदार दलसँग गए । यो सत्ता साझेदार सिट बाँडफाँट गरेर चुनाव लडिएको पनि होइन । बरु प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसले भावनात्मक असर पार्छ नै । अब राष्ट्रपतिको पद बाँकी छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको अनुकूल भएन, अर्को पक्षमै गयो भने प्रधानमन्त्रीको शासकीय घेरा झनै साँघुरो हुन जान्छ । मन्त्रालयगत रूपले पनि गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुनजस्ता शासनका लागि महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छैनन् । यो कठिन परिस्थिति जनमत एकातिर र सत्ताको चाबी अर्कातिर भएको अवस्थाबाट उब्जिएको हुनुपर्छ ।