काठमाडौं । संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यताविपरीत नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै पार्टीभित्र नयाँ किचलो सुरु भएको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको साटो सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मै लाउँ, मै खाउँ सुखसयल सबै आफैँ’ भन्ने नीति लिएका कारण पार्टी संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाहिर परेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेका बेला फेरि गठबन्धन तोडेर गएका दाहाललाई संसदीय शासन प्रणाली विपरीत मत दिएको भन्दै महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले फरक मत राखे । विश्वासको मत दिने कांग्रेस निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुनुको साथै कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई बिर्सेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

विश्वासको मत दिन नहुने अडानमा रहेका नेताहरूले भने विपक्षी बेन्चलाई अझ मजबुत बनाएर पार्टी संगठनमा लाग्नुको साटो फेरि सत्ता र पदको र्‍याल काडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास बढाउने काम गरेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा गएको कांग्रेसले संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बसेको उदाहरण दिँदै आएका छन् ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट पार्टी दोस्रो स्थानमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू पार्टी संसदीय दलको नेता नबन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित हुँदा देउवालाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो । २८ वर्षमा पाँच पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगेका देउवा चुनावी गठबन्धनलाई कायम राख्न नसक्दा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुनबाट चुकेका थिए । देउवाको सत्तालिप्साले कांग्रेसले सबै राजकीय पद गुमाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर फेरि पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमालेसँग मिल्न पुगेका दाहाललाई आफ्नो दलबाट टाढा हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले त दुई वर्षअघि संविधान जोगाउन बनेको पाँचदलीय गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भएपछि ‘कोर्स करेक्सन’का लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताएका छन् । माओवादी र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच पुरानो गठबन्धनलाई विस्तारै निरन्तरता दिने प्रयासका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस एक नेताले जानकारी दिए । दाहाल नेतृत्व सरकारमा तत्काल कांग्रेस सहभागी हुने कुनै नीति नभए पनि फागुनभित्र हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको ध्यानकेन्द्रित रहेको दाबी गरे । एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख दिने र राष्ट्रपति कांग्रेसले लिने माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूबीच समझदारी बनेको ती नेताको दाबी छ । तर, उधारोमा भएको समझदारी लागू हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै माओवादीर एमालेले सत्ता र शिक्त देखाएर पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई फेरि एक पटक क्षयीकरण गर्न असफल भएको महामन्त्री निकटहरूको दाबी छ । पार्टीभित्र उत्पन्न एउटा विषयको टुंगो नलाग्दै नयाँनयाँ विवाद आउँदा जाँदा कांग्रेसको आन्तरिम जीवन थप कमजोर हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।