काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको भन्दै आलोचित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास मत दिएपछि थप आलोचित भएको छ । संसदीय व्यवस्था र मर्यादाको वकालत गर्ने मुलुकको एकमात्र दल कांग्रेस आफैंले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेर संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाएको आरोप लागेको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनी र नैतिकरूपमा कांग्रेस अव प्रतिपक्षी हुनै नसक्ने र प्रतिपक्षीका हैसियतमा अन्य सेवासुविधा पनि लिन नमिल्ने भन्दै संविधानका जानकारहरूले कांग्रेसको आलोचना गरेका छन् ।

संसद्को ठूलो दलले सरकार बनाउने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय मान्यता भए पनि संसदीय व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै आइरहेको नेपालमा बेलाबेलामा दलहरूले संसदीय मर्यादाविपरीत काम गर्दै आइरहेका छन् । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भए पनि समीकरण निर्माणमा हुने जालझेल र सत्तास्वार्थले संसदीय व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।
संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट जितेको कांग्रेसले नै सरकार बनाउनुपर्ने थियो । पहिलो अधिकार पनि उसैको हो । तर, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर माओवादी, ओलीको एमाले, राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टीसहित सात दल मिलेर दाहालको नेतृत्वको सरकार बनाए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेकाले उनका लागि पर्याप्त बहुमत पुगेको थियो । कसैगरी बहुमत नपुगेको अवस्थामा संसद्लाई जोगाउनका लागि समर्थन दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकै बेला कांग्रेसले आफ्नो पनि समर्थन दिएर सरकारलाई अथाह शक्तिशाली बनाइदिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो गतिविधि देखिँदैन । सम्भव भएमा ठूलो दलले सरकार बनाउँछ र नभएमा सशक्त प्रतिपक्षमा बस्छ । अन्य दलले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाए पनि त्यो सरकारले प्रतिपक्षी दलबाट समर्थनको अपेक्षा गर्दैन । तर, नेपालमा बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउने दलले पनि प्रतिपक्षी दलको समर्थन खोज्ने र प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने विचित्रको संस्कार विकास भइरहेको छ ।
संसदको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका अनुसार सरकारलाई समर्थन नगरेको र संसद्को कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा भएको दललाई प्रतिपक्षी भनिन्छ । १० प्रतिशत हिस्सा भएका अन्य दलसमेत भएमा बढी सदस्य हुने दल प्रतिपक्षी हुन्छ, त्यसको संसदीय दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनेछन् । योअनुसार अहिले कांग्रेसमात्रै प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहन्छ । जब कांग्रेसले पुस २६ मा दाहाललाई विश्वासको मत दियो, त्यसपछि कांग्रेस प्रतिपक्ष नभई सरकारलाई समर्थन गर्ने दलमा परिणत भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार अब कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा पाउनु हुँदैन, लिनु हुँदैन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले उनी सहभागी हुनुपर्ने कुनै पनि समिति, परिषद् र बैठकमा सहभागी हुनु हुँदैन । यो व्याख्या अनुसार संसद् त प्रतिपक्षीविहीन भयो नै, संवैधानिक परिषद्मा हुने प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति पनि गैरकानुनी हुनेछ ।

कांग्रेसले किन दियो विश्वासको मत ?
आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेर सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसमा संघदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा नै बसेर गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सहयोग र विरोध गर्ने आवाज उठेको थियो । तर, २५ पुसको साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल जब कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा पुगे, त्यसपछि कांग्रेसको रणनीतिमा यू टर्न आयो । पहिलेसँगै रहेका दाहाल छुट्टिएर बालकोट पुगेपछि चिसिएको यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा केही सुधार देखियो ।
देउवाले पुस २६ मा शृंखलाबद्ध बैठक राखे । पदाधिकारी बैठक, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक अनि संसदीय दलको बैठक । ती सबै दलमा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही नेताहरूले कुनै पनि हालतमा दाहाललाई समर्थन गर्न नहुने र पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने अडान राखिरहे । थापा र शर्मासहित केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह र बलबहादुर केसी गरी चार जनाले फरक मत नै राखे । तर पनि देउवाकै जोडबलमा निर्णय भयो, सरकारलाई विश्वासको मत दिने ।

पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेपछि देउवाले रोस्टमबाटै दाहाललाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरे र मत विभाजनमा पनि कांग्रेसको सबै मत दाहालले पाए । यसरी आफ्नो मत विपक्षी गठबन्धनको सरकारको समर्थनमा घोप्ट्याउनुमा कांग्रेसका केही सत्तामुखी आशाले काम गरेको देखिन्छ । सबै राजकीय पदबाट बाहिरिएको कांग्रेस केही पद र नियुक्तिमा भाग खोज्ने मनसाय त देखिन्छ नै, वर्तमान ओली नेतृत्वको गठबन्धन जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ र त्यतिबेला कांग्रेसले उनै दाहालको साथमा नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउन सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पटकपटक संसद् विघटन गरेका ओलीले यसपालि पनि ती विघटन ठीक थियो भने संसद्बाटै पटक दोहो¥याइरहेको छ । ओलीले फेरि पनि जुनसुकै उपाय लगाएर संसद्लाई अल्पआयुमै घाँटी निमोठ्न सक्छन् भन्ने आशंका कांग्रेसको छ । औपचारिक रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्नुको कारण यही रहेको अथ्र्याउँदै आएको छ ।

ओलीमा बढेको त्रास
कांग्रेसले अकस्मात दाहाललाई समर्थन गरेपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने झस्किएका छन् । दाहाल र देउवाबीच अर्थात् कांग्रेस र माओवादीका बीचका भित्रीरूपमा कुनै सहमति भएको ओलीको आशंका छ, जुन ओलीले संसद्मै व्यक्त गरिसके ।

सत्ता बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने तथा राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति गरेका ओलीले यी तीन पदमा माओवादीले खोँचे थाप्ने र कुनै एक पदमा कांग्रेस आउन सक्ने ओलीको त्रास हो । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आन्तरिक रूपमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने वचन दिने गरेका छन् ।

दाहाल र देउवाका बीचमा कुनै सहमति भएमा ओली नेतृत्वको गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने र सत्ता समीकरणमा संघदेखि प्रदेशसम्मै छिट्टै फेरबदल आउन सक्ने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।