सम्पन्न निर्वाचनबाट गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा वामपन्थी, राजावादी र परिवर्तनकामीसहित क्षेत्रीय दलहरूको प्रस्तावमा ४ बिना विभागीय र ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित बनेको वर्तमान सरकारले  विश्वासको मत माग्दा ९९ प्रतिशत पाउँदा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सरकार गठन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारले जनताको लागि यो चँहिँ राम्रो काम गर्‍यो भनेर गन्न र भन्न सक्ने कुनै काम देखिएको छैन ।

अब पहिलेको जस्तो हुँदैन र समग्रमा परिवर्तन गरिन्छ भन्ने प्रचण्ड सरकारले परिवर्तनको महसुस हुन सक्ने कुनै निर्णय जनताको पक्षमा लिएको देखिँदैन । त्यसैले सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ– जनजीविकाको सबाल, महँगी नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा निर्णय गर र जवाफदेही बन सरकार ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै सचिवलाई भेला पारेर ३० बुँदे निर्देशन दिए । सातदलीय गठबन्धनले २१ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । सो साझा कार्यक्रमलाई दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको पनि एक साता भइसक्यो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने गरी बनाइएको साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने कतै भएको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री छन्, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि छन् । तर, जनताले नयाँ सरकार बनेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकार सुनिन्छ तर, देखिँदैन । चिल्ला र गुलिया कुरा गर्छ सरकार, तर सेवा प्रवाहमा कहीँ कतै पनि अनुभूति हुँदैन । चुनावका बेला घोषणापत्रमा लेखिएका नारा र सरकार बनेपछि बाँडिएका आश्वासन कागज र भाषणमै सीमित भएका छन् ।

यतिमात्रै होइन, अदालतले दोषी ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको र प्रहरीले फरार अभियुक्तको सूचीमा राखेको व्यक्ति सांसद निर्वाचित हुन्छ, संसद् भवनमा सशरीर उपस्थित भई शपथ लिन्छ अनि संसद्मै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ । उसको नजिकै हुन्छन्, गृहमन्त्री । उनले देख्दै देख्दैनन् । भोलिपल्ट तिनै गृहमन्त्रीले आफूले नदेखेको र थाहै नपाएको निर्लज्ज जवाफ दिन्छन् र थप्छन्, जतिबेला थाहा पाएँ त्यसपछि पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । उनले त्यसो भनेको पनि चार दिन बितिसकेको छ । प्रहरीले ती माननीयलाई देखेकै छैन । देख्दै नदेखी, हेर्दै नहेरी सलाम ठोकिरहेको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछिका यी केही घटनाक्रम मात्र हुन् । केलाउँदै जाने हो भने सरकार नदेखिएका र नभेटिएका दर्जनौं उदाहरण छन् । दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आशा राखिरहेका आम नागरिक सरकारसँग रुष्ट हुन थालेका छन् । सरकार समर्थक नेता, सांसद तथा सरकारी कर्मचारीमाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रश्नै प्रश्न छन्, तर, जवाफ छैनन् । यसको कारण हो, सरकार जवाफदेही बनेकै छैन ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि गुलिया भाषण र आश्वासन दिने मन्त्री र नेताहरूको व्यवहार पटक्कै सुहाउँदो छैन । नेताहरू चुनाव जितेको ह्याङओभरबाट माथि उठेकै छैनन् । अझै पनि चुनावप्रचारमा झैं मन्त्रीहरू भाषण गर्न व्यस्त छन् । उनीहरूको दौडधुप र भाषणबाजी हेर्दा लाग्छ, यो पाँचै वर्ष विजयोत्सव मनाउँदैमा बित्नेछ ।

गहुँबालीमा पानी लगाउने र मल राख्ने मौसम हो यो । किसानले चाहे जति मल पाउन सकेका छैनन् । सिँचाइको सुविधा पाएका छैनन् । किसानलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउनु सरकारको सामान्य दायित्व हो । तर, मल पाउनकै लागि किसानले ठूलै रस्साकस्सी गर्नु परेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले सरकारी कर्मचारीको हप्कीखप्की खानुपर्छ । सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवाका लागि नागरिकले फरक बाटो अपनाउनुपर्छ । पहुँच नभएकाले सरकारी सेवा पाउन सास्ती छ । सेवा प्रवाह छिटो र छरितो बनाउन टाइमकार्ड लागू गरिएका कतिपय कार्यालयमा पनि नागरिकले आफूले पाएको समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दैै रुवी खानले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको १० दिन बितिसकेको छ । विगतमा चर्का कुरा गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रुविको आन्दोलन देखेकै छैनन् । सबै सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ ।

त्यसैले नागरिकले सोध्न थालेका छन्, सरकार कहाँ छ ? सरकार कसका लागि हो ? सरकारले किन सुन्दैन हाम्रो आवाज ? न्याय पाउन कति जनाले अन्याय सहनुपर्ने हो ? सेवा पाउन कहिलेसम्म बिचौलियाको पछि लाग्नुपर्ने हो ? राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित थुप्रै काम गर्न त कहाँ हो कहाँ, नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्दै आएका समस्या समाधानमा पनि सरकार अग्रसर भएको छैन ।