प्रदेश १ को नवगठित सरकारले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकार गठनपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र अन्य तीन बिनाविभागीय  मन्त्रीमन्डलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै प्रदेशलाई मितब्ययी बनाउने समेत निर्णय भएको मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । उनले तराईमा शितलहर बढ्दै गएको भन्दै बन मन्त्रालयलाई दाउराको ब्याबस्था गर्न अनुरोध गर्ने साथै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन सगंको सहकार्यमा यसलाई रोकथामका उपाय खोजिने बताए ।

यस्तै सेवा प्रवाह सुधार ल्याउनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्व २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सुधार समिति गठन गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
पहिलो पटक शेरधन राई नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेश १ मा सात वटा मन्त्रालय थियो । एमालेको सरकार हटेसँगै राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा प्रदेश १ मा मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

यसअघि सामजिक विकास मन्त्रालयलाई सामाजिक र स्वास्थय मन्त्रालय बानाइएको थियो । यस्तै, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार, वन वातावरण तथा भू(सरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

सत्ता साझेदार दललाई भाग पुर्याउनका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय बनाइएको थियो । यस्तै, भौतीक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खानेपानी, सिचाईं तथा उर्जा मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो ।