सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । साझा कार्यक्रम महत्वकांक्षी देखिएको छ भने स्रोतको पहिचानबिनै विभिन्न योजना ल्याइएका छन् ।

गठबन्धन सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कुनैपनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने गरी ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

जनता खुसी हुनेगरी आश्वासन र सपना बाँडिएको कार्यक्रम सफल पार्न सरकारले स्रोत कहाँबाट कसरी व्यहोर्ने भने स्पष्ट पारिएको छैन । साझा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेगरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।