संसद्का पछिल्ला दिन झन्झन् गलत प्रकारका नजिर स्थापित गर्ने क्रमबाट गुज्रिरहेको छ । आठांै महानिर्वाचनबाट खडा भएको सबभन्न्दा पछिल्लो संंसद् ठीक २०५१ सालको मध्यावधि पछिको अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय हिसाबले त त्यो कालखण्डलाई पनि ओझेलमा पार्न थालेको देखिँदै छ ।

संसद्को त्यो कार्यकाल पूरै अवधि अर्थात् पाँच वर्ष टिकेको थियो । अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा निर्वाचनपछि कुनै संसद्ले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न पाएको त्यो कालखण्डको यो पहिलो संसद् थियो । त्यसको २४ वर्षपछि २०७४ को निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्ले पनि त्यसबेलाको भन्दा केही नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने मौका पायो । तर यो समय पनि इतिहासमा त्यसबेलाको भन्दा गलत नजिर कायम भयो ।
जस्तो, यो कालमा एकैजना प्रधानमन्त्रीबाट दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास भयो । तत्कालीन प्रधानमान्त्रीको त्यो काम संविधान विपरीत थियो । यो आरोप होइन । संविधानमा लेखिएका, नलेखिएका अक्षरहरूले बताइरहेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले पनि दुईदुईपटक नै त्यस्तो व्याख्या गरेर प्रचलित संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको भन्ने नजिर कायम गरिदिएको थियो । तर त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको यो कामलाई त्यो दलका कसैले पनि चुनौती दिनु भएन भन्ने अलग पक्ष हो ।

२०७९ को निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्ले भरखर काम गर्न थाल्दै छ । यसको प्रारभ्भ सरकार निर्माणका सन्दर्भमा २४ वर्षअघिको त्यो संसद्भन्दा पनि नैतिक रूपले भिन्न देखिँदैछ । यो पटकको फरक के भयो भने कुनै अरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने र चुनावलगत्तै त्यो गठबन्धनलाई छाडेर अर्को गठबन्धनबाट सरकार बनाउने । त्यसबेला जनमतलाई नै यो हदसम्म अपमान गरिएको अवस्था चाहिँ बनाइएको थिएन ।
यद्यपि त्यसबेला पनि संसद् दुई पटक विघटन गर्न खोजिएको थियो । पहिलो पटक सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट एमालेका (२०५२ जेठ) र दोस्रो पटक तेस्रो ठूलो दलको हैसियतबाट (२०५४ पुस) राप्रपाका प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभ्यास गर्नु भएको थियो । तर अदालतले रोकिदियो ।
त्यो बेला त्यसरी विघटनको प्रयास सफल भएन । यता सरकार भने यो पूरै कार्यकाल एक प्रकारले असफल नै रहे । सरकार बनाउने र गिराउने खेल उच्च रह्यो । संसद्को यो एउटा पाँचवर्षे कार्यकालमा पाँचवटा सरकार बने । सरकारको बदनामी पनि उच्च रह्यो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २० सिट पाएको राप्रपा जो तेस्रो शक्ति थियो, दुईवटा सरकार बनाउने अवसर पायो । ती सरकार ठूला दलका लाचार छाँया थिए जसबाट देशले केही अपेक्षा गर्ने अवस्था नै थिएन ।
संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको दोस्राे आमनिर्वाचनपछिको पहिलो सरकार पनि तेस्रो दलको नेतृत्वमा बनेको छ । त्यसबेलाको संसद् २०५ को थियो भने अहिलेको संसद् २७५ को छ । त्यसबेला १०३ जना भए बहुमत पुग्थ्यो । पछिल्लो समय १३८ चाहिन्छ । त्यसबेला तेस्रो दलको सख्या २० थियो भने अहिलेको तेस्रो दलसँग ३२ छ । उसलाई बहुमत पु¥याउन बाहिरबाट बहुमत पुर्‍याउन १०६ मत चाहिन्छ ।

त्यसबेला संसद्मा रहेका दलहरू आफ्नै सिद्धान्त र बलबुतामा चुनाव लडेका र आफ्नै प्रकारले मत ल्याएका थिए । यो पटक चुनावमै गठबन्धन गरेर सिट नै बाँडफाँट गरिएको थियो र गठबन्धन कम्तीमा पनि १५ वर्ष कायम रहने भनी चुनावभरि नै बताइरहियो । १५ वर्ष कायम रहने भनिएको गठबन्धन चुनावको मत परिणाम आउनासाथ तोडियो । जब सरकार गठन गर्ने बेला आयो अनि गठबन्धन फेरियो । यो नैतिक रूपले कसैले पनि स्वाभाविक मानेका देखिएन ।
सरकारी लाचारीको यो एउटा नमुना हुनुपर्छ । नेतृत्वले सही रूपले गन्तव्य निर्धारण गर्न सकेन भने दुःख पाउने नागरिक नै हुन् । दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनी २०६४ सभाको निर्वाचन भएको थियो । तर यो समयमा संविधान बनेन । अर्को सभाका लागि २०७० सालमा निर्वाचन हँुदासम्मको बीच समयमा मुलुकमा पाँच जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसमध्येका दुईजना (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) तेस्रो ठूलो दलबाट हुनुहुन्थो । यो पाँचजनाको नेतृत्वमा देशको राजनीति कतिसम्म खल्बलियो भने उहाँहरूबाट अर्को सभाका लागि निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास नै टुट्यो र सर्वोच्चका प्रधानन्याधीश (खिलराज रेग्मी)लाई ल्याएर चुनाव गराइयो ।

पछिल्लो समय चौथो शक्तिले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका कुरा आएका थिए । त्यसले उच्च स्थान पाएको थिएन । तर, सरकारमा त्यो दलको उपप्रधानमन्त्रीत्व भयो नै । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा ८८ सिटसहित एमाले पहिलो र ८३ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल भएका थिए । कसैको बहुमत नआएपछि राप्रापाका नेताहरू एमालेबाट २०५३ फागुनमा (लोकेन्द्रबहादुर चन्द) र कांग्रेसबाट २०५४ असोजमा (सूर्यबहादुर थापा) लाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइयो । त्यसपछि आजसम्म नै दुई पूर्वपञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो निर्णय चर्चामा नै छ । एउटा त अस्थिरताको उदाहरण बनेर र अर्को २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएका दलहरूको वैचारिक पतनको आधार र फोहोरी संसदीय खेलको सुरुवातका रूपमा । अब के देशमा त्यही अस्वीकृत मान्यताको पुनरागमन भएर यो विकृति नै स्थायी हुन लागेको हो त ?

कामना गरौं, यो सरकारले राम्रो काम गरोस् । तर सुरुमै स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुेपर्ने बाध्यतामा परेको भनी आलोचना भइरहेका छन् । मन्त्रालय तोडफोडको काम सुरु भएका समाचार आइरहेका छन् । मन्त्रीहरूबाट आफूलाई मन्त्रिपरिषद्मा विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनी घोषणा नै भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र उहाँको दलभन्दा शक्ति केन्द्र अन्यत्र नै रहेको भन्ने धारणा दिनदिनै मजबुत हुँदैछ । त्यसलाई चिर्न सकिएको छैन । प्रारम्भमा नै प्रकट भएका यी संकेत राम्रा होइनन् ।

पहिलेदेखि नै देशले खोजेको कुरा हो स्थिरता र विधिको शासन । त्यसका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा स्थिरता र विधिको शासनका लागि दुई तिहाइ हाराहारीको मत दिए । अहिले त्यो आशा टुटिहालेको भन्ने होइन तर गन्तव्य त्यतातिर मोडिनु पथ्र्याे । संविधानका ज्ञाता एक वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार संसदीय राजनीतिमा शक्तिको स्रोत जनतामा हुन्छ र राजनीतिक दलहरूलाई जनादेशको हिस्सा बमोजिमको शक्ति मात्र उपयोग गर्ने हक हुन्छ, त्यो पनि आफूखुसी होइन, शक्तिको प्रयोगको सीमा र विधि संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ । यही मान्यतालाई संविधानवादले ‘सीमित सरकार’ भनेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार असीमित होइन, सीमित हुन्छ  । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको त्यो सीमाभित्रका कामहरूको प्रयोगको विधि कानुनमै लेखिएको हुन्छ । यसैलाई भन्छन् विधिको शासन । विधिको शासनबारे विधिशास्त्रमा एउटा भनाइ छ– तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर कानुन जहिले पनि तिमीभन्दा माथि हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने आधार विधिको शासन नै हो । विधिको शासनले कुनै शासक वा शक्ति वा अधिकारलाई चिन्दैन, चिन्छ त केवल संविधान र कानुन अनि त्यसको प्रयोगको विधि र सर्तलाई मात्र । शक्ति आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुन्छ, अधिकार संविधान र कानुनबाट निःसृत हुन्छ र सत्ता संसदीय गणितबाट प्राप्त हुन्छ । तर शक्ति, सत्ता र अधिकार तिनै कुराको स्रोत संविधान हो । संविधान र कानुनले निर्देश नगरेको अधिकार सत्ता र शक्तिको आडमा उपयोग गर्न सकिँदैन, चाहे दुई तिहाइकै जनमत पाइएको किन नहोस् । लिखित संविधानको यही एउटा महत्वपूर्ण मान्यता हो कि, संवैधानिक सीमा र विधिको अधीनस्थ मात्र सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्न पाइन्छ । सत्तामा जाने भनेको संविधानको कार्यान्वयन र परिपालना गर्नलाई हो ।

पछिल्लो समय विज्ञहरूले प्रकट गर्नु भएको आपत्ति भनेको तीन दशकअघिका दृश्यहरूभन्दा सत्ता बाँडफाँटमा झनै स्खलित हुँदै जानु रहेको हुनुपर्छ । त्यसबेला सबै दल आफ्नै प्रकारले चुनाव लडेका थिए । निर्वाचन पछि उनले पाएका सिटका आधारमा यस्तो सत्ता मोलतोल गरिएको थियो । यो निर्वाचन २०७९ त सबै दल निर्वाचन अघि नै एकअर्कासँग गठबन्धन गरे । त्यहीबमोजिम चुनाव लडे । कसको कति सिट आयो भन्ने अलग कुरा हो तर चुनावपछि सरकार बनाउन चाहिँ बिलकुलै विपरीत गठबन्धन गर्न पुगे ।

जस्तो, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९, नेकपा (एमाले) ७८, माओवादी ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १-१ र ५ स्वतन्त्र छन् ।

। यसमा कांग्रेसका ८९, माओवादी ३२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा थियो । तर सिट बाँडफाँट गरेर चुनावमा गएको यो गठबन्ध सरकार गठन हुने बेलासम्म पपनि टिकेन । यतिबेला देशभरि यसको कारण खोजिँदैछ । यो कार्यकर्ताबीच मात्रै होइन उच्चस्तरको नेतृत्वको पनि प्रश्न बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस निर्वाचन अनुगमन तथा अनुशासन समितिले फरक एजेन्डा बोकेका दलसँग सहकार्य गर्दा पार्टीलाई के फाइदा भयो त्यसको जवाफ कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यसमा ‘लोकतान्त्रिक पद्धति विकास सुरुवाती चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा छुट्टाछुट्टै राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका आ–आफ्नै नीति, कार्यनीति भएको हुँदा अन्य दलसँगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई के, कति फाइदा वा क्षति भयो ? कार्यकर्तालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनले दिइएको सुझावको पहिलो बुँदामा नै यो कुरा उल्लेख हुनु भनेको अर्थकारी नै हुन्छ । यो वा त्यो पक्ष नभनी सबैले मनन् गरौं ।