काठमाडौं । प्रदेश १ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सात दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गरेको समय आज सकिँदै छ ।

खापुङले कुनै पनि दलले बहुमत नपाएका कारण धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आज बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएका हुन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा गठबन्धन भएका कारण प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धनको सरकार बन्दैछ । एमाले र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहँदा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन ।

यदि भागबन्डामा प्रदेश एमालेको भागमा परे हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । माओवादीको भागमा परे इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको स्रोत बताउँछ । यसैगरी मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन पुस २८ गतेभित्र दाबी प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

मधेस प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । केन्द्रमा बनेको सरकारको आधारमा दलहरूले यो प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् । तर मुख्यमन्त्री कुन पार्टीलाई दिने विषयमा विवाद देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशमा जनमत र जसपालाई आलोपालो मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने मुख्यमन्त्री महेश यादव बन्ने निश्चित छ ।

यता बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुस २५ गते सोमबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जनाको सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ३७ जना सांसद रहेका छन् । एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद रहेका छन् । केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेससहितको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यता बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितको सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तीनै दलका संसदीय दलका नेताहरूको दाबी रहेको छ । एमालेका जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल र राप्रपाका उद्धब थापा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको पाँच दिनको समयसीमा २५ गते सोमबार दिउँसो ४ बजे सकिँदै छ । सरकार बनाउन एमाले र माओवादीले आ–आफ्नै नेतृत्वको दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको २७, नेकपा एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ सांसद छन् । संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाको २ सांसद छन् । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । यसरी हेर्दा केन्द्रीय समीकरणअनुसार सत्ता गठबन्धनमा दुई मुख्य घटक एमाले र माओवादी केन्द्रको कुल सांसद संख्या ३० हुन्छ र राप्रपाको दुई जोड्दा बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादीका एकमात्र सांसद दीपक मनाङ्गेले गठबन्धनलाई साथ दिए बहुमतमा पुग्न गाह्रो छैन ।

सरकार गठनका लागि आफू निर्णायक भएका कारण राप्रपाले पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । यहाँ माओवादीले पाएमा हरिबहादुर चुमान र एमालेले पाएमा नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठनको आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पुस २७ गते बुधबार दिउँसो ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी तयारी अघि बढे पनि यहाँ माओवादीको पनि दाबी छ । एमालेले पाए लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् भने माओवादीको भागमा परे जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका २७ जना सांसद रहेका छन् ।

त्यसैगरी तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नौ जना सांसद छन् । यसका साथै राप्रपाका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद रहेका छन् ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यहाँ माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । यो पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अवरोध गर्ने चेतावनी दिदै आएको छ । माघपछि सदनमा अवरोध गर्ने उक्त पार्टीको चेतावनी छ । संघीय सरकारमा बाहिर बसेर समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त राखेको छ ।

४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दिएको सात दिनको समय पुस २७ गते बुधबार अपराह्न ५ बजे सकिनेछ ।
बहुमतका लागि यहाँ २१ सांसद चाहिन्छ जुन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सहजै सरकार बन्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेले यमलाल कँडेललाई अघि सार्ने गरी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।