काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा परेको भन्दै अफवाह फैलाएर एमालेको पक्षपोषण गर्न लागिपरेको आरोप खेपेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उर्फ एम. अधिकारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै सक्रिय भएका छन् । एमालेको अर्थ विभागका सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले तत्कालीन सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा लिन लागेका नयाँ नीति कार्यान्वयनमा जानु पहिला नै पार्टी नेतृत्व कहाँ पुर्‍याउने वा बाहिर चुहाउने जस्तो काम गरेर असहयोग गर्दै आएका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेसमेत सहभागी हुनुको साथै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेसँगै अधिकारीले विगत लामो समयदेखि रोकिएका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन थालेका छन् । नयाँ सरकार आएसँगै राष्ट्र बैंकले गत बुधबार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । यस मार्गदर्शनअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब २०८२ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यो संशोधनका लागि अघिल्लो सरकार भएकै बेलामा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, देउवा नेतृत्व सरकारलाई असहयोग गर्दै आएका अधिकारी नयाँ सरकार गठन नभएसम्म संशोधनका लागि पनि तयार नभएका हुन् ।

मंसिर १३ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार रहेको तर स्थगित गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । व्यवसायीले सडक आन्दोलनमार्फत चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुनुपर्ने माग गरेपछि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा मंसिर १० गतेभित्र सुझाव दिन गत कात्तिक ३० गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उद्योगी व्यवसायीले असार मसान्तसम्म चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति स्थगित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

तर बैकले गत बुधबार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेर तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको कर्जा ५ किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न भने नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो आवधिक कर्जा समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीसित अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । छलफल चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र बैंकको ब्याजदर घटाउने सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनबारे विरोध जनाउँदै आएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएसँगै व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाउने गरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ ।