नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न दोस्रो आम निर्वाचनबाट बनेको दोस्रो संसद्को पहिलो अधिवेशन सोमबार (भोलि) बाट सुरु हुँदैछ । दुई सदनात्मक नेपालको व्यवस्थापिकामा राष्ट्रियसभालाई स्थायी संसद् मानिन्छ भने  प्रतिनिधिसभामा हरेक पाँच वर्षमा नयाँ निर्वाचन हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य निर्वाचित गरेपछि संघीय संसद्का ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका समानुपातिक सांसद पशुपतिशमशेर राणाबाट अरू सदस्यहरूले शपथग्रहण गरिसकेका छन् । अघिल्लो संसद्मा आकस्मिक र रहस्यमय तरिकाले चुनावको मुखमा गठबन्धन गरी पछि पार्टी एकतासमेत गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको) र अन्य दलको समर्थनमा करिब दुई तिहाइको सरकारले समेत दुई-दुई पटक संसद् भंग गर्न खोजेको दृष्टान्तलाई दृष्टिगत गर्ने हो अहिलेको ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ पूरै अवधि चल्ने र संसद्को मर्यादा जोगाउने कुरामा कोही विश्वस्त छैनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय र कोरोना महामारीका कारण थिल्थिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रले मध्यावधि वा बेमौसमको चुनाव धान्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले संसद्को मर्यादा जोगाउँदै पूर्ण अवधि चलोस् भन्ने सबैको कामना छ ।

मुख्यतः संसद्का तीन काम हुन्छन् । सरकार निर्माण, कानुन निर्माण र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी । आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनिसकेको छ । नयाँ सरकारले मंगलबार नै विश्वासको मत लिँदै छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दल वा दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै सात दल र तीन स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिइसकेका छन् । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका दाहालले मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन् । मंगलबार संसद्मा हुने मत विभाजनमा दाहालले कम्तीमा १३८ सांसदको मत पाउनु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहालले उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनले बहुमत सांसदको मत पाएमा तत्कालका लागि सरकार निर्माणको चरण पूरा हुनेछ । योसँगै सरकार निर्माणको दायित्व संसद्ले पूरा गर्नेछ ।

संसद्को सबैभन्दा महŒवपूर्ण दायित्व कानुन निर्माण हो । अघिल्लो संसद्ले मुलुकलाई चाहिने जति कानुन बनाउन सकेन । सत्ताको छिनाझपटी र चलखेलमा रुमल्लिँदा २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले अपेक्षाकृत कानुन बनाउन नसकेको प्रष्टै छ । यसको असर संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि परेको छ । गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुई सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि अघिल्लो संसद् आधामात्रै कानुन बनाउन सफल भयो । संघीय प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य ऐनलगायत थुप्रै ऐन बन्न बाँकी नै छन् । संघ र प्रदेशसँग बाझिएका अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन पनि बन्न बाँकी नै छ भने संक्रमणकालीन ऐनले पूर्णता पाउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता सनकका कारण दुई–दुई पटक विघटनको चोट खेपेको प्रतिनिधिसभाले पुनस्र्थापनापछि पनि अपेक्षाकृत रूपमा सफलता हासिल गर्न सकेन । सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसद्लाई प्रभावकारी हुनै दिएन । धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले पनि संसद्लाई उचित बिजनेस दिन सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका प्रतिकूल हुँदा संसद्ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नै सकेन ।

संसद् लोकतन्त्रको प्राण हो । कार्यपालिका वा न्यायपालिका स्वच्छन्द बन्न खोजेमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसद्सँगमात्रै हुन्छ । जनताको आवाज बोलिने, सुनिने र सुनाउने एकमात्र थलो संसद् हो । त्यसैले संसद्लाई जनताको थलो भनिएको हो । जबसम्म संसद्ले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, तबसम्म जनताको आवाज सम्बोधन हुन सक्दैन । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले देश र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने वातावरण बनाएमात्र संसद्को मार्यादा पालना गरेको मानिने छ ।

देशका लागि संसद् जति महŒवपूर्ण हुन्छ, संसद्भित्र उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ, दलीय अंकगणित । अघिल्लो संसद्मा जस्तै यसपालि पनि संसद्मा पनि कुनै पनि दलको बहुमत छैन । अघिल्लो पटक दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा दुईतिहाइ नजिक पुगे पनि शक्ति संघर्षका कारण पार्टीमात्रै विभाजित भएन, संसद्समेत प्रभावित भयो । तत्कालीन नेकपाको विवादकै कारण केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । संविधानले नै संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेको र नयाँ सरकारको विकल्प संसद्ले दिनसक्दासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने कल्पना गरेकैले संसद्ले पाँच वर्ष त पार ग¥यो तर अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेन ।

यसपालि संसद् त झन् सुरुदेखि नै त्रिशंकु छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छैनन् । अहिले पनि मिलिजुली सरकारको विकल्प छैन । सरकार बन्नु र गिर्नु एउटा विषय हो भने संसद्ले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादन गर्नु अर्को विषय हो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्छ भने संसद्ले पनि आफ्नो काम नियमित गर्नुपर्छ । सरकार गठनमा देखिन सक्ने विवादलाई दलहरूले संसद्मा ल्याउनु हुँदैन । कानुन निर्माण र जनताको आवाज मुखरित गर्ने विषयलाई दलहरूले संसद्मा जोडतोडले उठाउन सक्नु पर्दछ तबमात्र संसद् सफल हुनेछ । त्यसका लागि हरेक सांसद र दलहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्नेछ ।