माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विभिन्न अडानपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकार गठनमा अन्योलता देखिएको छ । माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानपछि तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेशसरकार गठनमा अन्योल देखिएको हो ।

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा सात सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताएको छ ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य रहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ११, नेकपा (एमाले) को दश, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷ एक जना रहेका छन् । सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ । सजिलैसँग सबै दललाई बहुमत जुटाउन कठिन छ । नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गर्ने संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताउनु भयो ।

कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छन् । चार सदस्य रहेको (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन । समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् । सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी हुनुभएको डा तारा जोशीलाई आआफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरु देखिएका छन् ।

नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनु भयो । त्यसको टुङ्गो लागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउनुहुन्छ पाठकको भनाई छ ।

प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादीका खगराज भट्ट, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घबहादुर सोडारी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामश्वर चौधरी चयन भइसक्नुभएको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन ।