सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैं पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अडान नछाड्दा मुखैमा आएको सत्ताबाट पार्टीलाई वञ्चित गरेको तथा चुनावअघिको गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संस्थापन पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने इतरपक्ष आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो विवादले कस्तो रूप लिने भन्ने कुरा पुस २२ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निक्र्योल हुनेछ । अहिले गर्भमा विशेष महाधिवेशन माग हुनेसमेत चर्चा चले पनि थाँती रहेको नीति महाधिवेशन बोलाइने सम्भावना बढी छ ।

खासगरी डा. शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूले पछिल्लो परिस्थितिको कारक सभापति देउवा र उनका सीमित सहयोगी मात्रै भएको बताउँदै सभापति देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने, तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र देउवाले नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

आम चुनाव सकिएको झन्डै डेढ महिनापछि पुस २२ गते बस्ने गरी देउवाले चुनावको समीक्षा र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्ने एजेन्डासहित केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । कोइराला पक्षले सोही केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्ना मागमा अडान राख्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न समय दिएलगत्तै बाक्लिएको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा देउवाले आफैं पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अडान दोहो¥याइरहे ।
गठबन्धनको अर्को मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिअनुसार पहिला आफूलाई प्रधानमन्त्री दिन माग गरिरहे । देउवाले दाहालको मागको सुनुवाइ नगरी अन्तिम समयसम्म अल्मल्याउने मात्रै काम गरिरहँदा अन्तिम समयमा एमालेको नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन बन्यो र कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिरै राखेर नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकार गठनका लागि दस दिन रस्साकस्सी चलिरहँदा सभापति देउवासहित सीमित नेतामात्रै छलफल र बैठकमा सहभागी भए । पार्टीका अधिकांश नेताले छलफल, छलफलका प्रस्ताव, त्यसमा भएका प्रगतिबारे थाहै पाएनन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाहेकका पदाधिकारी कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । देउवा पत्नी आरजु, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबाहेकका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सत्ता समीकरणबारेको छलफलमा कतै देखिएनन्, सहभागी नैै गराइएन । पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिमा प्रगतिबारे छलफल नै भएन ।

सत्ताका लोभी देउवा सीमित सहयोगीको विश्वासमा त परे नै, उनीहरूले कुन हदसम्म छलफल गरेका छन् र सहमतिको प्रयास गरेका छन्् भन्ने पनि भेउ नै पाएनन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउन फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेश ल्याएका देउवाले ती पार्टीहरूले के गरेका छन् भन्ने पनि थाहै पाएनन् । १६९ सांसद ओली निवास बालकोटमा भेला हुँदा पनि देउवा र उनका सहयोगीले चालै पाएनन् । ठूलो दल भए पनि संघदेखि प्रदेशसम्म नै सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा देउवा नै जिम्मेवार छन्, यसमा दुई मत नै छैन ।

यही तथ्यलाई मुख्य आधार बनाएर कोइराला पक्षीय नेताहरूले देउवाको राजीनामा मागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २६ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।’ त्यस्तै, धारा १ मा केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उपसभापतिमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

विधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार बनाएर कोइराला पक्षीय नेताहरूले देउवाको राजीनामा मागेका हुन् । यो मागलाई अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर तीनै तहको निर्वाचन गराए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा देउवा असफल साबित भएका छन् । निर्वाचन परिणामले कार्यकर्तामा जुन उत्साह देखिएको थियो, गठबन्धन टुट्दा आम कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश छाएको छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा अब सत्ता सञ्चालनमा पनि कमजोर देखिएका छन् । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देउवाले भन्दा उनका सीमित सहयोगीको मात्रै हालीमुहाली देखिएको निकट विगतबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

देउवा आफ्नै क्षमताले भन्दा कागताली परेर अवसर पाएका नेता हुन् भन्नेमा कसैको दुई मत छैन । कोइराला परिवार(समूह) विभाजित हुँदा दुई पटक उनी सभापति चुनिए । प्रतिस्पर्धी नेता नै कमजोर हुँदा र सामान्य आश्वासनमा अल्मलिँदाको फाइदा पनि देउवाले उठाए । तर, अहिले कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता जुर्मुराएको छ । केन्द्रीय समितिमा पनि युवाहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । पदाधिकारीमै पनि अधिकांश युवा नेता चुनिएका छन् । अहिलेको युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिन पनि ७७ वर्षे देउवा असक्षम देखिएका छन् । पार्टीमा अरू कसैले अपदस्थ गर्नुभन्दा देउवा स्वयम्ले नै सम्मानजनक अवकाश लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । तसर्थ, देउवा र उनका सीमित सहयोगीले अहिले नै उचित निर्णय लिनु उत्तम हुन्छ ।