काठमाडौं । डेढ वर्षअघि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ भनी बनेको लोकतान्त्रिक वामगठबन्धन चुनावमा समेत सिट बा“डफा“डबाट सहभागिता जनाई बहुमतनिकट पुगेकोमा प्रधानमन्त्री पद र सत्ता लिप्साका कारण ‘बालुवाको घर झैं’ ढलेकोमात्र होइन, गणतन्त्रवादी, राजावादी र परिवर्तनकारी भनी आफूलाई दाबी गर्ने ‘सर्प, बिच्छी र भ्यागुता’को अप्राकृतिक गठबन्धनको सरकारसमेत बनेको छ । त्यसैले सरकार बनेदेखि नै विवाद सुरु भएको छ भने सरकारको स्थिरताको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सिद्धान्त, विचार र प्रतिबद्धता फरकफरक भएका दलहरूबीचको यो गठबन्धनलाई सत्तालिप्साको उपनाम दिइएको छ । यसैसाता ल्याउने भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट नै प्रचण्ड सरकारको तस्बिर छर्लङ्ग हुनेछ ।

पार्टीको नीति सिद्धान्तभन्दा स्वार्थका लागि जोडिएको राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक विकास र स्थिरताका लागि काम गर्ने कुनै सम्भावना छैन । मुलुक परिर्वतनका लागि भन्दै दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत शक्ति आर्जन गर्न असफल भएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दौराको फेरो समाउँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । त्यसकै बलमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति जमाएको माओवादी त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन २०७४को स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग र पछि प्रदेश र संघीको चुनावमा एमालेसँग मिलेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको थियो । त्यसपछि सत्ता स्वार्थ नमिल्दा पार्टी एकीकरणको काम बीचमै अलपत्र छाडेर पुरानै अवस्थामा एमाले र माओवादी फिर्ता भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसकोपछि लागेर शक्ति आर्जन गरेको माओवादी चुनावपछि फेरि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको छ । हिजो प्रतिगमनको मतियार भन्दै सबैभन्दा धेरैएमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्ने दाहाल उनैको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली आफैं संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा देखिँदैनन् । माओवादी आफूलाई गणतन्त्रको खास पक्षपाती बाहिर देखाउन चाहन्छ भने राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै निर्वाचनमा भोट मागेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि दाहाल नेतृत्वकै गठबन्धनमा छ । पृथकतावादी आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमात्र होइन संघीयतालाई अस्वीकार गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । यसले पनि उनीहरू देश र जनताको पक्षमा होइन सत्ता स्वार्थमा मात्र एक ठाउँमा आइपुगेको कुरामा विवाद र दुईमत नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उनीहरूबीचको सत्तास्वार्थमा दरार आउने बित्तिकै कुनै पनि समय यो गठबन्धन टुट्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

अझ उनीहरूबीच बाँकी सत्ता बाँडफाँटमा सहमति हुनै बाँकी रहेकाले पनि यो गठबन्धनको भाग्य र भविष्य त्यसपछि मात्र निर्धारण हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका राजकीय पद भागबन्डाकेन्द्रित छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान दुवै नेताबीच पद र शक्ति बाँडफाँटमा छलफल भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि पहिलो आधा कार्यकालका लागि दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । राष्ट्रपति एमालेलाई दिन माओवादी केन्द्र तयार भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै आलोपालो गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ। बाँकी राजकीय पदमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ। एमालेले राष्ट्रपति राख्ने भएपछि माओवादी केन्द्रको उपराष्ट्रपतिमा स्वाभाविक दाबी रहने बताइएको छ।प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहितका बाँकी महत्वपूर्ण पदमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि दाबी गर्दै आएका छन्।सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ । उसले बागमतीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा पनि आफूलाई हिस्सेदार बनाउन खोजेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये चारमा एमाले र दुईमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्र्टीलाई आलोपालो सरकारको नेतृत्व दिन दाहाल र ओलीबीच मोटामोटी सहमति भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले यो सहमतिमा हेरफेर हुनेछ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखसहित पदको बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनमा रहेका सबै दलको आआफ्ना महत्वाकांक्षा रहेकाले उनीहरूका लागि त्यही विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्नेछ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएको माओवादी केन्द्र अहिलेको चुनावमा कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेको थियो । २०६४ पछि आफ्नो शक्ति घट्दै गएको अनुभव गरेको माओवादी अहिले आफ्नै बलबुतामा चुनावमा जाने वातावरण नै थिएन ।

२०७४ पछि नेकपा हुँदा केपी ओलीसँग कुरा नमिल्दा र पछि अदालतले विगतको पार्टी एकता पनि भंग गरेपछि एक्लिएको माओवादी कांग्रेसको शरणमा आएको थियो । कांग्रेसले ढाडस दिएर संघीय संसद्मा ३२ सिट पु¥याउँदै तेस्रो दल बनेको थियो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा १५ वर्ष यो गठबन्धन टिक्ने र केपी ओलीको प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्ने भनेर सार्वजनिक भाषण दिँदै आएका प्रचण्ड चुनावको नतिजा पछि ‘युटर्न’ भएका छन् ।
२०७४ मा एमाले र २०७९ मा कांग्रेसको बुइँ चढेर चुनाव जितेकाले अर्को पटकको चुनावबाट अहिलेको जत्रो माओवादी नहुने र त्यस्तो अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यसै पटक जे जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागेर सफल भएका छन् । विगतमा केपी ओलीलाई गाली गरेर नथाक्ने प्रचण्ड अहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनै ओलीले बनाइदिएको गठबन्धनमा रहेका छन् । अहिले माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको खिचडी सरकार बनेको छ । सबैका आआफ्नै धार र धारणा रहेका छन् ।