प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको नतिजा हेर्दा नेपालमा कुनै पनि दललाई जनताले पत्याउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यतिका वर्ष राजनीति गरेका दलले जनताबाट बहुमत ल्याउन नसक्नु निकै दुःखको कुरा हो । दुई तिहाइको सरकार बनाउने नारा जनतामा लिएर गएका ठूला दलले बहुमत पनि ल्याउन नसक्नुलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । यो राजनीतिक दल र नागरिकका लागि सुखद कुरा पनि होइन । २०७९ मंसिर ४ मा भएको चुनावले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको एकखालको निराशा, क्रोधसहितको परिणाम दिएको झल्किन्छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जसबाट विगतमा दलहरूले गरेको कामको मूल्यांकन तथा अनुगमन पनि जनताले गरेका छन् । दलहरूको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, पारदर्शिताको एउटा नतिजा चुनावको परिणामलाई मान्न सकिन्छ । यसलाई जनताले अब विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि मान्न सकिन्छ । तर यसलाई सन्देशको रूपमा मात्रै लिएर बस्नु हुँदैन । यस पटकको निर्वाचन अब आउने नेतृत्वका लागि निकै राम्रो शिक्षा पनि हो ।

चुनावबाट मतदाताले यसअघिका ५ वटा दलबाट ७ वटा दललाई राष्ट्रिय दल बनाएर पठाएका छन् । अहिले संसद्मा ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् पोजिसनमा छन् । भन्नुको अर्थ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलको स्थान पहिलेकै दलले लिएका छन् । तर, २०७४ सालको चुनावभन्दा कम मत, कम सिटका साथ उही स्थानमा छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, चुनावसँगै उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनमुक्ति पार्टीलगायतका दल संसद्मा आएका छन् ।

चुनावको परिणामले दलहरूलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर दिएको छ । दलहरू अहिलेसम्म कहाँनेर चुके ? अब के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुराको गहिरो गरी समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले नेपालमा सुशासन र प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना नयाँ बन्ने सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुन् ।

लगानीकर्तालाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रा भौतिक संरचना त्यसैअनुसारका बनाउनुपर्छ । हामीलाई एउटा बाटो बनाउन ३० वर्ष लगाइदिन्छौं । कम्बोडियाले ३ वर्षमा बाटो बनाएर देखायो । आर्थिक र सुशासनका लागि जिम्मेवारी, पारदर्शिताको जरुरी छ ।

देशको विकास गर्न सबैभन्दा पहिले सिस्टम (प्रणाली) को विकास गर्नुपर्छ । देशमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनका लागि पहिले हामी कहाँ छौं बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि सरकारले राम्रो सिस्टम बसाल्न सक्यो भने मात्रै पछि आउने जुनसुकै सरकारले काम गर्न सक्छ । नयाँ बन्ने गठबन्धन सरकारले सबैभन्दा पहिले सुशासन र पद्धतिगत सुधार गर्न राजनीति र आर्थिक पक्षमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक र आर्थिक सुधार
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनको हो । राजनीतिक र आर्थिक विषय देशको सुशासनसँग जोडिन्छ । राजनीतिक दलहरूले बहुदलीय व्यवस्थापछिका ३२ वर्षसम्म खास ठोस काम गर्न सकेनन् । देशमा जबसम्म सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । तबसम्म यस्तै अस्थिर अवस्था रहनेछ । आगामी पुस्ताले पनि अस्थिरताको नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि दलहरू सरकार गठन र भत्काउनमा मात्रै लाग्नुले अस्थिरता लम्बिँदै जानेछ ।
अब बन्ने सरकारले कस्ता काम गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने तयारी गरिरहेका छन् । देशको नेतृत्व लिने व्यक्तिले आगामी पाँच वर्षको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । देशको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने व्यक्तिहरूले योजना नबनाएका कारण देशले अस्थिरताको नियति भोग्नु परिरहेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या र तात्कालिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने नेतृत्वले न देशमा आशा जगाउन सक्छ, न त सुशासन नै दिन सक्छ । सबैजसो राजनीतिक दलले उत्पादन बढाउने भनिएको सुनिन्छ । तर, कुन प्रक्रियाबाट अर्थात् कुन माध्यमबाट उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा खासै छलफल हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म देशमा उत्पादन बढाइँदैन, तबसम्म आर्थिक उपार्जन बढ्दैन । तर, उत्पादन कसरी बढाउने ? तर कुनै पनि दलसँग ठोस योजना वा कार्यक्रम पाइँदैन ।

सरकारले क्रूर बनेरै भए पनि भैरहेको विकृति अन्त्य गर्नुपर्ने हो । देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधार गरेर अघि बढ्ने भन्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । कर्मचारी प्रशासन सुधारेर देशको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने संसारका १० वटा देशभित्र नेपाल पर्छ । यो सबैले स्विकार गरेको कुरा हो । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले देश चलिरहेको छ । देशबाट धमाधम दिनहुँ मानवीय स्रोत बाहिर पठाएर देशको धान्न सकिँदैन । देशबाहिर जानु पनि आवश्यक छ, हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्समा मात्रै भर परेर सधैंभरि देश चल्न गाह्रो हुन्छ ।

व्यापारका लागि सहजता
नेपालमा आर्थिक गतिविधिका लागि नीतिगत संरचना निकै अप्ठेरा खालका छन् । नेपालमा व्यापार गर्नका लागि निकै अप्ठेरा झेल्नुपर्छ । व्यापार, व्यवसायमा खडा गरिएका झन्झट हटाउन अनिवार्य छ । कसैले अलिकति केही गर्न खोज्यो भने सारा मान्छे त्यसैविरुद्ध लाग्छन् । एउटा काम गर्नलाई ५० वटा नियमहरू बनाइएका हुन्छन् । कतिपय नीति नियम अन्य ठूला देशले पनि गर्न सक्दैनन् । नीतिगत रूपमा निकै बाधा व्यवधान पार गर्नुपर्ने बाध्यता छन् । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने काम पनि त्यति सहज छैन । हामीले सुन्ने गरेका छौं एउटा बिजुलीको पोल नगाडिएको कारणले ट्रान्समिसन लाइन पूरा हुन सकेको छैन ।

देशमा व्यापार व्यवसायलाई एकदमै सजिलो बनाइनुपर्छ । यस्ता विषयलाई नीतिगत रूपमा बाँध्न हुँदैन । एउटा काम गर्नका लागि १५ वटा एजेन्सीबाट स्वीकृति लिँदै हिँड्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई खुला गर्नुपर्छ । एकै ठाउँबाट प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
देशमा व्यापार मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यसै त हामी ठूला शक्ति सम्पन्न देशको बीचमा छौं । हुन त दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुला अर्थतन्त्र नेपालमा छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । तर, एउटा विदेशी व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न किन आउँछ ? भन्ने प्रश्न पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्नुको सट्टा भारतको बिहारमा लगानी गर्‍यो भने त्यो व्यापारीलाई पक्कै पनि धेरै फाइदा छ । यसका साथै भियतनाम, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायतका देशमा लगानी गरे भने धेरै गुणा फाइदा पाउँछन् ।

हामीले सुन्ने गरेका छौं एउटा बिजुलीको पोल नगाडिएको कारणले ट्रान्समिसन लाइन पूरा हुन सकेको छैन

यो हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रा भौतिक संरचना त्यसैअनुसारका बनाउनुपर्छ । हामीलाई एउटा बाटो बनाउन ३० वर्ष लगाइदिन्छौं । कम्बोडियाले ३ वर्षमा बाटो बनाएर देखायो । आर्थिक र सुशासनका लागि जिम्मेवारी, पारदर्शिताको जरुरी छ ।

बजार नभै कसैले पनि लगानी गर्दैन । विश्वकै ४० प्रतिशत जनसंख्या भारत र चीनसँग छ । नेपालमा लगानी गरेर दुवैतिर बजार हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन सक्छन् । राजनीतिक दलहरूले उत्पादनको मात्रै नारा दिएर पुग्दैन ।

देशमा विद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रममा छन् । विद्युत् उत्पादन बढ्यो भने उद्योग खुल्छन् । विद्युत् प्रशस्त उत्पादन गर्न सकेमा अन्य धेरै सम्भावनाहरू छन् । विद्युत् उत्पादन बढाउने कुरा चलिरहँदा ग्रीन इनर्जी उत्पादन गर्ने विषयमा एनआरएनएका नेताहरूले छलफल गरे । देशमा लुगामात्रै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीसँग क्लिन इनर्जी भयो भने संसारकै व्यक्ति आउँछन् ।
विद्युत् उत्पादनका लागि बनाइएका संस्था आफैं वाधक बनेका छन् । विद्युत् विकास विभागले उत्पादनमा धेरै अवरोध गरिरहेको पाइन्छ । यो नीतिगत अवरोध हुन् । जलस्रोतमा धनी छौं । नेपालभित्र खुल्ने उद्योग धन्दालाई बिजुलीको समस्या हुन सक्दैन । बजार, पूर्वाधार, विद्युत् पर्याप्त दिन सकेमा रोजगारीमा सहज हुन्छ उत्पादन बढ्छ ।

परिपक्व र समयसापेक्ष विदेश नीति आजको आवश्यकता हो ।

विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रलाई वितरणका लागि पनि अवसर दिनुपर्छ । अमेरिकामा निजी क्षेत्रले विद्युत् वितरण गरिरहेको छ । कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्न किन नसक्ने ? सरकारले बनाएको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत सरकारले काम गर्न सक्छ ।

नीतिगत सुधार
अब आउने सरकारले व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा खोल्ने विषयमा नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । देशमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहज रूपमा बिना झन्झट कानुन प्रक्रिया पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । एउटै कामका लागि १० ठाउँमा घुम्नुपर्ने, जीहजुरी गर्नुपर्ने परम्परा हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि नै नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा सिस्टम बसाल्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेतृत्व दिनसक्ने क्षमता भएका व्यक्ति देशको ड्राइभिङ सिटमा बस्न जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, मन्त्रीहरू बनाउँदा विषयविज्ञ र दक्ष व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ । राम्रो क्याप्टेन बनाउन सकेमा खेल जित्नमा सहज हुन्छ । जसलाई बनाए पनि हुन्छ अर्थात् आफ्नो नजिकको व्यक्ति बनाउने भन्ने होइन । पाँच वर्षका लागि देश चलाउने व्यक्ति विषयगत, नीतिगत रूपमा क्लियर हुनुपर्छ । अब बन्ने गठबन्धनको सरकारले देशको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । दलहरूले आफ्नो स्वार्थ होइन, देश र जनताको हितमा साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

सन्तुलित विदेश नीति
नेपालजस्तो मुलुकका लागि सन्तुलित विदेश नीतिको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । आफ्ना छिमेकीहरू विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने, अमेरिका, बेलायत, इयु, जापानलगायतसंग निकट सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितविरुद्ध कसैसँग सम्झौता नगर्ने परराष्ट्र नीति आजको अवश्यकता हो । तर भन्न जति सजिलो छ, त्यस्तो नीति व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै कठिन छ । एकातिर संसारभरि छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीहरूसँग रहेको सीप, अनुभव र पुँजी नेपाल भित्र्याउनु पर्नेछ भने अर्कोतिर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अन्तर्मुखी हैन, सारा संसारतर्फ फर्केर नेपाल र नेपालीको गौरव वृद्धि गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

यसको लागि परिपक्व र समयसापेक्ष विदेश नीति आजको आवश्यकता हो । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले इतिहासले थुप्रै चुनौतीका साथै अवसरहरू पनि हाम्रा सामु उपस्थित गरेको छ । यी चुनौतीहरू छिचोल्दै, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट गरी न्याय, समानता र विकासको मूल बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने नेतृत्व नै आजको खाँचो हो । नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेसले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
(अमेरिकामा प्राध्यापन गर्ने डा. पण्डित नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री हुन् ।)