शपथ प्रसंग, कुरा सामान्य जस्तो लाग्छ । विगत लामो समयदेखि कायम रहेको शपथसम्बन्धी एउटा असंवैधानिक परम्परा यो पटक तोडियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ पहिले कि प्रधानमन्त्रीको भन्ने विवाद कम्तीमा संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको पहिलो सरकार गठन हुँदा नै अन्त्य हुनुपथ्र्यो । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने दुवै पदाधिकारीमा यो प्रावधानको पालना गर्ने इच्छा नहुँदा त्यो मौका गुम्यो ।

संविधानको धारा ७६ मा चार प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी सबै प्रकारले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिसभाको सदस्य हुनैपर्ने हुन्छ । अझ संविधानकै धारा ७७ ले त प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमालेका अध्यक्ष संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

त्यसबेला मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम फागुन २ मा राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो । त्यसको भोलिपल्टै फागुन ३ मा धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी भयो र त्यसैदिन नियुक्ति तथा शपथग्रहण गराउने काम पनि भयो ।
यता प्रतिनिधिसभाको सदस्यताको शपथग्रहण भने फागुन २० गते मात्रै भएको थियो । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक योग्यता भनेको पहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुप¥यो र त्यस्तो सदस्यताको शपथग्रहण भएको पनि हुनुपर्‍यो । तर यो व्यवस्थालाई त्यसबेला पालना गरिएन जसले व्यापक विरोध उब्ज्यायो । विज्ञहरूबाट त यस्तो सरकारलाई संसद् बाहिरबाट बनाइएको भनी आरोप नै लाग्यो । उहाँहरूका अनुसार ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू संसद्, जनता र संविधानप्रति शपथ लिएर उनीहरू त्योप्रति नै आफ्नो कमिटमेन्ट र जवाफदेहिता खोजिसकेपछि बल्ल संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने हो । संसद् बाहिरबाट सरकार निर्माण हुन सक्दैन, संसद्ले सरकार बनाउनुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन पनि सक्ने स्थिति रहँदैन । यो संविधानको गम्भीर र प्रक्रियागत रूपमा पनि हो ।’

तर यसपटक त्यसबेला भएको त्यस्तो असंवैधानिक काम दोहोरिने भएन । राष्ट्रपतिबाट सात दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि सम्भावित दाबेदार नेता (खासगरी नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा) को पहलमा राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समय सकिनुभन्दा अघि नै प्रतिनिधिसभाका सदस्यको शपथग्रहण भयो ।

यसले अघिल्लो वर्षको गलत र असंवैधानिक नजिर सच्याएर संविधानअनुसारको अर्को संवैधानिक नजिर बनायो । यो प्रसंग उल्लेख हुनुको कारण हो नेतृत्वले चाहेमा राष्ट्रका विधिविधानहरूको सहजै संरक्षण हुन्छ । संसद् सचिवालयले तीन दिनको समय दिएर पुस ७ गते दिउँसो १ बजे हुने शपथग्रहणमा सहभागी हुन सांसदहरूलाई सूूचना जारी गरेको थियो । यो भनेको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिकबाट दिइएको सातदिने अवधि पुस १० गते सकिनुभन्दा तीन दिनअघिकै कुरा हो । राष्ट्रपतिबाट पुस ३ मा यस्तो आह्वान भएको थियो । यो चुनावबाट पहिलो दल बनेर भावी सरकारको नेतृत्वसमेत गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसले पहिले सांसदको शपथग्रहण गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने भनेर अडान लिएपछि संसद् सचिवालयबाट ‘सरकारभन्दा पहिले शपथ’ कोे व्यवस्था भएको भन्ने सदाका लागि नजिर बनेर अभिलेखमा रहन गयो, पहिलेको गलत नजिर पनि सच्चियो ।

कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यास

यो हप्ता नेपाली कांग्रेसबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप प्रकट भएको सन्दर्भमा पनि चर्चित रह्यो । संसद्मा प्रवेश गरेका राजनीतिक दलका आआफ्ना संसददीय दलका नेतृत्व चुन्ने काम यो एक हप्ताभित्र नै सम्पन्न भए ।
संसद्मा १२ वटा दल छन् । यीमध्ये दुइवटा दलका मात्र एकएक सिट छन् । बाँकी १० वटा दलबाट यो समय अर्थात् हप्ताभित्र आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता छानिनु भयोे । तर चर्चामा भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छनोट मात्रै आयो जो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारका प्रमुख शीर्षक बनिरहे । कतिपयमा त सम्पादकीय पनि लेखिए जसमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भन्ने उल्लेख भयो । कांग्रेसजनका लागि यो सुखद विषय हो नै अरू दलका लागि पनि यो एउटा सन्देश हुनुपर्छ ।
कांग्रेसले गरेको लोकतन्त्रको यस्तो उच्चतम अभ्यास अरूका लागि पनि अनुकरणीय हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् । प्रा.डा. लोकराज बरालले यो दलको यो कामप्रति गरेको टिप्पणी सबैका लागि मननीय हुनुपर्छ । उहाँका अनुसार ‘कांग्रेसले सौहाद्र्रपूर्ण रूपमा निर्वाचन गरेर अरू पार्टीको भन्दा लोकतान्त्रिक संस्कार देखायो । अरू पार्टीलाई पनि हाँसेरै सँगसँगै उभिएर प्रतिस्पर्धामा जाने र परिणामलाई स्विकार्न सकिन्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । अरू पार्टीले पनि यस्तो प्रतिस्पर्धामा जाने र परिणामलाई यस्तै गरी स्विकार्न सकिन्छ भनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुपर्छ ।’

वास्तवमा त्यसबेलाको दृश्य त्यस्तै थियो । पार्टी सभापति र महासचिव, उमेरले पनि बाबुछोरा पुस्ताजस्तो देखिने अवस्थामा एकआपसमा हाँसेरै सँगसँगै उभिएर उम्मेदवारी दर्तादेखिका सबै प्रकृयको अवलम्बन गर्दै संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र परिणामलाई पनि त्यसरी नै स्विकार्नु भयो ।

अनुकरणीय प्रतिस्पर्धा
कांग्रेसको यो चुनावका बारे त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरूमा यसरी रिपोर्ट आए (उम्मेदवारी दिँदा एकैसाथ निर्वाचन समितिसमक्ष उभिएका दलका सभापति र महामन्त्री) नेताका बीचको सौहार्द्रता प्रतिस्पर्धीको जस्तो थिएन । मनोनयनका क्रममा चलेको हँसीमजाकले कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा कति सहज र स्वाभाविक छ भन्ने झल्को दिन्थ्यो । चुनावपछि एकले अर्काको उछितो काटेनन्, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई सहज रूपमा स्वीकार गरे । कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको एउटा बलियो अभ्यास थियो त्यो ।

मनोनयनका क्रममा दुवै पक्षबीच देखिएको सौहार्द्रताले ८९ सदस्यीय संसदीय दलमा जसले जिते पनि फेरि परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने अनुमान गर्न कठिन थिएन । यो दृश्यलाई सबैले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको उच्चतम अभ्यास मानेका पाइयो । दलभित्र वा समग्रमा देशको राजनीतिमा जोकोहीले नेतृत्वको लागि आकांक्षा राख्नु सकारात्मक विषय हो । यसले नेतृत्वको निरन्तरता पछिल्लो पुस्तासम्म आएको बुझाउछ । संसद्मा यतिधेरै दल पुगेका छन तर संसदीय दलको नेताको लागि चुनाव भने नेपाली कांग्रेसमा मात्रै भयो । जेहोस् यो भनेको लोकतान्त्रिक पार्टीको सुन्दर पक्ष र अभ्यास हो । लोकतन्त्र झन्झन् परिस्कृत हँुदै जाने यस्तै अभ्यासले नै हो । सबै दलमा आन्तरिक रूपको यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने त्यसले संसद्को यो कार्यकालको एउटा पक्ष प्रकट गर्ने थियो ।

तर कांग्रेसबाहेक अरूले यो बाटो रोजका देखिएन । दलको महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको मात्रै कुरा हो । गएको वर्ष अहिले अस्तित्वमा रहेका र पुराना भनी चिनिने करिबकरिब सबै दलका महाधिवेशन सम्पन्न भएको वर्षमा चिनिन्छ । त्यसबेला पनि कांग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म अहिले संसदीय दलमा कायम गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसारबाटै नेतृत्व छनोट भएको थियो । त्यसकारण पनि अरू दलका लागि यो अनुकरणीय हुनुपर्ने मानिएको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको निरन्तर अभ्यासबाट खारिँदै जाने व्यवस्था हो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले त्यसलाई मलजल गर्छ । नेपाली कांग्रेसको यो संसदीय दलको निर्वाचनको प्रमुख सन्देश पनि त्यही हो । यसलाई कांग्रेसभित्रको कुरा भनेर मात्र नपन्छाऔं ।

प्रतिस्पर्धाले दिने शक्ति

यस्तो अभ्यासले नेतृत्वलाई थप शक्ति दिँदोरहेछ । यसको उदाहरण पनि यो प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्तछ । यसबारे अखबारमा यस्ता टिप्पणीहरू आए– ‘देउवा झनै शक्तिशाली, पार्टी महामन्त्री गगन थापालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन् ।

पार्टीको संसदीय दलको नेताका लागि बुधबार भएको मतदानमा देउवाले ६४ र महामन्त्री थापाले २५ मत पाएका छन् । निर्वाचनमा ८९ मतदाता थिए । पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै देउवा पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र देशको राजनीतिमा झन् शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका छन् ।

कांग्रेस विधानमा दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था भएकाले यो जितले सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति देउवालाई छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरेको छ । दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै देउवाका अगाडि इतर समूहलाई विश्वासमा लिएर पार्टी चलाउने र अन्य दलसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अहिलेको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउने दायित्व थपिएको छ । दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि सभापति देउवाले पार्टीलाई मिलाएर राम्रोसँग अघि लैजान आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सबैलाई मिलाएर लैजानेछु । पार्टीलाई राम्रोसँग अघि बढाएर लैजाने कुरामा प्रतिबद्ध छु,’ देउवाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुभएको नेतृत्वका बारे स्वतन्त्ररूपमा उल्लेखित मूल्यांकन यो प्रतिस्पर्धापछिको हो । यो नेतृत्वबाट कांग्रेसमा मात्रै होइन ‘अन्य दलसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अहिलेको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढाउने दायित्व थपिएको’ भन्ने कुराले बुझाउने त्यही हो ।