काठमाडौं । निर्वाचनपछि नेपाली अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर पछिल्लो समय सुधारको साटो अर्थतन्त्र झनै शिथिल बन्दै गएको छ । आयत निरन्तर घट्दै गएको छ भने सरकारले विलासिताका वस्तुहरूमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पनि अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्न थालेको हो ।

अहिले सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि यसको प्रभाव देखिन अझैं केही समय लाग्नेछ । साउन यताका ५ महिनामा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन गत वर्षको यही अवधिमा ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले २०.७१ प्रतिशतले आयात घट्दा यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको हो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न भन्दै यसअघि सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा आयात नियन्त्रणका लागि गरिएका नीतिगत व्यवस्था, कर्जा प्रवाह कम हुँदा व्यवसायीहरूको आयात क्षमतामा कमी, उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्तिमा कमीलगायत कारण पछिल्ला महिनाहरूमा आयातमा निरन्तर कमी आइरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । आयात घटिरहनुको अर्थ मुलुकको समग्र मागमा कमी आएकाले अहिलेको अवस्था आर्थिक मन्दीतर्फ जान लागेको संकेतको रूपमा विज्ञहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरूमा व्यापार, महँगी, ब्याजदर भन्ने कुराहरू एक ठाउँमा रहेका छन् । अर्कोतिर त्यो सवैलाई प्रभाव पर्ने र प्रभावित हुने निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र विकासको खर्च हेर्ने हो भने अहिले कतै पनि तालमेल नभएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले देशान्तरलाई बताए । उनले भने ‘वैदेशिक लगानी अहिले नै धेरै नघटे पनि निर्वाचनको परिणामले गर्दाखेरि अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचनपछि आम विश्वास के थियो भने, निर्वाचनको लागि खर्च जोहो गर्नको निमित्त दलहरूले अनेक किसिमबाट पैसा जम्मा गरेर बसेका छन् र निक्षेप बढ्छ भनिएको थियो, त्यो निक्षेप बढ्ने अवस्था पनि नभएपछि अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो ।’

अहिले आयात र बैंकको कर्जा प्रवाह खुम्चिएका कारण पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब नियन्त्रण गर्नका लागि आयातमा बन्देज गरिँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि खुम्चिएको छ । झन्डै साढे दुई वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले गरेका उद्योग व्यवसायको विद्यमान अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणले केही महिनादेखि सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको देखाएको हो ।

सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ  । सरकारद्वारा अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा बिमा व्यवसायमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले संकुचन भएको, ठूला होटलहरूको औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ । रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता, चप्पल करिब ४५ प्रतिशतले, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशतले, घरजग्गा करिब ५२ प्रतिशतले र स्टिलजन्य वस्तुको मागमा ६१ प्रतिशत कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म कुल निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा नेपालबाट ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो । आयातजस्तै निर्यातमा पनि हरेक महिना गिरावट आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अहिले सरकारको खर्च आम्दानीको तुलनामा ७८ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । सरकारले राजस्व लगायतबाट तीन खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च ७८ अर्ब बढी अर्थात् ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक आधारमा हेर्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको छ ।