पुस लागेसँगै देशैभर चिसो बढेको छ । साँझ बिहानको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा पनि हुस्सु लाग्न र तुषारो पर्न थालेको छ भने ढिलो घाम लाग्दा ठण्डी बढ्दैछ । तराई क्षेत्रमा त हुस्सु, कुहिरोसँगै सुरु भएको शीतलहरले मानवीय क्षति नै भइसकेको छ । तर, भर्खरै सम्पन्न चुनावपछि संघ र प्रदेशमा सत्ताको जोडघटाउमा लागेका राजनीतिक दलहरू र सरकार रमितेजस्तै देखिएकोले सत्तालिप्साभन्दा माथि उठी शीतलहरको कहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक भइसकेको छ । यसतर्फ सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

प्रदेश नम्बर एक र मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा बाक्लो हुस्सु, कुहिरो र शीतलहरले जनजीवन प्रभावित भएको छ । उच्च पहाडी जिल्लामा हिमपात हुन थालेको छ, जसले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई घरबाहिर निस्कनैै मुस्किल हुन थालेको छ ।

खासगरी पश्चिमी वायुको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव देशैभर देखिएको छ । मौसमविद्हरूका अनुसार यो प्रणालीको प्रभाव पर्दा हुस्सु, कुहिरो र शीतलहर हुन्छ भने उच्च क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहन्छ । अझ यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा वर्षासमेत हुने गर्छ । चिसो मौसममा वर्षा हुँदा जाडो झनै बढ्ने निश्चित छ ।

मौसमअनुसार चिसो बढ्नु प्राकृतिक कुरा हो । तर, त्यही चिसोले कयौं नागरिकको ज्यान लिने गरेको छ । न्यानो नपाएर, चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्नुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशका थुप्रै बस्तीमा यस्तो अवस्था छ । चिसो बढिरहे पनि जीउ ढाक्ने कपडा नहुँदा कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्ने र सोही कारण जीवन नै गुमाउनुपर्ने अवस्था देशकै लागि लाजको विषय हो । चिसो प्राकृतिक कुरा हो, तर, चिसोकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था राज्यको लाचारीपन हो ।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । रोग र भोकले कोही पनि मर्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । तर, उपचार अभाव र गरिबीकै कारण अझै पनि कयौं नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कसैको अग्रसरता देखिँदैन । देशमा तीन तहका सरकार छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय सरकारले यसमा सबैभन्दा पहिलो ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको पहललाई प्रदेश र संघीय सरकारले साथ दिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र नागरिकले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् ।

नेपालमा चिसो बढ्दै जाँदा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ । चीनमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण देखिएको छ भने त्यसको असर भारतमा पनि पर्न थालेको छ । चीनका अधिकांश अस्पताल बिरामीले भरिसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गम्भीर अवस्था आउन सक्ने भन्दै यथार्थ जानकारी गराउन चीन सरकारलाई भनेको छ । चीनमा संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि भारतले कोभिडविरुद्ध सबै मापदण्डमा कडाइ गरेको छ । राजधानी नयाँदिल्लीसहित सबै ठूला सहरमा मास्क अनिवार्य गरेको छ भने सबै नागरिकलाई बुस्टर डोज लिन आग्रह गरेको छ ।

चीनले अधिकांश सहरमा लकडाउन गरेको छ । भारतले पनि सावधानी अपनाउन थालेको छ । भारतमा संक्रमण बढेको एक महिनामा नेपालमा पनि संक्रमण फैलिने गरेको विगतको अनुभव छ । विगतकै अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने माघको पहिलो साता नेपालमा संक्रमण बढ्ने देखिन्छ । जाडो याममा बढी फैलिने कोभिडको विशेषताका कारण पनि यो वर्षको जाडो मौसममा पनि नेपाल कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

जोखिम सन्निकट हुँदा पनि नेपालमा रोकथामका कुनै सावधानी अपनाइएको छ । शून्यमा पुगिसकेको संक्रमण फेरि दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने पछिल्लो साता कोभिड संक्रमणकै कारण मृत्यु पनि पुष्टि भइसकेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । नयाँ चुनावपछि मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी छ । कुन दलको कुन नेताले कुन पद पाउने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व व्यस्त छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जाडोबाट प्रभावित नागरिकलाई कसरी बचाउने र कोभिड संक्रमण कसरी रोकथाम गर्ने भन्नेमा पुगेकै छैन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनले पनि यसतर्फ चासो देखाएको छैन । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिने कर्मचारी संयन्त्रले पनि कुनै योजना बनाएको छैन ।
कुनै पनि रोगव्याधि, विपत्ति तथा दुर्घटनाबाट नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । यो पहिलो प्राथमिकताको विषय पनि हो । तर, राज्यका कुनै पनि तह र संयन्त्रले चासो नराख्नु र योजना नबनाउनु विडम्बना हो ।