काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले थपिएका २२ स्थानीय तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताएपछि ती तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन मिति भने सरकारले तोक्नेछ । निर्वाचन मिति तोक्ने जिम्मा सरकारको भएकाले आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनबारे केही नभनेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन कार्यतालिकाबाहेक १५ देखि २० दिन दिएमा ती २२ तहमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ।

सरकारले नाम तथा वडासहित २२ वटा स्थानीय तहबारे राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायले थपिएका स्थानीय तह बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २२ वटा स्थानीय तहको नाम र वडाको सिमाना सबै मिलान गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले थपिएका २२ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातादेखि १० दिनको बीचमा गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति टुंगो लगाउन सकिन्छ । ‘निर्वाचन आयोगले अहिले नसक्ने हो भने उसलाई तयारीको समय एक साताजति दिएर थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री नायकले भने ।

यसैबीच एमालेले निर्वाचनको मुखमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयले करिब १२० वटा इकाइ प्रभावित भएको भन्दै त्यसले निर्वाचनको मितिमै अन्योल छाएको जनाएको छ। ‘यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? यो संविधान, भर्खरै पारित वडा हेरफेरसम्बन्धी कानुनको ठाडै बर्खिलाप छ, निर्वाचनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।