बितेको साताका प्रमुख तीन घटनाका समाचारले देश विदेशमा निकै चर्चा पायो । ती थिए, नेपालको संघ र प्रदेशसभाका चुनाव र सुस्त चालले अझै चलिरहेको परिणाम आउने क्रम । गणनामा ढिलो भएको छ, तापनि सत्ताधारी गठवन्धनले बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ । औपचारिक घोषणा हुन भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । त्यसो भए पनि केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर नयाँ सरकार निर्माणका लागि कसरत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

अर्को चर्चित घटना हो, काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाएको सुकुम्बासीका नाममा हुकुमवासीले अतिक्रमण गरेका सार्वजनिक जग्गाबाट तिनलाई हटाउने डोजर अभियान । नगरपालिकाको त्यस्तो साहसिक तथा नचाली नहुने कदमको कथित् सुकुम्बासीबाट उग्र तथा हिंस्रक विरोध भएको छ । एमालेका अध्यक्षको समर्थनमा उनीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूमाथि ढुंगामुडा मात्र होइन, भाला र खुकुरीले समेत आक्रमण गरेर नक्सालवादी आन्दोलनताका कलकत्तामा जे हुने गरेको थियो, त्यसलाई काठमाडौंमा दोहो¥याउने अभ्यास थालेको संकेत दिएका छन् । माओवादीको कथित् जनयुद्ध र झापाली आन्दोलनको लक्ष र उद्देश्य मात्रै होइन, युद्धशैली पनि एउटै थियो– गाउँले सहर घेर्ने । नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जन्म, विकास र विस्तारमा पनि उनीहरूकै प्रेरणा र प्रोत्साहन रहेको तथ्य राजकाजमा लागेका सबैलाई कण्ठ छ । तैपनि उनीहरूले मुख फोर्ने आँट गरेका थिएनन् । त्यसैले त्यो महारोग झाँगिन पुगेको थियो । यसपालि बालेनले समस्याको मर्मस्थलमा प्रहार थालेका छन् । स्थानीय सरकारको त्यस्तो प्रयासलाई केन्द्र सरकार, राजनीतिक दल तथा काठमाडौंवासीको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ । किनभने अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा उनीहरूका पुर्खाको नासो हो, जसलाई जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो ।

तेस्रो घटना हो, चीनमा भइरहेका ठूल्ठूला सरकार विरोधी प्रदर्शन र त्यसले खिचेको विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण । कम्युनिस्ट मुलुकमा सरकार विरोधी जुलुस र विरोध प्रदर्शनका घटनालाई अनौठो र आश्चर्यजनक मानिन्छ । त्यो पनि भर्खरै कम्युनिस्ट पार्टीले आजीवन राष्ट्रपति घोषित गरेका सी चिनफिङका विरोधका उग्र नारा तथा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, असम्भव तथा अकल्पनीय घटनाको द्योतक हो ! स्थिति कति गम्भीर हुन पुगेको छ भने राजधानी बेइजिङ, सांघाई, युहानलगायतका ठूला विश्वविद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीलाई घर पठाउनु परेको छ, ताकि उनीहरूले सरकार विरोधी जुलुसमा भाग लिन नसकुन् !

चीनमा उत्पत्ति भएर विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस, शेष विश्वबाट मत्थर तथा शिथिल भएर बिदावारी हुन लागे पनि चीनमा अझै त्यसको आक्रमकता अझ व्यापक र तीव्र बनिरहेको छ ।

नियन्त्रणका लागि सरकारले औषधि र उपचारभन्दा लकडाउन बढाउन थालेपछि जनताको रोजगारी खोसियो, बेरोजगारी र महँगी बढ्यो । दैनिक जीवन दुसाध्य बन्न पुग्यो । आक्रोश सडकमा पोखिएको हो । चिनियाँ जनताको ताजा विद्रोहले सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको नियति झेल्ने हो कि सन् १९८० को पोल्यान्डको गडान्स विद्रोहले आर्जन गरेको स्वतन्त्रता गौरव हासिल गर्ने हो ! त्यो हेर्न बाँकी छ ।

आफ्नै देशभित्र फर्कौं । चुनावपछि परिणाम आउनु र बहुमत पाउने पार्टीले सरकार गठन गर्नु नितान्त स्वाभाविक भए तापनि नयाँ संविधानले नेपालीका काँधमा समानुपातिको जुवा बोकाइदिएकाले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन असम्भव नभए पनि सरल र सहज पनि छैन । त्यसैले देशका प्रमुख दलले आफ्ना मनपेट मिल्ने दलका नेतासँग मिलेर गठवन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।

एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रचण्डको माओवादी, माधव नेपालको समाजवादी, चित्रबहादुरको जनमोर्चा र महन्त ठाकुरको लोसपाको पाँचदलीय गठबन्धन र अर्कोतिर एमालेको नेतृत्वमा उपेन्द्र यादवको जसपा, लिङ्देनको राप्रपा, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी, एकनाथ ढकालको जनता परिवार दल, कमल थापाको राप्रपा नेपालसहितको ६ दलीय गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा होमिएका थिए– त्रिशंकु संसद्लाई छल्न सकियोस् भनेर । तसर्थ, यसपालिको चुनाव, तिनै दुई गठबन्धनका बीचमा भएको र परिणामले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

यसै क्रममा बडो रोचक ढंगले बेमौसममा गाईजात्राको दृश्य दोहोरिएको छ । त्यो के भने, कथित् बुद्धिजीवीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिएका निःशुल्क सल्लाह कि जनताको चाहना बुझेर उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीको नेतृत्वबाट हटिदिनु प¥यो र युवा काँधमा त्यो जिम्मेदारी सुम्पिदिनु प¥यो रे । विशेषगरी त्यस्तो माग, उनीहरूले शेरबहादुर देउवासँग गरेका छन् । देशी विदेशी शक्तिका स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चारका विभिन्न माध्यबाट त्यस्तो माग अघि सार्ने ती निर्लज्ज तथाकथित् विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीका ओहोदाधारीहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र मात्र छैन, संविधान पनि छ भन्ने पटक्कै बिर्सेको देखिन्छ । त्यसको हेक्का राखेका हुन्थे भने त्यस्तो कसैले पालन नगर्ने बकम्फुसे सल्लाह दिने र हास्यको पात्र हुने मूर्खता देखाउने नै थिएनन् ।

आवधिक चुनाव भएको छ, संविधान र कानुनअनुसार । पार्टीहरू संविधान र कानुनअनुसार मात्र होइनन्, आ–आफ्ना विधानअनुसार चलेका छन् । आफ्ना दलका विधि र प्रक्रियाअनुसार चुनाव लडेर विजयी भएर आएका सांसदहरूले संसदीय दलको नेता तथा उपनेता चयन गर्ने पनि विधि र प्रक्रिया छन् । कांग्रेसलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेस र गठवन्धन दुवैका निर्विवाद नेता हुन् ।

त्यो वास्तविकतालाई जनताले मतदानका माध्यमबाट अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् । त्यो जनादेशको पालन गर्न कांग्रेस र गठबन्धन, प्रतिबद्ध मात्र छैनन्, कटिबद्ध पनि छन् ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको वकालत पनि गर्ने, अनि, नेता चाहिँ फलानालाई चयन गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिने, त्यस्तो धृष्टता स्वस्थ्य मनस्थितिको द्योतक हुन सक्तैन । त्यो त दोगलापनको बीभत्स उदाहरण मात्र हो । किनभने सडकका त्यस्ता सल्लाह र सुझावबाट चल्ने हो भने दलका विधान, नियम र प्रक्रियाअनुसार अधिवेसन किन गर्नुप¥यो ? किन देशले आवधिक निर्वाचन गराइरहनु प¥यो ? त्यस्तो माग गर्नु भनेको पानी धमिल्याउने काम गर्नु हो, जसबाट धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालुलाई देशद्रोही काम गर्न सजिलो हुन सकोस् !