देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

मंसिर २६ सम्ममा निर्वाचन सम्बन्धी सबै काम सकिन्छ : थपलिया

निर्वाचन कानूनसँग असन्तुष्टि

देशान्तर

काठमाडौं – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मंसिर २६ गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने बताएका छन् ।शुक्रवार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लामा निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखका लागि राखेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामहरु मंसिर २६ गतेसम्म सक्ने तयारी रहेको बताएका हुन् ।

उनले मंसिर १९ गतेसम्ममा मत गणना कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र राजनीतिक दलहरुलाई मंसिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको नाम कानूनले तोकेअनुरुप पठाउनका लागि पत्राचार गरिने र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेस हुने थपलियाले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले एकै चरणमा सबै ठाउँको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आगामी दिनमा पनि सबै ठाउँमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको बताए । उनले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने – ‘एकै चरणमा यत्तिको शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होला र भनेर हामीलाई प्रश्ताव गर्दैगर्दा भनिएको विषय थियो । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभुति सधैँ चाहिन्छ । चुनावमा मात्रै सुरक्षा चाहिने त होइन, सधै जरुरी छ । निर्वाचनको बेलामा फरक किसिमको सुरक्षा अनुभुति हो ।

आयोगले व्यवस्थापन गर्ने कुरा सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नसक्छौँ भनेपछि अरु कुनै तर्क गरेर यो निर्वाचनलाई दुई वा तिन चरणमा लगिरहनु पर्दैन भन्ने हाम्रो जोड थियो । यसले अब के कुरा स्थापित ग¥यो भने आगामी दिनहरुमा पनि निर्वाचन त भइरहन्छन् । ति निर्वाचनहरुमा पनि यो कुराहरु प्रमाणित गर्नुपर्दछ । हुन्छ भन्ने एउटा मानक यसले स्थापित गरेको छ ।’

उनले आफूहरु वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले आगामी संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानून लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने – ‘हामी वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट छैनौँ । हामी छिट्टै अब नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिरहेका छौँ । सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानून प्रवेश गर्नेछ ।’
थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समावेशी र लैगिकमैत्री होस् भन्ने चाहना राखेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको व्यवहार देखाउन नसकेका बताए।