संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको २०४६ साल यताका तीन दशकमा यो पछिल्लो समेत गनिँदा यो समयसम्म सम्पन्न भएका सातवटा संसदीय निर्वाचनमा तीनवटा दल सबैभन्दा ठूला हैसियतमा आए । यसमा दुइतिहाइको, बहुमतको र सबभन्दा ठूलो हैसियत प्राप्त भएका अनुभव छन् । कुनै पनि आवधिक निर्वाचनमा कुनै दलप्रति प्रकट हुने जनमतको यो सर्वोत्कृष्ट अभ्यास हो ।
यस्तो अभ्यासमा लोकतान्त्रिक र वाम दुवैपक्ष पर्छन् । यसमा २०१५ सालको नेपाली कांग्रेसलाई र २०७४ मा वाम गठवन्धनलाई प्राप्त भएको दुईतिहाइ मतको पनि हैसियत नजोगिएका घटना पनि पर्छन् । तर २०१५ सालको नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भएको दुईतिहाइ मत खोस्ने काम कू मार्फत भएको थियो भने २०७४ मा वाम गठवन्धनलाई प्राप्त भएको दुईतिहाइको हैसियत गुमाउने काम त्यसबेलाको नेतृत्वबाटै भएको थियो ।

२०७४ मा वाम गठबन्धनलाई प्राप्त भएको दुईतिहाइको हैसियत गुमाउँदा वा जोगाउन नसक्दा राजनीतिमा केही नयाँ दृश्यहरू प्रकट भए जसले कुनै एउटा दलको दुईतिहाइ त के कुनै एउटा दलको स्थिर सरकार चलाउन चाहिने साधारण बहुमतको समेत अपेक्षा हुन छाड्यो । हालै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत प्राप्त गर्ने आकांक्षासमेत व्यक्त हुन सकेन । दुईवटा शक्तिको नेतृत्वमा गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभाको कुल संख्यामा आफ्ना उम्मेदवारी समेत बाँडफाँडमा परेको अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त हैसियत जोगाउन नसकिएको अवस्थाबाट उब्जिएको हुनुपर्छ ।

त्यसबेलाको दुईतिहाइको संसद् विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट देशका एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा एउटा दललाई दुईतिहाइ चाहिएको भनी धेरै विषयहरू प्रस्तुत भएका थिए तर त्यसपछि सम्पन्न भएको यो चुनावमा त्यो कुरा कतै उठेन । यसको अर्थ हो लगत्तै अघिको निर्वाचनमा प्राप्त भएको त्यस्तो दुईतिहाइको मत अर्थात् त्यस्तो हैसियत प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो नेतृत्वलाई नै विश्वास नहुनु ।
यसले दलका आफू ठूलो बन्ने हैसियत कसरी गुमाउँदै गएका छन् वा त्यस्तो हैसियत जोगाउने चुनौती कसरी र कुन तहसम्ममा बढिरहेको छ भन्ने बुझाउछ ।

हैसियत गुमाउने प्रतिस्पर्धा
संसद् पुनस्र्थापना पछि २०४८–७९ का बितेका तीन दशकमा सातवटा आमनिर्वाचन भए । २०१५ को समेत गर्दा आठवटा हुन्छन् । त्यसलाई छाडेर पुनस्र्थापित संसद्को कालखण्ड यता भएका सात वटा संसदीय निर्वाचनमा सधैं नै र आलोपालो गरेर कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिएको छ । तर जुन निर्वाचनबाट बहुमतको वा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भयो यो वा त्यो बहानाबाट आफैंले वा त्यसबेलाको नेतृत्वबाटै त्यस्तो हैसियत गुमाउनेमा एक प्रकारले प्रतिस्पर्धा जस्तै हुने गरेका छन् । संविधानसभाले बनाएको संविधानले त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न खोजेको थियो । संसद्बाट सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद्लाई विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो । तर त्यही संसद् एउटै प्रधानमन्त्रीबाट करिब तीन वर्षको कार्यकालमा दुईपटक विघटनमा प¥यो । कामना हो एउटा आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त दलहरूको हैसियत बीचमा खण्डित नहोस् ।

अभिलेखमा रहेका विवरणअनुसार उल्लेख भएको यो संसदीय कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस तीनपटक र नेकपा एमाले दुईपटक पहिलो दलको हैसियतमा रहे  । २०७० को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो दलका हैसियत पाएर संविधान घोषणा गर्ने दायित्व पूरा गरेर लगत्तै सरकारबाट हट्यो । पछि फेरि उसले चुनाव गराउने दायित्व त पायो तर यो अवधिमा सरकारमा निरन्तता भने रहेन ।
यो बीचमा २०६४ मा माओवादी एकपटक पहिलो दल बनेको थियो जसमा कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा थिए । यो दल ठूलो हैसियतमा रहेको त्यो संसद् (संविधानसभा पनि) विघटन गरेर आफू ठूलो भएको हैसियत गुमायो । त्यसपछि फेरि पहिलो स्थानमा कांग्रेस र एमालेकै प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । पछिल्लो समयको परिणाम आइसकेको छैन तर अग्रता भने कांग्रेसकै छ ।

विगतमा को, कस्तो ?

ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ मा पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १० स्थानमा विजय हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमत ल्यायो । एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । संयुक्त जनमोर्चाले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपा (चन्द र थापा समूह) ले ४ र स्वतन्त्रसहित अन्य दलले ५ सिट ल्याएका थिए । त्यो बहुमत ५ वर्षका लागि थियो तर २०५१ असार २६ मा सरकारले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पार्टीकै ३६ जना सांसदको असहयोगका कारण पारित हुन सकेन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट संसद् भंग गरेर २०५१ कात्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा आयो  । तर यो निर्वाचनपछि पहिलो भएको दल एमालेले पनि यो हैसियतलाई धरमरमा पार्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीबाट अर्को मध्यावधि घोषणा भयो । तर अदालतले विघटन रोकेपछि यो कार्यकाल पूरा चल्यो । २०५६ मा तेस्रो आमनिर्वाचन भयो । यो निर्वाचन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर सम्पन्न भएको थियो  । यो चुनावमा कांग्रेसले १ सय ११ सिटसहित पहिलो शक्तिको हैसियतमा पुनरागमन गर्‍यो ।

त्यसबेला एमाले ७१ सिटसहित दोस्रो पटक दोस्रो बन्यो । त्यसबेला राप्रपा ११ सिटसहित तेस्रो शक्तिमा आएको थियो । तर यो संसद् पनि पूर कार्यकाल टिकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादु्र देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०५९ जेठमा दुई वर्ष कार्यकाल छँदै संसद् भंग गरेर मध्यावधिमा जाने निर्णय गर्‍यो  । घोषणाअनुसार त्यो चुनाव हुन नसकेको बहानामा राजाबाट पद्धतिमाथि नै प्रहार भयो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजालाई मात्र सत्ताको कुर्सीबाट झारेन, नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा माओवादीको उदय भयो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेको करिब दुई वर्षमै प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी २ सय २० सिटसहित निर्वाचनबाट पहिलो ठूलो शक्ति बन्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका ५ सय ७५ सिटमध्ये कांग्रेस १ सय १० सिट र एमाले १ सय ३ सिटमा खुम्चिए । मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलोपटकमै ५२ सिट हात पा¥यो । फोरमले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस (३७) र एमाले (३३) को हाराहारी ३० सिटमा जित्यो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा तमलोपाले २० सिट र सद्भावना पार्टीले ९ सिट हात पारे । अन्य दलले प्रत्यक्षमा ७ सिट र समानुपातिकमा ५४ सिट पाएका थिए  । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पहिलो वर्षमै देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । संविधानसभाका ५ सय ७५ सिटमध्ये कांग्रेस १ सय ९८ सहित पहिलो, एमाले १ सय ७५ सहित दोस्रो शक्ति बने । माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा ५४ सिट गरी ८० सिटमा चित्त बुझायो अर्थात् तेस्रो शक्तिमा आयो । यो निर्वाचनमा मधेसवादी दलको आकार पनि निकै खुम्चियो । फोरम लोकतान्त्रिक १४, तमलोपा ११ सिटमा झरे । प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा २४ सिट हात पार्‍यो र संसद्मा चौथो शक्ति बन्यो । संविधान बनेपछि नयाँ संघीय संरचनाअनुसार २०७४ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

यही निर्वाचनबाट नेपालमा पहिलोपटक चुनावी गठबन्धनको परम्परा सुरु भएको हो । यसअघिका निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर संसद्मा पुगेपछि सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गर्थे । २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनकै बलमा एमाले पुनः पहिलो दल बन्यो । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ सिटमा १ सय २१ सहित पहिलो दल बन्यो । प्रत्यक्षतर्फ माओवादीभन्दा कम सिटमा जिते पनि समानुपातिकको आडमा कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो । माओवादीले ५३, राजपाले १७, संघीय समाजवादी फोरमले १६ र अन्य दलले ३ सिट जिते ।
निर्वाचनका बेला बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन पार्टी एकतामार्फत नेकपा बन्यो । नेकपाले संघका साथै मधेसबाहेक ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनायो । नेकपाले झन्डै दुई तिहाइको बहुमतलाई जोगाउन सकेन । नेकपाको यो सरकारले यो एउटै कार्यकालमा दुईपटक संसद् विघटन गरको र सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक यो निर्णय बदर गरिदियो । यसरी नेकपाको दुईतिहाइको हैसियत गुमाउने कारक नेकपा नै बन्यो ।
त्यसपछि बनेको सरकारले गराएको २०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनको परिणाम आइरहेको छ । यस पटकको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमाले नै पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहने परिणामले देखाइरहेका छन । यो भनेको यी दललाई प्राप्त भएको ठूलो अवसर हो ।