काठमाडौं । लामो समयको रस्साकसीपछि अन्तत: पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्तै उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको छ । अन्तिम समयसम्म पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता रहे पनि सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति र जनस्तरबाट दिइएको निरन्तरको दबाबले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख ३१ गते ३४ जिल्लामा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको छ भने ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढाएको छ । चुनाव सम्पन्न नहुँदा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आम चिन्ता र चासोलाई यसले निकै हदमसम्म मेटाइदिएको छ । साथै मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि सुनिश्चित तुल्याइदिएको छ । चुनावको मिति निकट आइसक्दा पनि यसलाई रोक्ने, भाँड्ने र मुलुकलाई फेरि पछाडि फर्काउने प्रयत्नहरू नभएका होइनन् । अन्तिम समयमा पुगेर चुनाव रोकिने त हैन भन्ने आशंका व्याप्त थियो ।

चुनावको मुखैमा सरकारले गरेका केही अलोकप्रिय र अति आलोचनायुक्त हर्कतहरूले पनि यस्तो आशंका व्याप्त भएको थियो । तर सरकारबाट शासन सत्ता सञ्चालनमा जे जस्ता अलोकप्रिय हर्कतहरू भए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले चुनाव सम्पन्न गराउन प्रदर्शन गरेको दृढ इच्छाशक्तिले त्यस्ता आशंकाहरू मिथ्या सावित गरायो । त्यसैले पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएसँगै विगतमा स्थापित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अविश्वसनीय नेताको छवि केही मात्रामा भएपनि मेटिएको छ भने कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावको मुखैमा चालेका अलोकप्रिय कदमहरूलाई बिर्सन आम जनता बाध्य भएका छन् । यद्यपि उनको अलोकप्रिय कदमको मूल्य चुनावमा सिंगो नेपाली कांग्रेसले चुकाउनु परेको छ ।

३४ जिल्लाको दुई सय ८३ स्थानमा भएको चुनावको शनिबारसम्म प्राप्त नतिजाअनुसार नेपाली कांग्रेसले एक सय एक स्थानमा जित हात पारेको छ । पछिल्लो नतिजालाई हेर्दा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले कांग्रेसभन्दा दुई–चार स्थान बढीमा जित हात पार्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले ४६ स्थानमा जित हात पारेर आफ्नो तेस्रो स्थान सुरक्षित राखेको छ । यी तीन दलबाहेक राप्रपा, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी फोरमलगायतका दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धौ धौ परेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरेर मुलुकको संक्रमणकाल चिर्न सफल भएर पनि नेपाली कांग्रेस स्थानीय चुनावमा एमालेको हाराहारीमै सीमित हुनुलाई आमकांग्रेस कार्यकर्ताहरूले निको मानेका छैनन् । यद्यपि चुनावअघि नेकपा एमालेले जसरी आफूलाई एकमात्र राष्ट्रवादी दलको रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्दै विभिन ‘प्रोपोगान्डा’हरू गरिरहेको थियो त्यसको पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले यो स्थान हासिल गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको विश्लेषण पनि सुनिएका छन् ।

तर नेपाली कांग्रेसका आमकार्यकर्ताले कांग्रेसले हासिल गरेको नतिजालाई उक्त विश्लेषणको आधारमा हेरेका छैनन् । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, खल्बलिएको सामाजिक सद्भावलाई बचाइराख्न हिमाल, पहाड, तराई जोड्ने नीति अंगीकार गरेको, आर्थिक विकासमा स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेर मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणको अगुवाइ गरेको आधारमा कांग्रेसको चुनावी नतिजा एमालेको भन्दा निकै माथि हुनुपर्ने कांग्रेसका आम कार्यकर्ताको बुझाइ छ । तर चुनावको मुखैमा नेतृत्वले आईजीपी नियुक्तिमा लिएको अनावश्यक अडान, त्यसैकारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारिनु जस्ता कारणले सोचेजस्तो नतिजा हात नपरेको उनीहरू बताउने गर्छन् । यसका साथै टिकट वितरणमा पनि स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसलाई भन्दा माथिबाट उम्मेदवार लाद्ने काम गरिएको र कार्यकर्ता एवं आम मतदाताको भावना विपरीत चुनावी तालमेल गरिँदा अपेक्षित परिणाम हात पार्न कांग्रेस असफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । चुनावपछि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि यही निष्कर्ष निकाल्दै अर्को चरणको चुनावमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न गल्ती सुधार्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्नुले पनि आम कार्यकर्ताको यस्तो विश्लेषण गलत होइन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन अघि बढ्यो
संविधान निर्माण भए पनि वास्तविक रुपमा यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी नै थियो । कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटा तहको चुनाव सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । र संविधान जारी गरेको दुई वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन लैजानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि तीन तहमध्ये कुनै एक तहको पनि चुनाव सम्पन्न नहुँदा नयाँ संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको थियो । यसको लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुन्छ । र अब ढिलै भए पनि स्थानीय चुनाव (पहिलो चरण)को सम्पन्न भएको छ र आगामी जेठ ३१ गते सम्पन्न हुने दोस्रो चरणको चुनावले संविधान कार्यान्वयनलाई एक कदम अघि बढाउने छ । यसले निकै हदसम्म संविधान कार्यान्वयनलाई लिएर मुलुकमा व्याप्त चिन्ता हट्ने छ । साथै स्थानीय चुनावको सफलताले अन्य प्रदेश र संघको चुनावका लागि दलहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ जसलाई अत्यन्तै सुखद पक्षको रूपमा राजनीतिक पर्यवेक्षकरुहले लिएका छन् । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएसँगै जनतालाई लोकतन्त्रको वास्तविक स्वाद चाख्ने गरी दिएको ती अधिकारहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरू निर्माण गर्दै ती अधिकारहरू कार्यान्वयनमा आएपछि जनताले स्वत: संविधानप्रतिको अपनत्व बोध गर्नेछन् । जनताको तल्लो तहबाटै संविधानमा रहेका अधिकारहरूको खोजी हुन थालेपछि यसप्रति रहेका असन्तुष्टिहरू पनि आपसेआफ मत्थर हँुदै जाने निश्चित छ । त्यसो भएपछि संविधानको कार्यान्वयनले सहज गति लिनेमा कुनै सन्देह रहने छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत
गणतन्त्र घोषणा भएर संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान निर्माण भइसक्दा पनि मुलुक फेरि पछाडि फर्किने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त रहेको थियो । दलहरूले संविधान कार्यान्वयनमा प्रदर्शन गरेको उदासीनता र उत्पन्न भइरहेका नयाँ नयाँ खाले राजनीतिक जटिलताले गर्दा कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको त छैन भन्ने अनुमानित विश्लेषणहरू भइरहेकै थियो । यसैको आडमा मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँत्याउने र धर्मको आडमा पुनरुत्थानवादीहरूले टाउको उठाउने प्रयत्नहरू गर्दै आएका थिए । तर सम्पन्न चुनावले ती सबै अनुमानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गरिदिएको छ । साथै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, अरू केही हुन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि जनताले दिएका छन् । लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति लोकतन्त्रवादीहरू नै आवश्यक छ, यसको विकल्पमा आउने अन्य कुनै वादीहरू पनि स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशलाई आफ्नो मतद्वारा जनताले उजागर गरेका छन् । स्थानीय चुनावबाट धर्म र राजतन्त्रको पक्ष लिएर राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले रसातलमा पुर्‍याउनुको पछाडिको सन्देश यही नै हो । हिन्दु धर्मलाई राजनीतिको अस्त्र बनाउँदै आएका कमल थापाहरूको अस्तित्व जनताले रुचाएको पाइएन । कमल थापाहरूले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत पानीको फोका सावित भएको छ ।

जातिवाद अस्वीकार्य
स्थानीय चुनावमार्फत जनताले नेपालमा जातिवादी राजनीति पनि अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । जातिवादी राजनीति गर्दै आएका संघीय समाजवादी फोरम र डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई जनताले पाखा लगाएर यही सन्देश प्रवाह गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम जनजातिको सघन बसोबास भएको गण्डकी प्रदेशमै स्वीकार्य भएन भने डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा आफ्नो दलको औचित्य सावित गर्न सकेनन् । जातीय पहिचानको नाममा जतिसुकै विग्रह ल्याउन खोजिए पनि नेपाली समाजको सामाजिक अन्तरघुलन अटुट रहेको सन्देश चुनावको परिणामले दिएको छ ।