काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

आजदेखि दल तथ उम्मेदवारले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न थालेसँगै आचारसंहिता अनुसार भएरनभएकोबारे आयोगले अनुगमन थालेको हो।

आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन् ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता-२०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरेरनगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा चुनाव प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी गाडीको प्रयोग भएरनभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसारप्रति उम्मेदवार २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभातर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।