काठमाडौं – बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचनको अवस्था आउँदा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिना नसकिंदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १६ अर्ब भन्दा बढी तरलता सुविधा लिइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउनयता २६ भदौ २०७९ सम्म बैंकहरुले कुल १६ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरलता सुविधा बैंकहरुले लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २६ भदौसम्म जसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ७८ करोड ७० करोड राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

स्थायी तरलता सुविधा ९एसएसएफ०, ओभरनाइट रिपो, आभेरनाइट पर्चेज र रिपो मार्फत १५ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएका छन् । त्यस्तै रिपोमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ, ओभरनाइट पर्चेजमार्फत १५ अर्ब ८५ करोड र ओभरनाइट रिपो मार्फत ३६ अर्ब ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बैंकहरुले सापटी लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरुले सापटी लिएर बक्यौत रहेकोमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले २३ भदौमा १४ दिनको लागि रिपो मार्फत २० अर्ब बजारमा पठाएको थियो । उक्त रिपो परिपक्व हुन बाँकी रहेको छ । यसबाहेक ६९ करोडको ओभरनाइट रिपो र १ खर्ब ४७ अर्ब ९ करोड ७० लाख एसएलएफ सुविधाको रकम बैंकहरुसँग बक्यौता रहेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड, सोझै खरिदमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ९१ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड गरी कुल ९७ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड तरलता प्रवाह गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि नै बैंकहरुसँग लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छ ।

बैंकहरुले सरकारले जारी गर्ने विकास ऋणपत्र लगायतका राष्ट्र ऋणमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकसँग सापटी सुविधा लिइरहेका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको मोद्रिक नीतिर्फात केन्द्रीय बैंकले तरलता सुविधामा समेत थप कडाइ गर्ने बताएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने लगेको छैन ।

चालु मौद्रिक नीतिबाट बैंक दर १.५ प्रतिशत वृद्धि गरी ८९.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । एसएलएफ सुविधामा मौद्रिक नीति लगत्तै बैंकदरको ब्याजदर कायम गरेको छ । यस्तै एसएलएफ सुविधाको सीमामै कडाइ गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराउने बताएको थियो । तर, कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन हुन बाँकी रहेकोले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नगएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेको नियमन विभाग प्रमुख डा। गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

तर, कतिपय बैंकर भने अहिलेको तरलता समस्या भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेपको एक प्रतिशतमात्रै एसएलएफ सुविधा उपलब्ध गराउँदा समस्या हुने तर्क गर्छन् । पछिल्लो समय दैनिक रुपमा डेढ खर्ब भन्दा माथि दैनिक रुपमा तरलता सुविधा प्रयोग भइरहेको अवस्थमा निक्षेपको १ प्रतिशत मात्रै एसएलएफ सुविधा पाउँदा ५० अर्ब मात्रै तरलता प्रापत हुने र यसले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुने ती बैंकरको तर्क छ ।

यता राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा २ प्रतिशत पेनाल ब्याज सहित तरलता उपलब्ध गराउने वयवस्था रहेको बताउँछन् । तर, उक्त अवस्था आए ब्याजदर थप बड्ने जाने भन्दै बैंकहरु उक्त अवस्था आउन नहुने बताउँछन् ।