चन्द्र महर्जन
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ यो नारामा कांग्रेस निर्वाचनमा गएको छ । निर्वाचनमा सबैले यस्तै समृद्धिका कुरा गर्छन् नै । यो स्वाभाविक पनि हो । तर यसको परख हुन जरुरी हुन्छ । त्यसको सही मूल्यांकन भएन भने यी कुरा केवल कागजमा सीमित रहने छन् । जस्तो २०६४ को निर्वाचनमा एउटा दलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् पुर्‍याउने भनिएको थियो तर त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०७४ सालमा यसको हिसाब हुँदा देशमा त्यो बेला जति बिजुली थियो अहिले पनि त्यति नै छ । यो घोषणा र यथार्थमा तालमेल नभएको अवस्था हो । यस्तै यो चुनावमा एउटा अर्को दलले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ । तर त्यो दलको विगत हेर्दा बिजुलीमाथि राजनीतिक प्रहार नै गरेको अवस्था छ । जस्तो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना त्यसबेला बन्न दिइएन । त्यसले देशलाई २५ वर्ष पछि पार्‍यो । यो आयोजना नेपाली कांग्रेसको पहलमा निर्माण हुने थियो । नेपाली कांग्रेसको पहलमा अन्तिम चरणमा पुगेको यो आयोजना २०५२ सालमा फिर्ता भयो अहिले १५ हजारको प्रस्ताव गर्ने दल सरकारमा रहेको बेला । यो एक हजार मेगावाटको आयोजना थियो त्यसको २२ वर्षपछि फेरि कांग्रेसले नै त्यसलाई ल्यायो ।
अहिले देशमा जलविद्युत्का जति आयोजना निर्माणाधीन र कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेका छन् यी सबै कांग्रेसकै प्रस्तावमा उसकै समयमा सुरु भएका हुन् । यी आयोजनामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी निजी क्षेत्रका छन् जो अरू दलले निजी क्षेत्रलाई दिनै हुन्न भनी लामो समयसम्म विरोध गरिरहेका थिए ।

अहिले १०–१५ हजारको कुरा गर्ने मध्येकै एउटा दलले त १० वर्षसम्म विद्युत् माथि प्रहार गरी नै रह्यो । त्यसबेला एकातिर नयाँ आउन दिइएन भने भएकाहरूलाई ध्वस्त पार्दै गइयो । यो एउटा राष्ट्रिय क्षति नै थियो, जे जस्तो नाममा भएको होस् । हिसाब गरियो भने त्यसबेला सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइएको क्षेत्र नै विद्युत् थियो । त्यही दलले १५ हजारको कुरा गर्दा पत्याउने आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ वास्तवमा यस्तो नारा ल्याउने हक कांग्रेसलाई मात्र छ भने पनि हुन्छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा नै हो यो देशमा करिब २० हजारको संख्या मारिएको हिंसात्मक काम रोकिएको हो । सरकारकै पछिल्लो एउटा प्रतिवेदनअनुसार मारिएको संख्या यो अंकमा देखिएको हो । यो देशमा कांग्रेस नभए अरू जे होस् शान्ति आउने थिएन । दस वर्षको हतियारयुक्त आन्दोलन छाडेर त्यो पक्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएको हो । अहिले स्थानीय तह जस्ता बनेका छन् त्यस्तो संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको हो । त्यसो नहुँदो हो त कांग्रेसभन्दा पहिले चारवटा प्रधानमन्त्री बन्दा नै सविधान आउनुपर्ने थियो तर आएन । कांग्रेसले केवल एकपल्ट प्रधानमन्त्री पायो र भनिएकै समयमा संविधान जारी भयो । त्यसकारण नै कांग्रेसले संविधान आफूले जारी गरेको भन्न पाएको हो । यही संविधानले तलैदेखि लोकतन्त्रलाई सबल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसर दियो । स्थानीय सरकारको यो नयाँ संवैधानिक प्रयोग लोकतन्त्र र नेपाली जनताको घरआँगनमा आएको अवस्था हो यो । शताब्दीयौंदेखि काठमाडौंको सिंहदरवारमा केन्द्रित रहँदै आएको शासन–प्रशासन, योजना र विकासकाबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गाउँ–नगरका जनतासम्म ल्यायो यो संविधानले ।

२००७ सालअघिको प्रस्ताव

यस्ता अधिकारयुक्त स्वतन्त्र निकायबारे नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिको ठीक अघि हरेक जिल्लामा चुनिएका जनप्रतिनिधि रहने एक पञ्चायत निर्माण गर्ने संकल्प गरेको थियो । क्रान्तिपछिको सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय स्वायत्त शासन साकार पार्न छुट्टै मन्त्री र मन्त्रालय रहने गरी कार्य विभाजनको पद्धति प्रारम्भ गरेको थियो । २००९ सालमा पार्टीको पाचौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले अञ्चल–जिल्ला र ग्राम पञ्चायतको तहगत संरचनाबाट देशको शासन–प्रशासन, विकास–निर्माण र न्याय सम्पादन गर्ने काम स्थानीय तहमा लैजाने संकल्प जनताका माझ राख्यो । २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रालय गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला खडा गरेको थियो । यस क्रममा जिल्लामा अधिकारसम्पन्न जिल्ला विकास बोर्डको गठन सुरु भयो । त्यसबेला सरकारले विकेन्द्रीकरणका प्रारम्भिक इकाइका रुपमा देशभर ग्राम पञ्चायतहरू खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाहरू स्थापना गरी आवश्यक अनुदान निकासाको व्यवस्था सुरु भयो । २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय शासनको जग बलियो बनाउँदै ऐन–कानुनको निर्माण र स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक निकायमा कांग्रेसले विजय हासिल गर्‍यो । यसै अवधिमा गाउँगाउँमा सडक निर्माण, विद्यालय स्थापना, स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा विस्तार, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम छुट्याउने र प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एकमुष्ट रकम जाने नीति र कार्यक्रम त्यसैबेला प्रारम्भ गरेको थियो । त्यतिखेर नै हो स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने प्रस्ताव र कानुन निर्माणको अभियान प्रारम्भ भएको पनि । अहिलेको संविधानले त्यसैलाई आधार बनाएको बुझन सकिन्छ ।

राजनीतिक अवस्था

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १२औं महाधिवेशनमा पारित नीति र कार्यक्रममा ‘संविधानद्वारा सूची निर्माण गरी स्थानीय तहमा रहने अधिकार र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कार्यकारिणी अधिकारसहितको स्थानीय सरकारले मात्र स्वायत्तता र स्वशासनको लोकतान्त्रिक आधारशिला राख्न सक्छ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले पनि स्वायत्ततासहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह रहनुपर्ने मत सार्वजनिक गरेको थियो । यी सबैले बुझाउने कुरा हो जुन स्थानीय तह छन् र तिनले जेजस्तो अधिकार पाएका छन् यी अहिलेमात्र भनिएका कुरा होइनन् । घोषणा र तिनको कार्यान्वयनको परख गर्ने यो पनि एउटा आधार हुनुपर्छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा जनप्रतिनिधिमूलक शासनको कुरा गरेको छ जुन अहिले त्यही शासन पद्धति छ देशमा । यही पद्धतिमाथि यसअघि कसकसले के कस्तो प्रहार गरे भन्ने जगजाहेर नै छ । ती सबैका मान्यताहरू खण्डित भएर लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आर्थिक समृद्धि, सभ्य र भयमुक्त समाजको निर्माणमा सबै लाग्न प्रतिबद्ध भएको अवस्था हो यो । अहिले देशमा केही अपवादबाहेक विश्वव्यापी मान्यताको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति स्थापित भइसकको छ । यसले नै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद–उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ देशलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता अघि सारेको हो जुन कुरा आज त्यसको हुबहु रूपमा प्रयोग गर्न पाइरहिएको छ मतदानमार्फत ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा यो दलका बारे जस्तो परिचय गराएको छ ती एकरत्ति पनि बढी छैनन् । भनेको छ– नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्र र जनतामाथि आइपरेका हरेक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक पार्टी यही हो । नेपाली समाजलाई सामन्ती सोच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र आर्थिक विकासको आधुनिक युगतर्फ उन्मुख गराउने दल पनि यही नै हो । यसले यस्तो दाबी गर्ने आधारमात्र होइन हक पनि छ । २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेपाली कांग्रेस नै हो । जहानियाँ राणाशासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्तिदेखि र ३० वर्षको निरंकुश शासन ढाल्दै देशमा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल यही मात्र हो । यसको नेतृत्वमा आह्वान भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अरू दल सामेलमात्र भएका हुन् जसमा जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धति स्थापित भयो । अनुमान गरौं यदि कांग्रेस नहुँदो हो त न राणाशासन हट्ने थियो न राजाको शासन नै । शासन बन्दुकको नालबाट आउँछ भन्ने त केही अघिसम्म कसैले भन्दै नै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो यस्तो परिचय प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपले यो दललाईमात्र सुहाउँछ ।

नागरिकको सर्वोच्चता कायम गर्न बितेको पूरै सात दशकदेखि आन्दोलन गरेको नेपालमा यो एउटामात्र दल हो । २००७ को उपलब्धिलाई २०१७ सालमा राजाबाट अपहरण गरिएपछि ३० वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र आवाज २०५२ देखि प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व र हत्या–हिंसाको प्रकोपमा ११ वर्षसम्म र त्यसका विरुद्ध पनि कांग्रेसकै अग्रसरता चाहियो । एकातिर माओवादी अर्कोतिर राजा जनताको सर्वोच्चतालाई समाप्त पार्न खोजेपछि २०६२/६३ को अभूतपूर्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पारी नेपाली कांग्रेसले नै माओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर दिगो शान्ति र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसकारण नै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरेको हो जुन कुरा सबैघटनाले आफै पुष्टि गर्छन् ।

यहाँ ध्यान दिन पर्ने कुरा हो पहिलो संविधानसभाको चार वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा चारवटा सरकारको गठन र विघटन भयो । तर देशले संविधान पाउन सकेन । उल्टै देश वामपन्थी अतिवादी निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गयो । दोस्रो संविधानसभाको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुन: एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको दृढ संकल्प तथा सहमति–सहकार्य–एकता र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण एक वर्ष १० महिनाभित्र मुलुकले संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्‍यो र त्यही संविधानअनुसार अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ ।

राजनीतिक रूपमा नागरिकको सर्वोच्चता कायम गर्ने यस्तो पृष्ठभूिम अरू दलसँग छैन । त्यसकारण उनीहरूले आफूलाई जतिसुकै परिवर्तनकारी भनेका भए पनि वस्तुस्थितिसँग तुलना गर्दा विगतका घटनाले चाहिँ पुष्टि नगर्लान् । जस्तै यो देशमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन तीनवटा ठूला जनआन्दोलन भए । कांग्रेसबाहेक अरू कसैले त्यसको नेतृत्व गरे ? बरु कस्तो राजनीतिक पद्धति अपनाउने भन्दै एकपटक जनमतसंग्रह भयो त्यसमा कांग्रेसबाहेक अरुले बहिष्कार गरेका थिए । जनमतसंग्रह भनेको शान्तिपूर्ण परिवर्तनको मौका हो । त्यसलाई बहिष्कार गर्नु भनेको जनताको मतलाई नै बहिष्कार गर्नु हो । जस्तो त्यसबेला भयो पनि अर्थात् यो बहिष्कारले निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताउन र बहुदलीय व्यवस्थालाई हराउन मद्दत गर्‍यो । यो कुनै आरोप नभएर राष्ट्रिय अभिलेखमा रहेको विवरण हो ।
(लेखक ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित (नेपाली कांग्रेस) सांसद हुन् ।)