संसद्का दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभाले फेरि हुबहु पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयक आज आइतबार राष्ट्रियसभामा पनि पेस हुँदै छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित गरेर सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी छ ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले त्यसैअनुरूप पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ ।

दुवै सदनले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने अनुमान गरिएको थियो । उनले सो अनुमानलाई सत्य सावित गरिदिइन् र फिर्ता गरिदिइन् । खासगरी नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको असहमति थियो र एमाले नेतृत्वले पटकपटक राष्ट्रपतिलाई भेटी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरिरहेका थिए ।

उनले विधेयकका बारेमा महान्यायाधिवक्ता र कानुनमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि आफ्ना चासोलाई आठ बुँदामा समेटेर फिर्ता गरिदिइन् । विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा उनले केही विषय उठाइन्, जुन उनले यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएको अध्यादेशमा पनि थिएनन् । त्यतिबेला सहजरूपमा अध्यादेश जारी गर्ने र अहिले सरकार परिवर्तन भएको तथा सार्वभौम संसद्ले नै पारित गरेको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ ।

संविधानले नै दिएको अधिकारको उपयोग गरे पनि राष्ट्रपतिले आफ्नाभन्दा अरू कसैको चासोलाई सम्बोधन गरेको कतिपयको आरोप छ । खासगरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा राष्ट्रपतिले जुन चासो राखिन् त्यो एमालेले उठाउँदै आएको चासोसँग हुबहु छ । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिका रूपमा भन्दा पनि एमालेको आग्रहका आधारमा चासो राखेको हो कि भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै आमाको नाममा नागरिकता लिने प्रावधानमा बाबुको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको विषयमा राष्ट्रपतिको चासो छ, जसमा सरकारले कानुनमा स्वघोषणाको प्रावधान राखिएको तर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उक्त कुरा उल्लेख नगरिने केबल फाराममा मात्रै उल्लेख गरिने स्पष्टीकरण दिएको छ ।

संसद्मा झन्डै चार वर्ष रहेको र दुई वर्ष त संसदीय समितिमा नै नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल भयो । समितिले छलफल गरी टुंग्याएका अधिकांश प्रावधान नै विधेयकमा राखिएको छ, जसमा दलगत रूपमा असहमति राख्नुपर्ने कारण नै छ । त्यसमाथि पनि २०६३ सालमा नै संशोधन गरेर राखिएका प्रावधान यसपालि पनि हुबहु राखिएकाले अहिले आएर विमति जनाउनुमा सस्तो लोकप्रियता अर्थात् सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्ता कुरा गरिरहेको हो कि बुझाइ बढेको छ ।

नागरिकता विधेयकले नेपाली भएर पनि लामो समयदेखि अनागरिक भएर बस्नु परेका लाखौं नेपालीलाई आधिकारिक रूपमा नागरिक बन्ने बाटो खोल्नेछ । २०६३ सालमा नागरिकता पाएकाहरूबाट जन्मेका सन्तति अहिले पनि नागरिकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । जन्मसिद्ध नेपालीहरूले पनि नागरिकता नपाउँदा उनीहरू राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट मात्रै होइन, गरिखाने अवसरबाट पनि बञ्चित भइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन, नयाँ प्रावधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपाली हुँ भन्ने आभाष दिलाउने छ ।

दुई विशाल साम्राज्यका बीचमा रहेको नेपालले नागरिकता वितरणमा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । तर, यसको नाममा आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु हुँदैन । संसद्, सरकार र राज्यका निकायले यो समस्या सुल्झाउन निकै ढिलो गरिसकेका छन् । अब यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभाले विधेयक पुनः पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई पारित गर्नेछ । दुवै संसद्ले पारित गरी सभामुखले प्रमाणित गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि फिर्ता राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । त्यसलाई राष्ट्रपतिले त बुझेकै छिन्, उनलाई सझाव दिने अन्य दल र समूहले पनि बुझेको हुनुपर्छ ।