निर्वाचन आयोगले आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम सुरु गरेकोमा सो निर्वाचनमा सहभागी हुन जनमत पार्टी (जपा) निर्वाचन आयोगमा १ नम्बरमा दर्ता भयो । यही समूह हो जसले यस अघि २०७४ का तीन तहकै निर्वाचनमा सशस्त्र वहिष्कार गरेको थियो । त्यसबेला उसको माग थियो मधेसको भूभाग अर्को राष्ट्र हुनुपर्छ । यो पूरा हुने माग थिएन । तर त्यसका कारण त्यो निर्वाचन तनावपूर्ण र हिंसाग्रस्त पनि भएको थियो । तर आज त्यो समूह यो चुनावमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ताको पहिलो नम्बरमा नै आयो ।

त्यो निर्वाचनमा सशस्त्र बहिष्कार गर्ने सानाठूला यस्ता समूहहरूको संख्या सयकै हाराहारीमा रहेका प्रहरीको रिपोर्ट थियो । त्यसबेला विभिन्न ठाउँमा बम बारुदका प्रयोग पनि भए । निर्वाचनमा सहभाागी हुन ज्यानकै जोखिम लिनुपर्ने अवस्था थियो । निर्वाचन बिथोल्नकै लागि तराई पहाड जो जहाँ छन् यस्ता समूहले हप्ता दस दिन हुनेगरी अनिश्चितकालीन सशस्त्र आम हडतालका बीच भयग्रस्त अवस्थामा मतदाता बुथमा जानुपर्ने अवस्था थियो । त्यो हिंसाले कतिपयलाई अंगभंग बनायो जसको पीडा अहिले पनि भोगिरहनुभएको छ ।

यस्तो भयपूर्ण वातावरणकै कारण स्थानीय तह तीन र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने भएको थियोे । तर आज कतै त्यस्तो छैन । एकै चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहिष्कार भन्ने कतै सामान्य चर्चामा पनि आएन । अघिल्लो निर्वाचनमा बहिष्कार गर्नेहरू कुुनै न कुनै रूपले आफैं सहभागी भए । निर्वाचन पनि एकै चरणमा र भयरहित नै सम्पन्न भयो । निर्वाचनका क्रममा सहभागीबीचमा कतैकतै फाटफुट झपटहरू भए होलान् तर ती बहिष्कारका नाममा भएका होइनन् ।

यो भनेको व्यवस्था बदल्ने भनी त्यस्तो आन्दोलनमा लाग्नु भएकाहरू आफंै बदलिएर आउनु भएको अवस्था हो । यो निर्वाचनमा उहाँहरूको घोषणा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने छैन । लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट अवस्था बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएर नै यस्तो सहभागिता भएको बुझ्न सकिन्छ जो एउटा ठूलो आन्दोलनकै रूप मानियो । देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि यो धेरै नै ठूलो उपलब्धि हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै पनि आम निर्वाचनलाई परिवर्तनको माध्यम अर्थात् अवस्था बदल्ने आन्दोलन मानिनु र त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त बनाउनु सामान्य कुरा होइन । आमनागरिक सहभागी हुने निर्वाचनलाई परिवर्तनकारी भनी चिनाउनेहरूबाट नै बहिष्कार हुँदा बहुदलीय पद्धतिले हारेको उदाहरण । यो जनमत संग्रह (२०३६) को सन्दर्भ हो । यही निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने देशको बयस्क नागरिकमध्ये प्रायः सबै यसमा सरिक हुने अवस्था छ । यो निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता संख्या १ करोड ८६ लाखको हो । दुई महिना अघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्ता नागरिकले आफ्नो सहभागिता जनाएर तत्कालको अवस्था बदल्ने अभियान सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय तह र यो निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ठीक पाँच वर्षमा सम्पन्न भयो र हँुदैछ । निर्धारित समयमै आवधिक चुनाव हुनुलाई संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा सफल अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ । चुनाव केवल चुनाव मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, र यसअघि उनले निर्वाह गरेका भूमिकाको वयस्क नागरिकका बीचमा प्रत्यक्ष छलफल र बहस हुने अवसर हो । हरेक दलका उम्मेदवारले हरेक नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ । त्यस्तो जवाफ नआउन्जेल उनीहरू एक पाइला अघि बढ्न सत्तैmनन् । त्यसकारण पनि चुनावलाई नेतृत्व र नागरिकबीचको प्रत्यक्ष रूपमा गरिने दोहोरो संवादको अवसर मानिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनको कुरा गरिँदा तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा करिव दुई करोड संख्याका बयस्क नागरिक यस दिन सडकमा आउनु हुन्छ र देश र जनताका जीवन, विकासको चाहना तथा भविष्यको रेखा कोर्ने राजनीतिक महायज्ञमा सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको यो सहभागिता कुनै संख्या देखाउने मात्र होइन त्यसले नै कुनै दल, व्यक्ति र तिनका हैसियत निर्धारण गर्छ । यो करा पटकपटक अभ्यासमै आइसकेको छ । यसको परिणाम हेरियो भने यो राजनीतिक महायज्ञ अर्थात् आन्दोलनबाट ठूला र आफूलाई अजेय ठान्ने शक्ति साना भएका छन् र सानाहरू ठूला भएका छन् । २०६४ देखि २०७४ सम्मका र भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीयतहका अर्थात् स्थानीय सरकारका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा नै कुनै दलको र कुनै नेताको हैसियत बदलिदिएको अवस्था छ । २००७ देखि २०६३ सम्मका विभिन्न प्रकारका जनआन्दोलनहरूले बदलिदिएको कुरा पनि त कसैका हैसियत नै हो । निर्वाचनरूपी यो आन्दालेनमा सहभागी दल र व्यक्तिले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा पनि यही हुनुपर्छ । देश यस्तै आन्दोलनमा सर्वसम्मत भयो । प्रारम्भमा नै उल्लेख भएको एउटा दल निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि एक नम्बरमा आउन लाइनमा बसेको उदाहरणको सन्देशले बुझाउन खोजेको कुरा त्यही होे ।

संसदीय व्यवस्था भनेको वास्तवमा नागरिक र नेतृृत्वबीचको दोहोरो संवाद हुने व्यवस्था हो । त्यसको माध्यम हो चुनाव । चुनाव बहिष्कार भयो वा त्यसमा सहभागी भइएन भने नागरिकसँग संवाद गर्ने यस्तो अवसर गुम्छ भनेर नै पहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू अवस्था परिवर्तन गराउन भन्दै निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन लागेको बुझन सकिन्छ । आवधिक निर्वाचनले नै आफ्ना घोषणापत्रका साथ जनताका बीचमा जाने, बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीले सरकार बनाउने र घोषणापत्रलाई सरकारमार्फत लागू गर्ने अर्थात् जनताले चाहेको जस्तो गरी राज्यका अवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्ने हुन्छ । त्यसैकारण प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा प्रत्येक दलले नयाँनयाँ दृष्टिकोणसहित आफ्ना घोषणापत्रहरू निर्माण गर्ने र प्रस्तुत गर्ने हुन्छ । त्यसपछिको सत्ता चल्ने आधार पनि यही हो । यस्तो निर्वाचनबाट छानिएको सरकारलाई एउटा आवधिक समयसम्म सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा कसैले प्रश्न समेत गर्दैनन् । निर्वाचनबाट त्यस्तो हैसियत बनाएको दलबाट आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिने हुन्छ जसले यसअघिको अवस्था यदि आलोचित रहेछ भने बदल्न बाध्य बनाउँछ । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत माग्ने स्थिति पनि यही हो । बहुमत आयो भने सरकार बन्ने र त्यसले विद्यमान अवस्थालाई बदल्ने त वाचा नै हुन्छन् ।

यो ठाउँमा एकपटक फेरि उल्लेख गरौं– अवको आम चुनाव बाह्रौं हो । यसले बुझाउने कुरा हो, प्रत्यक्ष जनआन्दोलनभन्दा तत्कालीन अवस्थामा व्यापक रूपको परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका संख्या ठूलो छ । व्यवस्था बदल्नका लागि २००७–३६ –४६ र ६३ मा ठूला जनआन्दोलन भए । निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने आन्दोलनको संख्या योभन्दा धेरै ठूलो छ । यी सबैमा सहभागी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आइएको छ जसको संख्या पनि दर्जनमै छ । प्रत्येक पछिल्ला घोषणामा तत्कालीन समाजले अपेक्षा गरेकोे परिवर्तन त्यसमा प्रतिविम्बित हुनै पर्छ । निर्वाचन सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिने घोषणापत्र निर्माणका सन्दर्भमा यो एउटा सुझाव पनि हुन्छ ।

अर्को, नागरिकको यति ठूलो संख्या चुनावमार्फत समय सापेक्ष परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर यो महायज्ञमा प्रकट हुँदा प्रायः सधंैजस्तै विगतमा बोलिएका कुरा पूरा भएनन् भन्ने नै बढी गुनासा आउने गरेका छन् । गएको स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकहरूका सबैभन्दा बढी गुनासो अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरिएका कुरा पूरा भएनन् भन्ने नै रह्यो । त्यसकै परिणाम पनि होला यो निर्वाचनमा पहिले सवैभन्दा ठूलो भएको दल दोस्रोमा आयो र पहिले दोस्रो भएको दल सबैभन्दा ठूलो बन्यो । दोहोरिनुभएका उम्मेदवारहरूको हारजित पनि आफना वाचाहरू पूरा भए नभएका आधारबाट भएका थिए भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले नै देखाएका हुन् । दोहोरिनु भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कतिपयले अत्यधिक बढी मतले विजयी हुनु भएको छ भने कतिपयले अत्यधिक कम मत पाएर हार्नु भएको छ । यस्तो हारजित पनि आफ्ना वाचाहरू पूरा भए, नभएका आधारबाट भएका थिए भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले नै देखाएका हुन् ।

स्थानीय तहका दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसले गर्न नसकिने काम आफ्नो घोषणामा उल्लेख नै नगर्नै भनी नयाँ प्रकारको ‘घोषणा’ नै गरेको थियो । कांगे्रससँग प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेले भने अधिकांश विषयहरू पहिलेकै दोहोर्‍याएका थिए । दलका ‘घोषणापत्र र मतदाताका अभिमत’ भनी गरिएका अध्ययनहरूमा यस्तो विवरण उल्लेख भएको छ । खासगरी जुनबेला एमाले ठूलो भएको थियो त्यसबेला गरिएका घोषणा दोसो कार्यकालका लागि दोहोरिँदा उसको हैसियत पहिलेको जस्तो कायम रहेन । मतसँग साटिने विषय हो घोषणापत्र । यसमा गर्ने कुरा मात्र बोल्ने भन्ने कांग्रेसको भनाइ भने प्रभावकारी रहेको यो चुनावमा प्रकट भएकोे जनमतले नै देखायो । विभिन्न अध्ययनहरूका निष्कर्ष यस्तै आएका छन् ।

आउँदो निर्वाचनमा प्रस्तुत भैरहँदा ‘बोलेका कुरा पूरा गर्ने, पूरा गर्ने कुरामात्र बोल्ने’ गरी उम्मेदवार वा दलहरूले यसको पालना गरुन भन्ने नागरिकको अपेक्षा हुँदो रहेछ भन्ने यी केही उदाहरण हुन् । आउँदो निर्वाचन सन्दर्भका घोषणापत्र बनाइँदा यो कुराको हेक्का रहोस् ।