मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा बारम्बार खटपट देखिइरहँदा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वमाथि र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच समस्या आउने गरेको छ । यसको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीबीचको खटपट ।

बजेट प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचनासँगै राजीनामाका लागि दबाब बढिरहेका बेला अर्थसचिव मरासिनी अनिश्चितकालीन बिदामा बसे । जब शर्माले राजीनामा दिए मरासिनी भोलिपल्टै मन्त्रालयमा हाजिर भए । संसदीय छानबिनमा शर्मा दोषी रहेको प्रमाण नभेटिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः उनैलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । मरासिनी शर्मालाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्ने दिन ‘विशेष काम’ भन्दै उपत्यका बाहिर हानिए । उनी मन्त्रालय फर्केनन् । जनार्दन शर्मासँग काम गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालय नगएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

सचिवले मन्त्रीलाई नटेर्ने र मन्त्रीले सचिव रोज्ने नेपालको पुरानै चलन हो । मन्त्री फेरिएलगत्तै सचिव पनि फेरिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग कर्मचारीको निकटता र आबद्धताका कारण यस्तो समस्या आएको हो । प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक मन्त्रीले आफू निकटका सचिव छान्ने प्रचलनले क्षमता भएकाहरू सधैं ‘जगेडा’मा बस्नुपर्ने र राजनीतिक निकटता र स्वार्थ मिलाउन सक्ने सचिवहरूले सधैं ‘मालदार’ मन्त्रालय पाउने देखिएको छ । कुनै सचिवलाई कामविहीन बनाउनु छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने तर, जिम्मेवारी नदिने कारणले कतिपय सचिवहरू अवकाशको मिति पर्खेर बस्ने गरेका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित ९ जना सचिव छन् । सामान्यतया ५ जना सचिव राखिने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ जना सचिव हुँदा कतिपयलाई जिम्मेवारी नै पुग्दैन । त्यसैले हाजिर गर्ने र हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मुख्य सचिव बैरागीसहित अहिले सचिवहरू लक्ष्मण अर्याल, दिनेश भट्टराई, सूर्य गौतम, मधु मरासिनी, अर्जुन पोखेरल, धनराज ज्ञवाली, सुरेश आचार्य र खगेन्द्र नेपाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । यसअघि नै ६ जना सचिव रहेकामा पछिल्लोपटक २ जना थपिएका हुन् । मरासिनी र पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अतिरिक्त समूह’मा राखिएको छ । जहाँ उनीहरूको कुनै कामै हुँदैन ।

हाल निजामती, न्याय तथा स्वास्थ्य सेवामा गरी कुल ७३ सचिव छन् । बेलाबेलामा सरकारले आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई सचिव बनाउन दरबन्दी थप गर्नेसमेत गरेका छन् । एक लाखको हाराहारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी र सचिव नचाहिने भन्दै सरकारले नै गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले त्यसमाथि कुनै कारबाही गरेको छैन ।

सरकारले संकलन गरेको राजस्वबाट नै कर्मचारीलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने हो । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीहरू सेवाग्राही मैत्री, समस्या समाधान उन्मुख र कार्य क्षमतामा अब्बल हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता हो । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीकै कारण जनताले सहजरूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् भने सिंगो राज्यसंयन्त्र नै कमजोर बन्ने गरेको छ । कर्मचारी तन्त्रको उच्च तहमा पुगेका सचिवहरूकै कार्यक्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकातिर कर्मचारीमाथि गुनासै गुनासा छन् भने अर्कातिर कर्मचारीको नेतृत्व नै बेकम्मा र कामविहीन बन्ने गरेका छन् ।

तसर्थ, सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई बढीभन्दा जिम्मेवार र कामकाजी बनाउनु जरुरी छ । सचिवहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा उनीहरू मातहतका अन्य कर्मचारीले पनि सोहीअनुसार काम गर्नेछन् र जनताले सेवा पाउनेछन् । जनताले सहज, सुलभ रूपमा सेवा पाएमा मात्रै सरकार सफल हुनेछ ।