देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

‘एसपीपी’ नभएपछि विकल्पको खोजी

देशान्तर

काठमाडौं । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले आठ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमण गरिरहेकै बेला सरकारले नेपाल अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको र कुनै पनि देश र समूहको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने जानकारी संसद्लाई जानकारी गराएपछि अमेरिकाले नेपाललाई आफू नेतृत्वको कुनै न कुनै गठबन्धनमा सहभागी गराउने गरी विकल्प खोज्न थालेको विदेश तथा सैन्य मामिलाका जानकारहरूले बताउन थालेका छन् ।

सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा वैकल्पिक गठबन्धनको विषयमा कुरा गरे पनि त्यसबारेमा कुनै पनि पक्षले बताउन चाहेका छैनन्, तथापि निकटस्थहरूले कुनै न कुनै गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गराउने र उक्त गठबन्धनको नेतृत्व अमेरिकाले नै गर्ने विषयमा लुले नेपाली नेतृत्वलाई सहमत गराउन खोजेको बताएका छन् ।
मानवीय सहायता, राहत तथा उद्धारका नाममा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा समावेश गराएको र एसपीपीलाई सैन्य रणनीति आईपीएसमा राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालमा आलोचना बढ्दै जाँदा सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने र गर्दै त्यसको जानकारी अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सरकारले साउन ९ गते नै अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अमेरिका सरकारलाई पत्राचार गरेको परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै संसद्मा जवाफ माग भएपछि मन्त्री खड्काले संसद्मै गएर साउन ९ गते नै अमेरिकालाई पत्र पठाएको बताएका हुन्।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चर्को दबाबका बाबजुद नेपालमा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछि उत्साहित अमेरिकाले एसपीपीमा पनि नेपाललाई घोषित रूपमा नै समावेश गराउने रणनीति बनाइरहेका बेला नेपालले भने सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि अमेरिकाले वैकल्पिक गठबन्धन वा समूहमा नेपाललाई सहभागी गराउने रणनीति तय गरेको हो । सोही रणनीतिअनुसार नै सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमण तय भएको र उनले दुईदिने भ्रमणमा त्यही विषयमा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमसीपी पारित गराउन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचित लुले यसपटक भने औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य कुनै पनि नेतालाई भेटेनन् । दूतावासले तय गरेको केही ‘पाहुना’सँग छुट्टै भेट गरेका लुले सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूमार्फत आन्तरिकरूपमा भने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको बताइन्छ । तथापि, यसबारेमा दूतावास र दूतावासको संयोजनमा भएको भेटघाटमा सहभागी कसैले पनि केही बोलेका छैनन् ।

अस्ट्रेलियामा आयोजित अमेरिकी सैन्य रणनीति आईपीएसको सम्मेलनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सहभागिताका बारेमा संसद्मा चर्को आलोचना भइरहेका बेला आइपुगेका लुले त्यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध र विगतदेखिको अभ्यासका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेका छन् । नेपाल आईपीएस र एसपीपीमा समावेश नभए पनि ती निकायमार्फत नेपाली सेनासँगको सहकार्य जारी राख्ने र सैन्य सहयोग पठाउने प्रतिबद्धता पनि अमेरिकाले जनाएको छ ।